काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ राष्ट्रियसभा बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आइतवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले नियम निलम्बन गरी उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
संघीय सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १०६ को उपनियम(१) बमोजिमको ७२ घण्टाको समयलाई घटाई एक घण्टा कायम रहने गरी नियमावलीको नियम २३२ बमोजिम नियम निलम्बन गरिएको थियो ।
सांसद रामनारायण विडारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ को हकमा समय अभावको कारणले लागू गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै नियम निलम्बनको लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नियम निलम्बनको प्रस्तावमा सांसद नैनकला ओझा र ठगेन्द्र पुरीले समर्थन गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १०६ बमोजिम विधेयकमा संशोधन पेश गर्दा प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहने संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आइतवार नै राष्ट्रिय सभा बैठकबाट अन्य पाँचवटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक, २०७५, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन ) विधेयक २०७५, र विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
