काठमाडौं । मन्त्री परिषद्ले कब्जा र अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन आयोग गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाशीध मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो ।
यसअघिका विभिन्न सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा छानविन गर्न समिति र आयोग गठन गरेका थिए। तर, ती आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन्।
२५ वर्षअघि पनि तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिकरसरकारी जग्गा छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
