काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक संघले नेपालका वन प्राविधिकहरु विकास विरोधी नभएको बताएको छ ।
संघले आफ्नो स्थापना दिवसको ५० औँ वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कुरा सार्वजनिक गरेको हो । संघले भनेको छ, वन प्राविधिक विकास बिरोधी होइनन्, जुनसुकै परियोजनाहरु पनि वातावरणलाई कम भन्दा कम क्षति हुने गरी विकास गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता संघको रहेको छ ।
संघका अध्यक्ष राकेश कर्णले पत्रकार सम्मेलनमा भने, वनमा सुशासनका कायम होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो तर वन मन्त्रालयभित्र सुशासनका लागि यथेष्ट काम हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसका लागि संघले बेला बेला आवाज उठाउने गरेको छ ।
उनले भने, डिएफअेलाई बन्धक बनाइएको छ । संघीयतामा डिएफओलाई बन्धक बनाइनु राम्रो होइन । यो समस्याको तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ ।
संघ जहिले पनि वनको दीगो व्यवस्थापनको पक्षमा रहेको पनि उनले बताए । वनको दीगो व्यवस्थापन विना वनलाई आर्थिक मुद्धासँग जोड्न सकिदैन । वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि संघीय वन मन्त्रालयले पहल कदमी लिन नसकेको पनि उनले दावी गरे ।
संघका अध्यक्ष कर्णले भने, संघीय वन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा कमजोरी भएको छ । वन डढेलोको यति ठूलो समस्या हुँदा पनि तिन वटै तहका सरकार सम्वेदनशिल हुन नसक्दा हरेक वर्ष क्षति बढ्दै गएको पनि उनले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका उपाध्यक्ष सुजित कुमार झाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधान बमोजिमको अधिकार संघीय सरकारले दिन नमान्दा काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।
वन विज्ञ यज्ञ दाहालले वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा वन मन्त्रालयलाई मात्र दोषी देखाउने प्रवृतिको बिरोध गरे । उनले भने, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उठान भएर आएको प्रतिवेदनलाई वन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर पारित गर्ने हो तर उठान गर्ने मन्त्रालयले गरेका कमी कमजारी र गल्तीलाई समेत वन मन्त्रालयको जिम्मा लगाउने प्रवृतिले वन कर्मचारी बदनाम हुने गरेका छन् ।
संघले आगामी दिनमा वन प्राविधिक परिषद गठनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
