काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा राष्ट्रिय महत्व प्राप्त आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने अवधारणाका साथ लगानी बोर्डको गठन गरिएको थियो । बोर्डमा सरकारले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्रको रुपमा लिन थालेपछि बोर्डले आफ्नो उद्धेश्य भन्दा पनि केही नेताको उद्धेश्य सफल बताउन तर्फ काम गरेको देखिन थालेको छ । विशेष गरी आयोजनाको छनौट र लगानी जुटाउने अभिभारा पाएको बोर्डका काम कारवाही ऊर्जा मन्त्रालयसँग बिबादित हुँदै आएका छन् । जसले गर्दा बोर्डका काम उद्धेश्य अनुरुप जान नसकेका स्पष्ट संकेत मिलेको छ ।
वर्तमान सरकारले बोर्डलाई थप अधिकारी दिने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले रु छ अर्बभन्दा माथिका ठूला आयोजनाको समन्वय तथा लगानीको प्रबन्ध लगानी बोर्डमार्फत् गर्ने गरी तयारी गरेको छ ।
‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बोर्डको काम तथा कार्यक्षेत्रलाई पनि थप गर्दै शक्तिशाली बनाउने, ठूला आयोजनासँग समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने भएको छ । सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक तयार पारेको हो ।
जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अब बोर्डले नै हेर्ने भएको छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले भने ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले हेर्ने भन्ने व्यवस्था छ तर प्रस्तावित विधेयकमा भने स्पष्टरूपमा नै आयोजनाको क्षमता र लगानीको मात्रासमेत तोकिएको छ ।
यस्तै प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा भने सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीच आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भने सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने तथा त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठूला आयोजनामा लगानीको ढाँचा, प्रक्रिया तयार पार्दा सहज रूपमा काम होस् र लगानीको स्वीकृति पनि सरल रूपमा नै होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित विधेकयमा उल्लेख छ ।
बोर्डको छुट्टै कोष
प्रस्तावित विधेयमा बोर्डको आफ्नै कोष हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवाबापत प्राप्त रकम राखिनेछ । कोषको रकमलाई ठूला आयोजनाको खोज तथा अनुसन्धानका लागि खर्च गरिनेछ तर कुनै सहयोग वा रकम लिनसमेत अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोर्डको आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी नागरिकलाई गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञा
प्रस्तावित विधेयकले नेपालमा लगानी गर्न आउने, आयोजनाको प्रस्तावक तथा प्रतिनिधिलाई छ महीनासम्म गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति प्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई त्यस्तो सुविधा दिइनेछ । परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एक अधिकृत प्रतिनिधिलाई परियोजनामा विदेशी लगानी रहँदासम्म यहाँ बस्न प्रवेशाज्ञा दिइनेछ ।
यसअघि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा मात्रै नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने गरिन्थ्यो । यस्तै परियोजनाको सुरक्षाका लागि बोर्डसँग अनुरोध गरिएमा सोबापतको खर्च अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्योहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बोर्डले सिफारिस गरेमा सरकारले परियोजनाको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने
प्रस्तावित विधेकयमा अनुमति प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिको अवधिभर राष्ट्रियकरण नागरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाको हकका जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताको शर्तउपर अनुमति बाहल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भए पनि लागू नगरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रूपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, राजस्वलगायत भुक्तानी गर्न र लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानूनबमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
