काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई रोक्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने निर्णय दिएपछि ९ हजारभन्दा बढी पदमा जाँच लिन लोकसेवा आयोगलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ।
ती पदका लागि गत जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार १५ गते ९ हजार १६१ पदका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
ुउक्त विज्ञापन बमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दर्खास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दरखास्त गरेको देखिएकोले ती व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, हाल निवेदकहरूको माग बमोजिम विज्ञापनलाई यथास्थितिमा राखी विज्ञापनबमोजिमका कार्य गर्न रोक्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।
अधिवक्ता जगदेव चौधरी, विकास ठाकुरसहित चार जनाले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न माग गरी सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
यस्तै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो। अन्नपुर्णका अनुसार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
