पोखरा । ४१ औँ वार्डेन सम्मेलन पोखरामा सोमबारबाट सुरु भएको छ । सो सम्मेलनको उद्घाटन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले गरेका छन् ।
उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री ठकुरीले नेपालमा संरक्षणका कामहरुले सफलता हासिल गरेसँगै थप चुनौतीहरु पनि सिर्जना गरेको बताए । उनले भने, पछिल्ला दिनमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीतिगत तहबाट सुधारको थालनी गर्न थालेको छ ।
मन्त्री ठकुरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, नियमावली, वन ऐन तथा नियमावली, वातावरण ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, वन, निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्र र त्यहाँका वन्यजन्तुहरु स्थानीय जनताका लागि समस्या मात्र होइनन्, समृद्धिका आधारका रुपमा विकसित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसलाई हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, नत्र भने थप जटिलता आउने देखिएको छ । यो विषयमा हामी सबै समयमै गम्भीर हुनुपर्छ ।
मन्त्री ठकुरीले कतिपय स्थानीय समुदायबाट मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिँदैन भन्ने आवाज समेत सुनिन थालेको बताउँदै यो अवस्था आउन नदिनका लागि मन्त्रालय, विभाग र निकुञ्ज कार्यालयहरुले थप सक्रिय र प्रभावकारी काम गर्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, संरक्षणको साथसाथै विकासलाई पनि उत्तिकै रुपमा सन्तुलित ढंगले गर्नुपर्ने देखिएको छ । यही सन्तुलन मिलाउन हामी सबैको एक्यवद्धता र साझा धारणा आउनुपर्छ । संरक्षण मात्र पनि होइन, प्रकृतिलाई नाश गरेर विकास मात्र पनि होइन । यी दुइटै धारणको बिचको बिन्दुबाट हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ ।
निकुञ्ज र स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय र वन्यजन्तुबीच द्धन्द्धका घटना धेरै हुन थालेको बताउँदै मन्त्री ठकुरीले भने, अब द्धन्द्ध होइन, वन, निकुञ्ज हाम्रो हो र हामीले यसबाट लाभ लिएका छौँ भन्ने भावनाको विकास गराउन प्राकृतिक स्रोतबाट आउने लाभांशमा स्थानीय सरकारको सहभागिता देखिने गरी कामको थालनी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले संरक्षण समस्या होइन, समाधान पनि हो भन्ने भावनाको विकास गराउन जरुरी भएको धारणा व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, वन, वातावरण, जैविक विविधतालाई आर्थिक समृद्धि तर्फ जोड्न जरुरी छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले निकुञ्ज कार्यालयका कर्मचारीले दैनिक तोकिएको काम भन्दा अनावश्यक दवावमा आउने काममा अल्झिनु परेकोले संरक्षणका काममा अझै प्रभावकारीता देखिन नसकेको बताए । डा. खरालले भने, वातावरणीय अध्ययनका विषय, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका विषयले निकुञ्ज कर्मचारीलाई अल्झाउने काम भइरहेको छ । यस्ता चुनौतीका सामना कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको कठिन सवाल हो ।
उनले भने, निकुञ्जहरुको स्थापना पैसा कमाउन लागि होइन, यो त प्रकृतिले दिएको चिजलाई भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नका लागि स्थापना गरिएका हुन् र यसमा ठूलो धनरासी राज्यले लगाएको हुन्छ । निकुञ्जमा लगानी र राजस्वको हिसाव गरेर बस्नु न्यायसंगत र वैज्ञानिक तर्क नहुने उनले बताए । यद्दपी प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक विकाससँग पनि जोड्न सकिने उनले बताए ।
सम्मेलनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले संरक्षणमा समुदायको भूमिकाको अझै पनि खाँचो रहेकोले स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सहभागी गराउन थप नीतिगत व्यवस्था भइरहेको बताए ।
डा. कँडेलले भने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा केही गम्भीर समस्या देखिएका छन् । ती समस्या समाधानका लागि साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्दा संरक्षण र स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यस तर्फ मन्त्रालय र विभागले पहलकदमी लिइरहेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले संरक्षणमा नेपालले उत्कृष्ट सफलता हासिल गरिसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा स्थानीय बासिन्दाको समृद्धिसँग जोड्दै लैजानु पर्ने बताए । उनले भने, संरक्षणलाई आउँदा दिनमा आर्थिक उपार्जनसँग जोड्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि संरक्षण साझेदार संस्थाहरु सरकारको साथमा छन् ।
कार्यक्रममा शुक्लाफाँटा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लव विष्टले मानव वन्यजन्तु द्धन्द्धका घटना न्यूनीकरणका उपाय तर्फ काम गर्न सके स्थानीय समुदाय सधैँ संरक्षणका पक्षमा रहेको बताए ।
सम्मेलनमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा शिकार आरक्ष, एउटा आरक्ष, छ वटा संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज तथा आरक्षमा कार्यरत नेपाली सेना र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
वार्डेन सम्मेलन २०३२ सालदेखि हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको छ । पछिल्लो २३ वर्ष यता वार्डेन सम्मेलनमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको बैठक समेत आयोजना गरिँदै आएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सबै संरक्षित क्षेत्रमा भइरहेको प्रगति, उपलब्धी, चुनौती, सम्भावना र आगामी कार्ययोजना बारे छलफल गरिने भएको छ ।
