वन माथिको बाङ्गो हेराई कहिले होला सिधा ?

कुमुद श्रेष्ठ

हामी मान्छे हौँ । मान्छे यो पृथ्वीको सबैभन्दा संवेदनशील र बुद्घिमान प्राणी वा जीव हो । तर मान्छेहरूले गल्ति गर्दैन भने चाँहि होइन । मान्छेहरूले पनि समय समयमा निकै ठूलो गल्ति गरिरहेकै हुन्छन् । अधिकाँश हवाईजहाजको दुर्घना, बस, ट्रक र कारको दुर्घटना मान्छेको गल्ति वा मानवीय कमजोरीले नै हुने गर्छन् । मानवीय दुर्घटनाको एउटा राम्रो उदाहरण केही वर्ष अगाडि निकोन एयरको थानकोटको बाडभज्याङ्गमा दूरसञ्चारको एन्टिना थोकिएर भएको हवाईजहाजको दुर्घटना, जसमा चालकदलका सहित सबै यात्रुहरु मृत्युवरण गर्नु पर्यो ।

यहाँ मैले उठान गर्न खोजेको विषय ‘सरकारले एकपछि अर्काे गर्दै गरेको गल्तीको फेहरिस्ता’ को हो । सरकार एउटा व्यक्ति मात्र होइन, सरकार एउटा टीम ओर्क पनि हो । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री देखि लिएर आम नागरिकको घरदैलो पुग्ने हुलाकीसम्म सरकार हो । जहाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिको अति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सिंहदरबारभित्र आयोग गठन भयो, त्यसको भोलिपल्टबाटै त्यस्ता ठाउँमा जग्गाको किनबेच सुरु भइसक्यो होला अनि त्यहाँ बस्ने सुकुम्बासी कि आयोग गठन भएपछि जग्गा किनेको हुकुम्बासी ? यो सरकारले यति पनि कुरा बुझ्नु पर्दैन ?

मान्छे गल्तीको घर हो । मान्छेले नै सरकार चलाउने भएकाले गल्ती हुदैन भन्ने होइन । तसर्थ संसारका हरेक देशलाई नियाल्दा हरेक सरकारले गल्ति गरेका पनि छन्, त्यसलाई समयमै सुधार पनि गरेका छन् । त्यसैले त सरकार गतिशिल हुन्छ । सरकारमा बस्ने मान्छे गतिशिल हुन्छन् । सरकारले कुनै पनि निर्णय लिनु अघि सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर सूचना लिनु दिनु पर्छ । राय सल्लाह लिनु पर्छ । सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । अनि के गर्दा उचित हुन्छ र के गर्दा भविष्यमा त्यो निर्णय अनुचित ठहरिनबाट जोगिन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ सरकारमा बस्नेहरुले ।

वर्तमान सरकारले केही दिन अघि एउटा निर्णय सार्वजनिक गर्यो । त्यो थियो, प्रत्यक्ष वनजंगल अनि संरक्षण अभियानसँग जोडिएको विषय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन । २०४६ सालपछि बनेका हरेक सरकारले जपि राख्ने मध्येको यो आयोग पनि एक हो । यद्धपी केही वर्षसम्म सेलाएको यो आयोग पुनः ब्युतिएको छ । आयोग किन चाहियो ? आयोगले काम गर्न थालेपछि प्रत्यक्ष असर कुन क्षेत्रमा पर्छ ? ती क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवालाहरुले के भन्छन् ? ठिक बेठिक के हो ? आयोग गठन गर्नै पर्ने भएपनि कुन मोडलमा काम गर्दा उचित हुन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल र बहस आवश्यक थियो । तर त्यो भएन । लकडाउनका बेला सिंहदरबारबाट फुत्त एउटा सूचना सार्वजनिक गरियो मात्र ।

यसैबीचमा यो सरकारले अर्काे निर्णय गर्न नसकेको कुरा । त्यो हो, नेपाल वन प्राविधिक परिषदको गठन गर्ने ऐतिहासिक कदमको निर्णय । किन यहाँ ऐतिहासिक कदम भनियो ? हो, परिषद गठन नेपालको वन क्षेत्रका विकासका लागि ऐतिहासिक कदम नै सावित हुने थियो तर सरकारले गर्न सकेन ।

जुन गर्न हुने थिएन, त्यो भयो । जुन गर्नु पथ्र्याे, त्यो भएन । यसलाई यो मुलुकका सबै संरक्षणप्रेमी, विज्ञ विद्वतवर्ग, जागरुक जनसमूह तथा आम संरक्षणकर्मीहरूले सही रुपमा ग्रहण गर्न सकेका छैन । जे भयो, गलत भयो भन्ने आम धारणा बनेको छ । जे भयो, सरासर गलत नै भएको छ ।

त्यसैले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गठन निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याइयोस र खारेज गरियोस् । नेपाल वन प्राविधिक परिषदको गठनमा आफ्नो विगतको निर्णयमा नेपाल सरकारले सुधार गरेर वा वातावरण र प्रकृति प्रति सकारात्मक निर्णय गरेर सरकार अगाडि जाओस् भन्ने नै हाम्रो माग हो ।

भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन अनुसार नेपालको राष्ट्रिय वन लगायतको सार्वजनिक जग्गामा दश वर्ष अघि देखि अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्पmत जग्गा वितरण गरिने भयो अब त । हिजोका दिनमा हाम्रा वन प्राविधिकले सरकारी जग्गा खाली गराउन दिनरात कुस्ती खेले, तिनै वनजंगल अतिक्रमण गर्ने कानूनी विपरित काम गर्नेहरुसँग । कति घाइते भए, अतिक्रमण हटाउन खोज्दा । अतिक्रमण हटाउने काम गरे वापत कतिपय कर्मचारी सरुवाको कोपभाजनमा परे । विना कारण कर्मचारीलाई तर्साउने काम भयो । नैतिकवान वन कर्मचारीलाई अनैतिक कर्मचारीको आरोप लगाइयो, कारण केही थिएन केबल सरकार जग्गा अतिक्रमण उठाउने सवाल मात्र थियो । कतिपय ठाउँमा सरकारी जग्गा भोगचलन गरेर जग्गा दलाली गरेको पनि भेटियो । हिजोका दिनमा तिनै जग्गा दलालको निशानामा वन प्राविधिक बस्नु पर्यो ।

इन्जिनियरका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिल, पत्रकारका लागि प्रेस काउन्सिल, चिकित्सकलाई मेडिकल काउन्सिल, वकिललाई वार काउन्सिल, व्यवसायिक स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य परिषद गठन गर्न हुने तर यो मुलुकका वन प्राविधिकका लागि वन प्राविधिक परिषद गठन गर्न नसकिने ? विभेदको पनि हद हुन्छ होला नि ।

कस्तो समय आयो, अब तिनै वन प्राविधिकले त्यो जग्गा तिनै जग्गा दलाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हिजो देखि नै गलत हुन भनेर हामीले भनिराखेको व्यक्तिलाई यसरी जग्गा हस्तान्तरण गरिनु न्यायको सामान्य सिद्घान्त विपरित हो । किनभने नेपालको कानून अनुसार कुनै पनि वन वा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्नु अपराध हो । हिजो सार्वजनिक वनजंगल फाडेर बस्ने अपराधीलाई आज वन प्राविधिकले कसरी जग्गा बाँड्ने काममा सही गर्न सक्छन् ?

सार्वजनिक सम्पत्ती हडप्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नु पर्ने बेला त्यस्ता व्यक्तिलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि तवरले न्यायसंगत हुन सक्दैन । यो कुरा एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि अति हाँस्यास्पद पनि हो । तसर्थ नेपाल सरकारले गरेको यो गल्ती सच्याइयोस् । आयोग गठनको निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदै सुधार होस भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

यो आयोगको गठनको निर्णय रद्द गर्नु पर्ने अर्को कारण पनि छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरू अहिले कहाँ पुगिसके, त्यहाँ त किनबेच हुँदै कुन चरणका नक्कली सुकुम्बासी मात्र भेटिन्छन् । १० वर्ष अघि देखि अतिक्रमण गरेर बसेको ठोस प्रमाण सरकारसँग के हुन सक्छ र ? अनि न्यायिक ढंगले जग्गा वितरण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? सिंहदरबारभित्र आयोग गठन भयो, त्यसको भोलिपल्टबाटै त्यस्ता ठाउँमा जग्गाको किनबेच सुरु भइसक्यो होला अनि त्यहाँ बस्ने सुकुम्बासी कि आयोग गठन भएपछि जग्गा किनेको हुकुम्बासी ? यो सरकारले यति पनि कुरा बुझ्नु पर्दैन ?

बडो सम्वेदनशिल कुरा अर्काे पनि छ । नेपाल सरकारले आयोगको लागि भनेर छुटयाईएको एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ हेर्दा थोरै हो र ? एकातिर खान पाएका छैनौँ भन्छौँ । बाटोघाटो नपुगेर मानिस भीरबाट लडेर मर्ने हो हाम्रो देश । अनि सरकारी जग्गा नै दिने भएपछि किन चाहियो त्यत्रो पैसा आयोगलाई ? होइन पैसा चाहिन्छ भने त्यही रकमले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी खेतीयोग्य जमिन खरिद गरेर दिएपनि पुग्छ जस्तो पो लाग्छ ।

जे हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारले गर्नै सकेन । मन्त्री परिषदले वन प्राविधिक परिषद स्थापनाको लागि विधेयक तर्जुमा गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सहमति दिन सकेन । जुन गलत हो, किनभने विश्वका अधिकाँस देशमा यस्तो संरचनाको व्यवस्था हुँदै आएको छ । वन प्राविधिक परिषद स्थापना गरी त्यस्तो परिषदवाट गुणस्तरको वन व्यवस्थापनका कामहरू विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरू सफलतापूर्वक भईरहेका छन् । यस्तो परिषद वा काउन्सिलले सम्बन्धित प्राविधिकहरूको प्राविधिक काम तथा पेशागत अनुशासनको अनुगमन गर्दछ । जसले वन प्राविधिको क्षमताका विकास, अनुशासित, इमान्दार र पेशागत दक्षता विकास गर्न सहज हुन्छ । राम्रो काम गर्ने र गलत गर्नेको सही रुपमा अनुगमन हुन्थ्यो होला ।

यसो हेर्दा यो सरकार कति विभेदकारी छ ? इन्जिनियरका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिल, पत्रकारका लागि प्रेस काउन्सिल, चिकित्सकलाई मेडिकल काउन्सिल, वकिललाई वार काउन्सिल, व्यवसायिक स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य परिषद गठन गर्न हुने तर यो मुलुकका वन प्राविधिकका लागि वन प्राविधिक परिषद गठन गर्न नसकिने ? विभेदको पनि हद हुन्छ होला नि । तर यहाँ त हद नाघिसक्दा पनि हामी न्याय नपाउने भयौँ ।

विद्यमान सरकारी निकायहरूले नै वन क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत छ यो त सुखद कुरो हो । यति भन्दा भन्दै दुख्खको कुरो पनि छ । वनजंगलमा काठ दाउरा कुहिरहेको तथ्याङ्क पनि छ तर हरेक वर्ष सात समुन्द्र टाढाको काठ हामीले भित्रयाइरहेका छौँ । के यो कुरालाई हामीले पचाउन सक्छौँ त ? कहि न कहि कमजोरी त भइरहेका छन् नि । ती तमाम कमजोरीलाई चरणबद्ध ढंगले सुधार गर्दै लैजाने काम परिषदले गर्न सक्थ्यो तर परिषद गठन होइन, सरकार त सुुकुम्बासी आयोग गठन गर्न तत्पर हुन्छ ।

तसर्थ नेपाल सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नुपर्दछ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नेपाल वन प्राविधिक परिषदको स्थापना गर्ने काम अघि बढाउन अनुमति दिइनु पर्दछ भन्ने नेपालका समस्त संरक्षण क्षेत्रमा अहोरात्र लागि रहेका आम व्यक्तिहरुको माग हो । यी दुबै कुरामा गल्तीभएको छ । हामीले आँट गर्न सक्नु पर्छ, यदि गल्ति भएको छ भने नागरिकहरूबाट निर्वाचित सरकारले गल्ति भएपछि सुधार गर्न लाज मान्नु हुदैन । अनि हामी पनि भनाँैला नि, यो सरकार संरक्षणका खातिर काम गर्नेहरुको सरकार हो । संरक्षण प्रेमी सरकार हो । होइन भने हामीले किन समर्थन गर्ने सरकारको गलत निर्णयको ? अहिले पनि दुई जना वन प्राविधिकको भेट हुँदा बहस चल्ने गर्छ, सरकारको वन माथिको बाङ्गो हेराई कहिले सिधा होला ?

(कुमुद श्रेष्ठ बरिष्ठ वनविज्ञ हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here