पूर्व डिजीको भेला, संरक्षण बारे भयो तातो बहस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आफ्ना पूर्व महानिर्देशकहरुलाई बोलाएर संरक्षणमा पछिल्ला दिनमा देखिएका नयाँ चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ ।

विभागको नेतृत्व समाह्लेपछि वर्तमान महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले चरणवद्ध रुपमा संरक्षणसँग सरोकार राख्ने सबै निकाय, संस्था तथा व्यक्तिहरुसँग छलफल परामर्श गर्दै आएका छन् । यही क्रममा विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुसँग आगामी कार्यदिशा बारे छलफल गरेको हो ।

विभागले संरक्षणका लागि १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँदै छ । सो कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिनका लागि राय, सल्लाह, सुझाव माग्न विभागले उपत्यकामा रहेका पूर्व अधिकारीको भेला बोलाएको हो ।

डा. कँडेल विभागको उपमहानिर्देशक हुँदै पछिल्लो परिस्थिति अनुसार संरक्षणको नयाँ रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने काममा लागेका थिए । तर त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । जब कँडेल विभागको नेतृत्वमा आए, त्यो अधुरो कामले पूर्णता पाउने तर्फ बाटो लिएको छ ।

कार्यक्रममा विभागका इकोलोजिष्ट गणेश पन्तले १० वर्षे रणनीतिक योजनाको प्रारुप प्रस्तुत गरे । सो प्रारुप बारे विभागको पूर्व महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकहरुले सकारात्मक तथा समालोचनात्मक टिप्पणी, सुझाव, सल्लाह दिए ।

छलफलमा भाग लिने सबैजसो पूर्व पदाधिकारीहरुले आफु नेतृत्व रहँदाका तितामिठा अनुभव साटासाट गरे भने आगामी दिनमा विभागले तय गर्नुपर्ने बाटोको रेखाङ्कन समेत गर्नका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिए ।

कसले के भने ?
स्वयम्भुमान अमात्य, पूर्व महानिर्देशक
वन्यजन्तुको संख्या बढाउने कुरामा मात्र गरिरहेका छौँ । तर बासस्थान र आहार प्रजातिको अध्ययन विना संख्या बढाउने कुरा कालान्तरमा जटिल समस्याका रुपमा आउन सक्छ । बाघको संख्या त दोब्बर भयो, अब के गर्ने त ? फेरी दोब्बर गर्ने हो त ? कि यत्तिकैमा छाड्ने हो ? स्पष्टता हुनुपर्छ ।

त्यो स्पष्टता अध्ययनमा आधारित हुनु प¥यो । वन्यजन्तुको संरक्षणको विषय संघीयतामा झन जटिल बन्दै गएको छ तर हाम्रा कानून नियमहरु दिनप्रतिदिन खुकुलो भइरहेका छन् अनि कसरी संरक्षण हुन सक्छ ? एउटा हरिणलाई मा¥यो भने १५०० सय रुपियाँ जरिवाना दिएर छोड्न सक्ने कानून बनेका छन् । अनि त्यति रकम जरिवाना तिर्दा एउटा हरिण मार्न पाइन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले आउँदा दिनमा हरिण मार्न नदिने गरी कानून कडा ल्याउनु प¥यो । मैले यहाँ एउटा उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरेको हुँ । अरु वन्यजन्तुको विषयमा पनि त्यस्तै हो । फिल्डमा हेर्दा बर्खामा चुहिने घरमा बसेर काम गर्नुपरेको छ । काठमाडौँमा चाहिने भन्दा बढी सवारी साधन छन् तर फिल्डमा गस्ती गर्ने एउटा राम्रो सवारी साधन हुँदैन भने कसरी संरक्षण हुन सक्छ ? यस तर्फ अब विभाग र मन्त्रालयले सोच्नु प¥यो । रणनीतिक कार्ययोजनाको बारेमा मैले सबै पढेर सुझाव दिनेछु ।


डा. अन्नपूणनन्द दास, पूर्व महानिर्देशक
मिचाहा प्रजातिको असर निकै बढीरहेको छ । यो समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइहाल्नु पर्ने देखिएको छ । संरक्षण आफैमा चुनौतीपूर्ण विषय हो तर अहिले संघीयताले थप जटिलता थप्दै गएको देखिन्छ र सुनिन्छ पनि । संघीयताले यदि कसैलाई असर पारेको छ भने त्यो संरक्षणको क्षेत्र नै बढी हो । त्यसैले हामी संरक्षणमा लागेकाहरु धेरै चुनौतीपूर्ण अबस्थामा गुज्रिरहेका छौँ । नेतृत्वले हाम्रो कुरो सुन्छ नै भन्ने छैन । तर नेतृत्वलाई हामीले सुनाउन सक्नुपर्छ
हामीले वन्यजन्तुको संख्या कति सम्म बढाउने हो भन्ने कुराको एकिन हुनुप¥यो नत्र भने मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढीरहेका छन् । भोलीका दिनमा झन समस्या आउन सक्ने देखिदैछ । कार्ययोजनाको थिमेटिक एरियामा पुर्नबिचार गर्नु पर्छ जस्तो लागेको छ । यो विषय पढेर विभागलाई सुझाव दिनेछु ।

गोपालप्रसाद उपाध्याय, पूर्व महानिर्देशक
घाँसे मैदानको व्यवस्थापन ठेक्कापट्टामा गर्ने प्रवृतिले समस्या सिर्जना हुन थालेका छन् । घाँसे मैदानको व्यवस्थापन बाह्रैमहिना गरिने काम हो । निकुञ्ज प्रशासनले भोगेको र देखेको समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ ठेकेदारद्वारा गरिने भएकाले निकुञ्जले चाहेको बेला र चाहेको जस्तो गरेर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । करिडोरको अवधारणा अनुसार काम हुन सकेको छैन । अण्डर पास बनाइएका छन् । हात्ती छिर्नुपर्ने अण्डरपास बन्नुपर्ने हो । तर मुसो छिर्ने खालका बनेका छन् । यो त देखाउने काम मात्र भयो ।

वास्तवमा यही हो त संरक्षण मैत्री विकास ? नहरमा वन्यजन्तु फसेर मर्न थालेका छन् । विकास त अरु मुलुकमा पनि भएको छ तर नेपालमा किन यस्तो भइरहेका छ ? विकास चाहिन्छ तर नेपालको जस्तो विकास होइन । २०३४ सालदेखि चितवनमा बाघ छ भन्ने मानिसलाई थाहा हुँदाहुँदै किन बाघको बासस्थानसम्म निउरो टिप्न मान्छे गईरहेका छन् ? यसको समाधानको उपाय अब खोज्नुपर्छ । रणनीतिक योजनाका बारेमा मैले लिखित राय दिने छु ।

डा.कृष्णप्रसाद आचार्य, पूर्व महानिर्देशक
चुनौतीका चाङ थपिदै छन् । विकासका नाउँमा वन्यजन्तुका बासस्थान मासिँदैछन्, उनीहरुको आहार खोसिदैछन् । पानीको स्रोत पुरिदैछन् । करिडोरको अवधारणा के हो ? करिडोर आउजाउ गर्ने स्थल हो कि बासस्थान पनि हो ? करिडोरलाई बासस्थान बनाउने हो कि होइन ? यसको परिभाषा र व्यवस्थापनमा पुर्नबिचार गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ । करिडोरलाई बासस्थान
बनाउन खोज्दा के कस्ता चुनौतीहरु भोगिरहेका छौँ । बर्दियाको खाता करिडोरमा बाघले किन सधै मानिसमाथि आक्रमण गरिहरेको छ ? यो सामान्य समस्या होइन ।

यो मुलुककै समस्या हो । बाघ कति बढाउने हो त नेपालले ? बढाउने मात्र हो कि त्यही अनुसारको व्यवस्थापनको योजना पनि ल्याउने हो ? पब्लिक सेन्टिमेन्ट कस्तो छ त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्छ । कोर एरियामा संरक्षण भएकोमा गर्व गरौँ तर वरीपरीका बासिन्दाको आवाजलाई पनि मनन गरेर कार्यक्रम तय हुनु आवश्यक छ । रणनीतिक कार्ययोजना सकारात्मक छ, सुझाव मैले दिनेछु ।

डा.पेमनारायण कँडेल, पूर्व महानिर्देशक
हामीकहाँ क्वालिटीको ह्याबिट्याट । पानी छ । आहार पनि छ । सरकारले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाउने कमिटमेन्ट गरेको छ । यसले गर्दा संरक्षण क्षेत्र झन सुरक्षित हुने नै छन् । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व त छदैछ, कतिपय स्थानमा वन्यजन्तु वन्यजन्तु बीच भएको लडाईले पनि वन्यजन्तु मर्ने स्थिति पैदा भएको छ । संरक्षण क्षेत्रभित्रको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक छ ।
संरक्षण क्षेत्र ठूलो ओगटेको भएकाले सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था पनि छैन । एउटा जनावरको मृत्यु भएमा त्यसलाई भेटाउन महिनौँ दिन सम्म लाग्ने गरेको छ । मृत्यु भएर शरिर कुहिएको अवस्थामा भेटिने गरेका छन् । समुदायको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।

इको टुरिज्मको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छुट्टै छलफल र बहस आवश्यक छ । कोर एरिया र बफरजोनको फरक के हो ? कोर एरियालाई कडा गर्दा बफरजोनलाई अलि खुकुलो पार्ने हो कि ? जलवायु परिवर्तनले वन्यजन्तुमा परिरहेको असरको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । विभागले अघि सारेको रणनीतिक कार्ययोजना ठिक समयमा आएको छ । यसलाई अझ व्यापक रुपमा छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

गोपालप्रकाश भट्टराई, पूर्व महानिर्देशक
नेपालका ११८ वटा इकोसिष्टम मध्ये ७८ वटा इकोसिष्टम संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन् भन्ने पढेको धेरै समय भयो । ती इकोसिष्टमा हालसम्म के कस्ता फरकपन आए, त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । उदाहरणको रुपमा हेरौँ, शुक्लाफाँटालाई महाकाली सिँचाई आयोजनाहरुले कति चिरा पारिसकेको छ । मिचाहा प्रजातिको आक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । बेला बेला हुने कानूनको संशोधनले संरक्षण क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । पोलिटिकल लिडरको हामीप्रतिको धारणा अलि ठिक छैन । उहाँहरुलाई जे जस्तो गरेर भएपनि विकास चाहिएको छ । त्यो प्रवृतिले संरक्षणको अवस्था कस्तो होला भन्ने आँकलन पनि गर्न सकिदैन ।

संरक्षण क्षेत्र टुरिज्म हब हुन भन्ने गरिन्छ तर संरक्षण क्षेत्रको विकासमा अर्थमन्त्रालयले कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा नै छ । टुरिज्म हब भनेर मात्र हुँदैन बजेट खै त्यसका लागि ? यसमा हामी र हाम्रो मन्त्रालयले डटेर लाग्नु पर्ने देखिएको छ । नदी कस्को हो भन्ने कुरा थाहा छैन । नदीमा जसले जे गरे पनि हुने भएको छ । नदी वन्यजन्तुका लागि प्राण हुन । विभागसँग ठूला वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुसन्धान र डेटावेश भएपनि अरु साना वन्यजन्तुको अवस्थाका बारेमा खासै अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन । विभागले ल्याएको रणनीतिक कार्ययोजना सकारात्मक छ ।

शेरसिंह ठगुन्ना, पूर्व उपमहानिर्देशक
समस्या पहिलेको भन्दा पछिल्ला दिनमा निकै बढी र नयाँ ढंगले आइरहेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि संरक्षणका गतिविधिका कामहरु गर्न थालेका छन् । तर ती कामको जानकारी विभाग तथा मन्त्रालयलाई हुने गरेको छैन । विभाग र मन्त्रालयलाई जानकारी भएको भए राम्रो हुने थियो । बफरजोन र नेपाली सेना संरक्षण क्षेत्रका अभिन्न अंग हुन तर स्थानीय समुदायलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु जरुरी छ ।

डा. हेमसागर बराल, जेडएसएल कन्ट्रि डाइरेक्टर
संरक्षणका लागि दिनप्रतिदिन चुनौतीहरु थपिदैछन् । त्यसका लागि हाम्रो तयारी हुनु जरुरी छ । सरकारलाई सहयोग गर्न हामी सधैँ सकारात्मक नै छौँ । हाल विभागले ल्याएको रणनीतिक कार्ययोजनाको व्यापक छलफल र बहस हुनु पर्छ । ताकि सबैको अपनत्व हुन सकोस् । यसबारे मैले सबै पढेर विभागलाई फिडब्याक दिनेछु ।

मेघबहादुर पाण्डे, पूर्व महानिर्देशक
संरक्षणका कुरा गर्दा ठूला वन्यजन्तुका संख्या बढाएकोमा हामीले गर्व गरिरहेका छौँ, गर्नुपर्छ पनि । यसका साथसाथै चुनौतीको प्रकृति हेर्दा निकै गाह्रो अवस्था आउने संकेत देखिदैछन् । दिनप्रतिदिन मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका घटना बढीरहेका छन् । यसमा सरकार बढी सम्वेदनशिल हुनुपर्ने देखिएको छ । समुदायको जीवनस्तर उकास्न जरुरी छ । बाबु निउरो टिप्न जाँदा बाघले खाएको घटना देख्दा देख्दै टुहुरो छोरो फेरी किन निउरो टिप्न जान्छ ? यसको पछाडिको कारण खोज्नु आजको आवश्यकता हो । समुदायको जीवनस्तर माथि कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने रणनीति नै आजको प्रमुख कुरो हो ।

डा. रामचन्द्र कँडेल, वर्तमान महानिर्देशक
अघिल्लो पुस्ताले पु¥याएको योगदानले आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ । सिनियर सरहरुले देखाएको बाटोलाई हामीले पछ्याउने काम गरिरहेका छौँ । सुधार हिजो पनि आवश्यक थियो आज झन आवश्यक छ । अहिले गर्नुपर्ने सुधारका लागि अघिल्लो पुस्ताको राय, सल्लाह र सुझाव हाम्रा मार्गदर्शन हुन् भन्ने हामीले सोचेका छौँ । विभागले जे जति काम गर्छ, ती सबैमा सिनियर पुस्ताको अनुभव र फिडब्याक समेट्नु हाम्रो प्रमुख कर्तब्य हो । बजेटको लिमिटेशन छ । अर्थमन्त्रालयले हाम्रो कुरो सुन्ने बाला छैन तर पनि सुनाउने कोशिस जारी छ । अबको संरक्षण वाइडर प्रोस्पेक्टिभले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स छौँ । सबै स्टकहोल्डरको सहभागिता र साझेदारीतामा हामी काम गर्न तयार छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here