जडीबुटी किसानलाई सरकारले अनुदान दिने

काठमाडौँ । सरकारले जडीबुटी खेतिलाई प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई अनुदान दिने भएको छ ।

किसानको कार्ययोजना हेरेर कम्तिमा एक लाख रुपियाँदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म किसानलाई अनुदान दिइने भएको छ । एकातिर प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध जडीबुटीले बजारको माग धान्न नसक्ने र अर्काेतिर सरकारले सन् २०२० सम्ममा जडीबुटीको भण्डारको रुपमा नेपाललाई विकसित गर्ने रणनीतिनक लक्ष्य लिएको परिपेक्ष्यमा सरकारले यो नीतिलाई ल्याएको हो ।

हाल भइरहेको जडीबुटी कच्चा पदार्थको रुपमा भारत तथा अन्य मुलुकका एकदमै न्यून मूल्यमा निर्यात भइरहेका बेला सरकारले किसानलाई जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्न कार्य विधि ल्याउनु आफैमा सकारात्मक कुरो हो । तर बजार र मूल्यको सुनिश्चिता बिनाको खेतीले किसानको जीवनस्तर उकास्न सक्ला कि नसक्ला ? यो पनि सरोकारवाला निकायले सोच्न जरुरी छ । त्यसका लागि तत्काल अर्काे सही निर्णय गर्न जरुरी छ ।

सरकारले गैर काष्ठ पैदावारबाट किसानको आर्थिक उत्थान गर्ने उद्धेश्य सहितको नीति अवलम्बन गरेको निकै लामो समय भएपनि व्यावहारिक रुपमा किसानले जडीबुटी खेतीतर्फ भविष्य नदेखेकोले जडीबुटी खेतीको विस्तार हुन सकेको थिएन ।
बिहीवार सार्वजनिक गरेको मन्त्रीपरिषदले निर्णयमा जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत भइसकेको छ ।
जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनबाट अर्थ व्यवस्थामा ठोस योगदान पुर्‍याई आगामी सन् २०२० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको बृहत भण्डारको रुपमा परिचित गराउने जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार नीति २०६१ को दीर्घकालीन नीति रहेको छ भने अर्काेतिर वन नीति, २०७१ मा पनि उच्च मूल्यका, संकटापन्न, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र जडीबुटीको पहिचान, दीगो संकलन, पुनरोत्पादनको सुनिश्चितता, प्रविधि विकास, व्यवसायिकरण र बजारीकरण गर्न समुदाय तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही अनुरुप महत्वपूर्ण जडीबुटी श्रोतहरुको दीगो संरक्षण र विकासका लागि कृषक समूह, समिति, सहकारीलाई खेती विस्तार र उद्यम विकासमा सहभागी गराई आय(आर्जनका अवसरबाट गरिबी न्यूनीकरण र समतामूलक विकासमा समेत सघाउ पुर्‍याउने योजना रहेको सन्दर्भमा सो कार्यक्रम संचालन प्रक्रियालाई सहज व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकोले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो कार्यविधि जारी गरिएको छ ।

वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहन जोशीका अनुसार नर्सरी निर्माण, व्यवसायिक खेति, बाली संकलन पछिको व्यवस्थापन कार्य, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि कार्य र लगानी सुरक्षण कार्य मार्फत जडीबुटीको खेती प्रवर्द्धन गर्ने,महत्वपूर्ण जडीबुटीहरुको व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटी जन्य श्रोतको दोहनलाई कम गर्ने तथा कृषि विविधिकरणमा टेवा पुर्‍याउने उद्धेश्य राखिएको छ । जडीबुटीको व्यवसायिक खेती कार्यमा सहकारीरसमूह मार्फत समाजका पिछडिएका, विपन्न र महिला लगायत वर्गहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न समावेशीतालाई बढावा दिई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय आर्जनको अवसरहरु बढाउने पनि उद्धेश्य राखिएको छ । किसानलाई नर्सरी निर्माण तथा व्यावसायिक खेती कार्यका लागि अनुदान रकम प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी बाली संकलन पछिको व्यवस्थापन कार्य, सुकाउने, भण्डारण गर्ने, तथा प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि कार्यका लागि अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।
उपमहानिर्देशक जोशीले भन्नुभयो, क्याबिनेटबाट कार्यविधि पारित भएर आएको छ । अब केही दिनमै किसानलाई प्रश्तावका लागि सूचना प्रकाशित हुन्छ । त्यसका एक महिनाभित्र कार्यान्वायनका चरणमा जान्छ ।
सम्भावना धेरै भएको तर जडीबुटी खेतीको क्षेत्र किसानका लागि नौलो भएकाले किसानलाई यो खेतीतर्फ आकर्षित गर्न यो कार्यविधि ल्याउनु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजारमा जडीबुटीको अबिछिन्न आपूर्ति गर्नका लागि सरकारले यो योजना अघि सारेको हो । नेपालका तराई, पहाड र हिमालमा थुप्रै बहुमूल्य जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने सम्भावना भएकोले वनस्पति विभागले यस अघि केही जडीबुटीलाई व्यावसायिक खेती गर्न सकिने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।

जडीबुटी खेती विस्तारको कार्यविधि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।https://nepalkatha.com/wp-content/uploads/2019/02/जडीबुटी-खेती-विस्तारको-कार्यविधि-.pdf