काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवहरूको कार्यकाल अब तीन वर्षको मात्र हुने भएको छ । यस अघिको व्यवस्था हटाएर नयाँ प्रश्ताव गरेको ऐनमा पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर प्रश्तावित विधेयकमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सचिवको सेवाअवधि भने दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष नै कायम गर्ने प्रस्ताव छ । तर, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका आधार कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रश्तावित विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
यसैगरी प्रश्तावित विधेयकमा कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन बिदा दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक भने संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
