पोखरा । मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक रुपमा बगेर आउने माटो, ढुंगा, बालुवाले पुरिँदै जाने समस्याले दिनप्रतिदिन साँघुरिँदै गएको छ । साँघुरिँदै गएको फेवातालको आकार बढाउने काम सुरु गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले खहरेस्थित ताल किनारबाट जमेको माटो हटाउन अभियानको सुरुवात गरिएको छ । फेवाताल नेपालको मात्र नभई विश्वकै लागि एउटा महत्वपूर्ण गहना हो । फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न गण्डकी प्रदेश सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरेको छ । यस अघि सर्वोच्च अदालतले तालको अतित्रमmण हटाउनु भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर ११ सदस्यीय एक्सन समिति गठन गरेको हो । सो महानगरले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेकोे छ ।
तालको किनारमा खहरे स्थित पोखरा ६ र १८ नम्बर वडाको सीमाना चिसाखोलाबाट बगेर आएको माटो निकाल्न थालिएको हो । करिब चार रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी नेपाल कथासँग बताउन’भएको छ । सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद राजीव पहारीले प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिएकै दिन माटो फाल्न लाग्नु भएको थियो । तर महानगरले पर्यावरणमा समस्या पर्ने भन्दै माटो नफाल्न निर्देशन गरेपछि पहारी पछाडी हट्नु भएको थियो ।
प्रदेश सांसद पहारीले ढिलै भएपनि महानगरले अभियान थालनी गरेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले नेपाल कथासँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकारको एक्सन कमिटीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिन’भयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरे मात्रै फेवाताल जोगिन्छ । यसमा सबैको समर्थन र साथ हुनुपर्छ उहाँले भन्नुयभो । फेवाताल दिनप्रतिदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतले गत प’स महिनामा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । पोखरा महानगरसँगको साझेदारीमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।
२०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा पैmलिएको फेवाताल अहिले ४ दशमलव २ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । अतिक्रमणका कारण तालको क्षेत्रफल मात्रै नभई गहिराइ समेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ । तालकोे किनार आसपास साथै पानीमुनिको एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा पनि व्यतिmको नाममा दर्ता छ ।
२०३४ सालको नापीमा १ हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि २०३४ सालमा भएको नापीको क्रममा धेरै जग्गा व्यतिmले अवैध रुपमा दर्ता गरेको यस अघिका बिभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा आइसकेको छ । २०४२ सालमा बाँध प’न निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै दर्ता भएको जग्गा पनि पानीमुनि रहेको छ ।
ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि संरचना भने हाल पनि धमाधम बनिरहेका छन् । केही वर्षअघि मात्र रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनीमा रहेको थियो भने २०६४ सालसम्म आइपुग्दा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्च आदेशमा ताल किनारको बसुन्धरापार्कमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न सर्वोच्च सम्बन्धित निकायलाई आदेश पनि दिएको हो । ‘सो पार्कमा केवलकारको संरचना तयार भएको अवस्थामा यस्तो मनमोहन दृश्यको अवलोकनमा बाधा पुग्न जानुका साथै केवलकारको बिभिन्न मेसिनको आवाज एवम् त्यहाँ आउने पर्यटकको भीडले तालमा आश्रय लिएर बस्ने जलपंक्षी, बिभिन्न प्रजातिका पुतली, माछा तथा समग्र जैविक विविधतालाई पनि बाधा उत्पन्न भइ तिनीहरु सो ठाउँबाट पलायन हुन जान्छन्, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०६९ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन चार किल्लाको रुपमा उल्लेख गरेको थियो ।
