काठमाडौं । भारतसँग गरेको ‘बिप्पा’ सम्झौता खारेज भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको ‘बिप्पा’ सम्झौता अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिट निवेदन बुधबार खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिटको औचित्य नदेखिएको आधारमा खारेज गरेको हो।
दुई देशविच हुने सम्झौता अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ अनुसार व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेमा दीर्घकालीन असर पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रुपमा गरेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २०६८ सालमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमा त्यतिबेला सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत भ्रमणका बेला २०६८ कात्तिक ४ गते द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की संलग्न संवैधानिक इजलासले रिटको औचित्य नदेखिएको आधारमा खारेज गरेको छ।
‘संवैधानिक इजलासबाट भारतीय पक्षबाट विप्पा सम्झौता रद्द गरेको चिट्ठी नेपाल सरकारलाई पठाएको भन्ने आधारमा रिट खारेज भएको हो।
