काठमाडौं । छिमेकी चीनले तीन साताअघि सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । सिगात्से आइपुगेको तिब्बत रेलमार्ग आगामी सात वर्षभित्र रसुवागढीबाट २४ किलोमिटर नजिकको हिमाली उपत्यका केरुङ जोड्ने चीनको योजना छ । यसअघि चीनले रेलमार्ग सन् २०२० सम्म सिगात्सेमा ल्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि भौगोलिक विकटताका कारण देखाउँदै समय पछि धकेलेको हो । सो रेलमार्गको दूरी ५४० किलोमिटर हुनेछ ।
तर, केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्गका लागि चीनको प्र्राथमिकता नरहेको बुझिएको छ । गत साता मात्रै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि सो विषयलाई भन्दा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजनातर्फ जोड दिए । केरुङ–रसुवागढी रेलमार्गको विषयमा फिजिबिलिटी अध्ययनको काम पूरा भइसकेको रेल विभाग नेपालका सिभिल इन्जिनियर किरण कार्कीले जानकारी दिए ।
‘सो अध्ययनपछि बाँकी काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी थप अध्ययनका लागि तयारी चरणमा छौं ।’
नेपाल पक्ष भने केरुङदेखि काठमाडांै रेलमार्ग निर्माणका लागि पहलकदमी गरिरहेको भए पनि चिनियाँ पक्षले सुरक्षाका कारण देखाउँदै प्र्राथमिकतामा राखेको छैन । चीनले बीआरआईलाई नै जोड दिइरहेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग ७२ किलोमिटरका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यति धेरै लगानी गर्ने विषयमा अन्योल छ ।
संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिङफिङले सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तानको नाजारवाएभ विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक ‘सिल्करोड’ वा रेसममार्ग आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने विषयबाट बीआरआईको सुरुवात गरेका हुन् । यो चीनबाट रेल, सडक तथा समुद्री मार्गबाट एसिया, युरोप, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकासम्म जोड्ने परियोजना हो । जहाँ ग्याँसका पाइप लाइन, रेलमार्ग, बन्दरगाह तथा अन्य परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा २१ मार्च २०१६ मा दुई देशबीच यातायात तथा पारवाहन सम्झौता गरेका थिए ।
१२ मे २०१७ मा नेपालले ‘ओबीओआर’ (वान बेल्ट वान रोड) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालले यस परियोजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
बीआरआई परियोजनामा विश्वको ३० प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपीको (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) हिस्सा ओगट्ने देश संलग्न छन् । विभिन्न परियोजनामा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर, न्यु–युरोसिया ल्यान्ड ब्रिज, चीन मध्य एसिया–पश्चिम आर्थिक कोरिडोरलगायत छन् ।
चीन–मंगोलिया–रुस आर्थिक कोरिडोर, बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार तथा चीन–इन्डो चाइना प्रायःद्वीपजस्ता सडक कोरिडोर निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको छ ।
केरुङको पुनस्र्थापनासँगै चीनको रेल ल्याउने लक्ष्य
पाँच वर्षअघि औपचारिक रूपमा नाका सञ्चालनमा आएपछि केरुङ–रसुवागढीबाट नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया छिर्ने भूव्यापारिक योजनामा चीन निरन्तर अघि बढेको हो । ५४ वर्षअघि नै निर्माण गरिएको तिब्बतको केरुङ सुख्खा बन्दरगाहको पुनरुत्थानसँगै १५ मंसिर २०७४ पछि रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाका सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
सिगात्से आइपुगेको तिब्बत रेलमार्ग रसुवागढीबाट ३५ किलोमिटर नजिकको हिमाली उपत्यका केरुङ जोड्ने चीनको योजना छ । रसुवागढीलाई चीन र नेपालबीच प्रमुख ‘ल्यान्ड प्यासेज’ का रूपमा महत्व दिएको चीनको बुझाइ छ । बन्दरगाहको पुनरुत्थान र रेलमार्गले तिब्बतको सबभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाका रूपमा केरुङ देखा पर्दै छ । ५४० किलोमिटर लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने बाटो खुल्नेछ । २४ वैशाख २०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।
तिब्बतबाट नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर भारतको व्यापक बजारमा पस्ने ‘हिमाली सिल्करोड’ योजनासहित ५४ वर्षपछि चीन केरुङ फर्केको हो । चीनले ‘हिमाली सिल्करोड’ को सम्भाव्यता अध्ययनसँगै भूराजनीतिक समन्वयको प्रयास पनि गरिरहेको छ । नाका सञ्चालन मात्रै होइन चीनले यो नाकालाई दक्षिण एसियाली देशसँग जोड्न खोजेको पनि छ ।
‘एक क्षेत्र एक रोड’ रणनीतिबाट फाइदा लिने गरी आर्थिक विकास योजना बनाउन नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको चीनले दक्षिण सिल्करोड अवधारणासमेत अगाडि ल्याएको छ, जुन सिचुआनको छेङ्दुबाट युनानको कुनमिङ हुँदै म्यानमार, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान भएर अफगानिस्तानसम्म पुग्छ ।
केरुङको पुनस्र्थापनासँगै रसुवागढी नाका सञ्चालन
परम्परागत भए पनि रसुवागढी नाका पहिलादेखि नै नेपाल र चीनको सम्बन्ध राख्ने सेतुको रूपमा रहेको थियो । कोदारी सडकमार्ग निर्माण हुनुअघि काठमाडौंबाट तिब्बतको राजधानी ल्हासा पुग्ने दुईवटा पैदल रुट थिए ।
एउटा तातोपानीको मितेरी पुल तरेर खासाबाट कुतीतर्फ उकालो लाग्थ्यो । अर्को नुवाकोटको बेत्रावतीबाट रसुवाको धुन्चे–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी हुँदै केरुङतर्फ बढ्थ्यो । नेपाल र तिब्बतबीच युद्ध र व्यापारमा मूलतः यिनै रुट प्रयोग हुने गरेको इतिहास पाइन्छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकापछि चीनबाट कारोबार गर्ने रसुवागढी नाका दोस्रो व्यापारिक केन्द्रबिन्दु हो ।
अक्टोबर १९६१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणको अन्तिम दिन बेइजिङमा ल्हासा–काठमाडौं सडक मार्ग खोल्ने सम्झौता भयो । त्यसअघि नै चीनले नेपालसँग केरुङ र कुती दुवै पैदल रुटबाट काठमाडौं जोड्ने सडक मार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति विचार गरी महेन्द्रले केरुङ–रसुवागढीको प्रस्ताव पन्छाएर कोदारी–तातोपानी सडकमार्ग रोजे ।
त्यसपछि रसुवागढी–केरुङ नाका ओझेलमा परेको हो । चीनको आर्थिक सहयोगमा १९६६ मा निर्माण भएको कोदारी (अरनिको) राजमार्ग नेपाल–चीन जोड्ने पहिलो हिमाली सडकमार्ग बन्यो । हिमाली सीमा क्षेत्रमा सैन्य पूर्वाधार बढाउने र रसुवागढी नाकाबाट भारतसम्म व्यापार विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार चीनले ३५ किलोमिटर नजिकको केरुङमा १९६२ मै सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरेको थियो ।
तिब्बतको यो सबभन्दा ठूलो र समृद्ध बन्दरगाहलाई चीन सरकारले १९७८ मा ‘क’ श्रेणीमा राख्यो । तर, कोदारी राजमार्ग निर्माणमै दिल्लीको दबाब सामना गरेको काठमाडौंले तत्कालै रसुवागढी नाका खोल्ने जोखिम उठाउन चाहेन । त्यसैले हाल नेपालले भारतको एकाधिकार र अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्ने परिरहेको छ ।
यो नाका नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा नपरेपछि केरुङलाई दक्षिण एसिया भूव्यापारको केन्द्र बनाउने चीनको योजना अलपत्र प¥यो । सन् १९८० को सुरुदेखि व्यापार झन् ओरालो लागेपछि केरुङ नाका बन्द गरियो । सरकारी अधिकारी त्यहाँबाट हिँडे । सन् १९६२ यताका ५७ वर्षमा यस क्षेत्रको भूराजनीति मात्र फेरिएन, विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय भयो । तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म भूव्यापार मार्ग खोल्ने योजनाअनुसार सन् २००९ मा चीनले केरुङ बन्दरगाहको पुनरुत्थान थाल्यो । बन्दरगाहको पुनरुत्थानसँगै नेपालमा व्यापार विस्तारका लागि सहयोग गर्न थाल्यो । त्यससँगै आफ्नो क्षेत्रतर्फ खम्बाटारमा एकीकृत भन्सार कार्यालयसहितको भवन निर्माण गरेर काम अगाडि बढायो ।
चीनले केरुङ भन्सार नाका सञ्चालन गरेसँगै नेपालतर्फ आवश्यक एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतको पूर्वाधार निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । हाल अस्थायी हालतमा सञ्चालनमा सबै कार्यालयको काम चल्दै आएको छ । सो पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनले सहयोग गर्ने चासो देखाएको छ । नेपालतर्फ हाल भन्सार कार्यालय स्थापना र सुक्खा बन्दरगाहाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । चीनले समृद्ध बन्दरगाह, रेलमार्गको योजना, काठमाडौं हुँदै भारतसम्म पुग्ने छोटो दूरीले केरुङ–रसुवागढीलाई प्रमुख भूव्यापार नाकाका रूपमा विकास गरेको छ ।
चीन र नेपालको व्यापारका लागि करिब आधा दर्जन नाका खुलेका भए पनि चीनबाट भारतलगायत अन्य सार्क मुलुकका लागि भने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । यस नाकाबाट भावी दिनहरूमा नेपाल हँुदै भारतीय क्षेत्रमा समेत व्यापार गर्न सहज हुने चीनको योजना छ । रसुवागढीबाट वीरगन्ज, भैरहवालगायतको दूरी नजिक पर्ने भएकाले यसलाई चीनले महत्वका साथ हेरेको छ ।
नेपालतर्फको स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर बाटो स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नका लागि चीनले चासो देखाएको छ भने नाकामा एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापना गरेपश्चात् नाकालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनेछ । नाका सञ्चालनका लागि करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भएको छ । राजधानीका अनुसार बन्दरगाह निमार्णका लागि आवश्यक जग्गाको नाप जाँच गरी गत वर्ष (२०७१) मै चिनियाँ प्राविधिकले अध्ययन गरिसकको छ ।
