काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएपछि वनसँग सम्बन्धित मुद्धालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएका असमझदारी तथा बाधा व्यवधान हटाउन प्रदेश र संघीय सरकारको वन मन्त्रालयका पदाधिकारी छलफलमा जुटेका छन् ।
बिहीबार प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिवसँग संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीले कानूनी, नीतिगत तथा व्यवहारगत नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि छलफल गरेको छ । सात वटै प्रदेशका वन सचिवलाई बोलाएर संघीय वन मन्त्रालयले विशेष गरी जिल्ला वन अधिकृत प्रदेशमा गइसकेपछि मुद्धा चलाउन नपाएको कुरा, फाजिलमा रहेका वन कर्मचारीको व्यवस्थापन, शसस्त्र वन रक्षक व्यवस्थापन, विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ ।
प्रदेश सचिवको छलफलमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले प्रदेश सचिवले संघीय सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै प्रदेश सचिव संघीय सरकार मातहतको कर्मचारी कि प्रदेशको कर्मचारी भनेर प्रश्न गरे । विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
छलफल कार्यक्रममा शुरुमा सम्बोधन गरेका मन्त्री महतोले प्रदेश सचिवले आफू प्रदेशमा बस्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोका चाहार्न थालेको आरोप पनि लगाए । छलफलमा सहभागी एक जना प्रदेश सचिवका अनुसार मन्त्री महतोले आफू मन्त्री भएर आएको दिन देखि धेरै मन्त्री र सांसदहरुले हाम्रो प्रदेशको वन सचिवलाई नचलाइदिनुहोस् है भनेर हैरान पारिसकेका छन् । यस्तो भन्नुको पछाडी के हो ? संघीय सरकारले कुनै कुरा तपाईहरुलाई सोध्नु पर्दा खासै समन्वय नगर्ने, मतलब पनि नगर्ने तर प्रदेशमा बस्न त्यति मरिहत्ते गर्ने ? यस्तो किन ? भनेर आक्रोश पोखेका छन् ।
छलफल कार्यक्रमको सुरुमा बोलेर बाहिरिएका मन्त्री महतोले एकोहोरो आफ्नो कुरा मात्र बोलेर गएको र आफ्ना भनाई र गुनाशो नसुनेको भन्दै प्रदेश सचिवले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा भाग लिइरहेका वन सचिव रेवतीरमण पौडेललाई वन मन्त्रीले बोलेको कुराको आपत्ती जनाउँदै प्रदेश सचिवहरुले आफ्ना कुरा सुनाउने वातावरण मिलाइ दिन पनि आग्रह गरे ।
हालको प्रदेश सचिवहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव बेदकुमार ढकालले सरुवा मागि रहेका छन् भने गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीलाई यस पटकको सरुवामा नचलाउने योजना वन मन्त्री महतोले बनाएका छन् । प्रदेशमा बस्न खास रुची भएका सचिवमा कोशी र बागमति प्रदेशका रहेको र उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई हार गुहार गरेर प्रदेशमा बस्न खोजेको बुझाई मन्त्रीको सचिवालयको छ ।
वनस्पति विभागमा दुई पटक महानिर्देशक भइसकेका सञ्जिव राई कोशी प्रदेशमा दोस्रो पटक सचिव भएर गएका सहसचिव हुन भने बागमति प्रदेशका सचिव यज्ञनाथ दाहाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवबाट सरुवा भएर मन्त्रालयमा छोटो अवधि बसेर बागमति प्रदेश सचिवमा गएका सहसचिव हुन् । यो अवधिमा दाहालको बागमति प्रदेशबाट सरुवा भइसकेको थियो तर सो सरुवाको निर्णय बदर गराएर पुनः बागमति प्रदेशमा उनले काम गरिरहेका छन् । उनी बागमति प्रदेशमा मूख्यमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका प्रदेश सचिव हुन् ।
तपाईहरुलाई त प्रदेशमा बस्न राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोका चाहारेको आरोप मन्त्रीले लगाउनुभयो, प्रदेशमा बस्न किन त्यति मरिहत्ते किन गर्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा लुम्बिनी प्रदेशका वन सचिव उद्धब घिमिरेले भने, मैले जसरी पनि प्रदेशमा बस्छु पनि भनेको छैन, सरुवा गरिदिनुहोस् पनि भनेको छैन । मन्त्रालयले सरुवा गरिदिए खुरुक्क यता आउन्छु । होइन, अहिले प्रदेशमा बस भन्यो भने मलाई प्रदेशमा बसेर काम गर्नलाई आपत्ती छैन । जता बसे पनि काम गर्ने हो । म त प्रदेश भन्दा संघमा सरुवा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा छु । प्रदेशमा बस्न मैले मरिहत्ते गरेको छैन । अरु कुनै साथीहरुले त्यस्तो गर्नुभएको भए मलाई थाहा भएन ।
बिहीबार प्रदेश सचिवसँग छलफल गरेर शुक्रबार प्रदेश वन मन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सचिवस्तरबाट कतिपय कुराको समाधानका लागि टुङ्गो लगाउने र प्रदेश मन्त्रीस्तरीय छलफलमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरालाई पनि शुक्रबारको छलफलबाट टुङ्ग्याउने योजना रहेको वन मन्त्री महतोले बताए । उनले भने, यो बीचमा देखिएका केही मिसअन्डरस्टयाङ्डीङलाई हटाउन कोशिसमा हामी लागि रहेका छौँ । पहिलो चरणमा प्रदेश सचिव र दोस्रो चरणमा सचिव सहित प्रदेश मन्त्रीलाई राखेर छलफल गर्दैछौँ ।
