काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) बूढीगण्डकी आयोजनाबाट पछि हटेको छ। लागत बढाउने चलखेल गर्न नपाउने भएपछि गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिकेको हो।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२ सय मेगावाट) को ठेक्काको सम्झौता मात्र गर्न बाँकी थियो। गेजुवाले नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना हात पार्न सफल भएको थियो। विगत चार महिनादेखि सरकारी संयन्त्रबाट ‘सम्पर्कविहीन’ रहेको गेजुवाले आपूm पछि हटेको औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन।
उसको आर्थिक–प्राविधिक प्रस्तावमा ‘ऊर्जा मन्त्रालय सहमत भएमा मात्र अघि बढ्ने’ सर्त राखेपछि सीजीजीसी पछि हटेको खुलेको छ।
सीजीजीले गर्ने प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव सर्वप्रथम ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने, उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नेपाल सरकारको थप कुनै आर्थिक र कानुनी दायित्व नहुने, मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी लागत नबेहोर्ने, स्वीकृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) भन्दा डिजाइन परिवर्तन गर्न नपाइने लगायत सर्त थिए।
सीजीजीसीसित विभिन्न समयमा तीनपटक भएको बैठकका क्रममा मन्त्रालयले आफ्नो अडान राखेपछि ऊ अघि नबढ्ने संकेत दिँदै सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘भोलि सीजीजीसीले लागत नबढाउला भन्न नसकिने अवस्था देखिएकाले पहिले नै उसलाई सर्त राखिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऊ सम्पर्कमा नआउनुको मुख्य कारण हाम्रा सर्तका कारण हो। सीजीजीसी यस्तो ९सर्त० मा आउन चाहेको देखिएन।’
नेकपाको सरकार गठन भएपछि सीजीजीसीले ऊर्जा मन्त्रालयमा पुनः आपूmले ‘इन्जिनियरिङ–प्रोक्योरमेन्ट–कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (इपीसी–एफ) ठेक्का प्रणालीमा बिनाप्रतिस्पर्धा पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उसको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले वास्ता नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्णय गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएपछि सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ७ गते राति बसेको बैठकले गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सीजीजीसीसित वार्ता गरी सम्झौतामा पुग्न र उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो। उक्त निर्देशनपछि मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले सीजीजीसीसित विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै आएको थियो। समितिका एक सदस्यले भने, ‘लागत, इन्जिनियरिङलगायतका अन्य पक्षको मूल्यांकन गरी हाम्रो टोली (मन्त्रालय) सहमत भएमा मात्र सम्झौता हुने भनेर हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं।’
स्रोतका अनुसार सीजीजीसीले आयोजनाको क्षमता घटाउन चाहेको, परामर्शदाता ट्र्याक्टवेलले डीपीआरमा उल्लेख गरेको लागत (तत्कालीन मूल्यमा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) वृद्धि हुन सक्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न चाहेको र आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न खोजेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीले अडान छाडेनन्। ‘उसको दाउ लागत बढाउने, डिजाइन परितर्वन गर्ने र भेरियसन गर्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं। उसले शीर्ष नेतालाई सहमत गराए पनि विद्यमान कानुन र नीतिविपरीत हामी (कर्मचारी) जान मिलेन।’
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समिति बैठकमा सीजीजीसी विगत चार महिनादेखि सरकारको सम्पर्कमा नरहेको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार सरकारले उसलाई आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेपछि गत असोज १४ गते, पुस ३ र ४ गते बैठक भएको थियो। पुनका अनुसार गेजुवा पुसदेखि सम्पर्कमा आएको छैन।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गत असार ५ देखि १० सम्म चीन भ्रमण गरेका केपी ओली बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौतामा उतै हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा थिए। तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान ऊर्जामन्त्री पुनसमक्ष निर्णयार्थ पेस गरेका थिए। तर मन्त्री पुनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै नलगिदिएका कारण चीनमा सम्झौता हुन सकेको थिएन। मन्त्री पुनको मनसाय बुझेको सीजीजीसीले सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेतामार्पmत मन्त्रिपरिषद्समक्ष ठाडो प्रस्ताव पुर्याउन सफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिने निर्णय दोस्रोपटक गरेका थिए। पहिलोपटक तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि निवर्तमान बनेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका प्रतिनिधिसित बूढीगण्डकी इपीसीएफ मोडेलमा बिनाप्रतिस्पर्धा दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त अवैध हस्ताक्षरले देउवा सरकारको पालामा वैधता पाएको थियो।
पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई संयुक्त रूपमा संसदीय चुनाव लड्ने घोषणा भएपछि देउवा सरकारले सीजीजीसीसितको सम्झौता रद्द गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेको समितिले ‘स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने ढाँचा’ सहित सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसका आधारमा तत्कालीन देउवा सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको निर्णय उल्टाउँदै पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेका थिए। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थ ९पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन० मा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए। बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलियमबाट मात्र करिब ३० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ।
अन्नपुर्णका अनुसार सरकारले आयोजनास्थल गोर्खा र धादिङमा सहरी क्षेत्रबाहेकको अधिकांश जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब २६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बूढीगण्डकीका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा सरकारले आगामी वर्षदेखि ‘बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने’ जनाएको छ।
