काठमाडौँ । ४१ औँ वार्डेन सम्मेलन पोखरामा सोमबारबाट सुरु हुने भएको छ ।
४१ औँ वार्डेन सम्मेलन तथा २३ औँ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्ने कार्यक्रम छ । विशेष गरेर संघीयता कार्यान्वयन आएपछि स्थानीय तहमा संरक्षण र विकासमा देखिएका बिभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्मेलन नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्वारा आयोजना हुने सम्मेलनमा मुलुकभरीका संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत प्रमुख संरक्षण अधिकृत, निकुञ्ज क्षेत्रको सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका प्रमुख, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहने भएको छ ।
निकुञ्ज विभागका बरिष्ठ इकोलोजिष्ट तथा सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यका अनुसार यस पटकको सम्मेलनको नारा ‘संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नीतिगत सुधार : संरक्षण र दीगो विकासको बलियो आधार’ रहेको छ । आचार्यले नेपालकथासँग भने, ‘‘यही थिमका आधारमा यस पटकको सम्मेलन विशेष गरी नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुने छ । सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल र बहसपछि निस्किएको निष्कर्ष र सुझावले आगामी दिनमा नीतिगत सुधार गर्नमा थप सहयोगी सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ ।’’
आचार्यले भने, ‘‘संरक्षणलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष रुपमा नीगित सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि ऐन, नियम, निर्देशिका लगायतका कुरामा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश, स्थानीय तह देखि लिएर समग्र मुलुकको संरक्षण क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्मेलनमा वृहत रुपमा छलफल हुने छ ।’’
संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सर्वाेपरी हितमा कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? संरक्षण र स्थानीय समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि के कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन् ? संरक्षणमा प्रदेश सरकारको भूमिका र स्थानीय सरकारको हिस्सेदारीता के कति र कुन रुपमा हुन सक्ने सम्भावनाहरु छन् ? भन्ने विभिन्न विषयमा यो पटकको सम्मेलनमा छलफल हुने भएको निकुञ्ज विभागका बरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले बताए ।
यस पटकको सम्मेलनमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, शिकार आरक्ष तथा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नियमावलीका विषयमा गहन छलफल हुने भएको छ ।
सम्मेलनले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, निकुञ्ज प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधाको सहलीकरण तथा सहजीकरण, स्थानीय तह, नेपाली सेना, मध्यवर्ती तथा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
