काठमाडौं । गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्न थालिएको छ।
अतिक्रमित जग्गाको लिखत तथा प्रमाण गायब गर्न थालिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गठित आयोगलाई त्यस्ता जग्गाको सरकारी स्रेस्ता, मिसिल, नक्सा, लिखत, प्लटिङ रजिस्टर तथा मोह स्रेस्तालगायत कागजात खोज्न तथा यसबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोग गठनबारे औपचारिक जानकारी भने बिहीबार (आज) गराइनेछ। आयोग अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराई छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ भट्टराई, भूमि अधिकारकर्मी जगत् देउजा र दुर्गा दाहाल सदस्य छन्। आयोगको सदस्य–सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा छन्। सरकारले आयोग गठनसँगै यसको टिओआर ९कार्यविधि० समेत तयार पारेको छ। कार्यविधिमा अतिक्रमण गरिएका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारे अध्ययन गर्ने, छाननिब गर्ने र सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि सोही आयोगलाई दिइएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो आयोगका लागि ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। आयोगमा उपसचिव तहका एक कर्मचारी हुनेछन्। अन्य कर्मचारीमा शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदारलगायत गरी १७ जना हुनेछन्।
सरकारले औपचारिक रूपमा आयोगको घोषणा गर्नेबित्तिकै यसको कार्यालय स्थापना गरिने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो।
मन्त्राललये दुई वर्षभित्रै अतिक्रमित र ऐलानी (नापजाँच नभएका) जग्गा सरकारी अभिलेखमा राख्नेगरी तयारी थालेको छ। देशको कुल भूभागमध्ये हाल आवाद गरिएको भूभाग २७ प्रतिशत छ। देशभर करिब चार करोड कित्तामध्ये एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ।
केही पुरानो वन क्षेत्रसमेत हडपेर अव्यवस्थित बसोबास गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, वन, खोलानालाले ओगटेकालगायत पुरै जग्गा पुनः मापन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले देशभर नापी तथा मालपोत
कार्यालयलाई डिजिटाइज प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले जग्गाको प्रभावकारी उपयोग गर्न भूउपयोग नीति पनि ल्याएको छ। २०६७ असार २७ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई एकै ठाउँमा गाभेर एउटै कार्यालयबाट मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा पु¥याउने निर्णय गरेको थियो। नागरिकले जनाए अनुसार सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि ती कार्यालयलाई सकेसम्म एउटै परिसरमा राख्ने, त्यो सम्भव नभए नजिकमा राख्ने अर्को निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
