काठमाडौँ । ‘ग्रिन जब’ को अवधारणा सुरु गरेको इण्डोनेसियाले बार्षिक रुपमा लाखौँलाई रोजगारी दिन सफल भएको छ । इण्डोनोसियाले आफ्नो वेरोजगारी समस्या त यो अवधारणा कार्यान्वयन गरेर सहजै हल गर्यो भने अर्काेतिर देशको आर्थिक विकासमा वनक्षेत्रको योगदानलाई पनि वृद्धि गर्न सफल भएको छ ।
विश्व परिदृश्यमा हेर्दा बिभिन्न अध्ययनले विश्वमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने देश क्यानडा मानिएको छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्क हेर्दा क्यानडाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान करिब ८ प्रतिशत हासिल गरेको देखिएको छ भने झण्डै एक करोड व्यक्तिलाई पूर्ण र लाखौँ व्यक्तिलाई आंशिक रोजगारी दिन सफल भएको पाइएको छ ।
रुखका जरा, हाँगा र पात हेरेर समृद्धि आउने होइन । रुख नविकरणीय सम्पत्ती हो । यसलाई काट्नु पर्छ, सदुपयोग गर्नु पर्छ । फेरी रोप्नु पर्छ र पुनः मानव समाजको विकासका लागि नै प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो कुरा वन विज्ञान भित्रको सामान्य सिद्धान्त हो तर वन विज्ञानमा विद्यावारिधी प्राप्त नीति निर्माता र देशलाई समृद्धिमा लैजान्छु भन्ने राजनेताहरुले किन नबुझेका होलान् ? वा बुझेर पनि काम गर्न नसकेका होलान् ?
पछिल्लो चरणमा वन पैदावारमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास र शहरी वन विकासका कामले छिमेकी मुलुक चीनले पनि झण्डै तीन करोड व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी रोजगारी दिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा ‘ग्रिन जब’ सिर्जना गर्ने कुरा मन्त्री पिच्छे फरक फरक हुँदै आएका छन् । वनका विषयमा गहन अध्ययन गर्ने अनि बोल्ने ‘गतिला’ मन्त्रीले हरित रोजगारीको कुरालाई बढी जोड दिन्छन् तर मन्त्री पद ‘मौकामा चौका’ पल्टेर आएको मन्त्रीले हरित रोजगारीका कुरा तर्फ खासै रुचीका साथ सुनेको र बोलेको देखिदैन । त्यसैले होला नेपालमा जलस्रोत पछिको बढी सम्भावना भएको ग्रिन जबको कुरा कहिले जोडतोडका साथ सुनिन्छ त कहिले डाँडामाथिबाट कुहिरो हराए झैँ हराउने गरेको छ । यो विषय किन उठ्छ र किन हराउन्छ भन्ने कुराको जवाफ न कँही दिइन्छ न कँही सुनिन्छ । देशलाई समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने विषयले कार्यान्वयनको चरणमा अझै पुग्न सकेको छैन । हुन त वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन त्यसकै कार्यान्वयनको सूचक हो भनेर दावी गर्ने गरेका छन् । तर ग्रिन जबको अवधारणा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मात्रै होइन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा आंशिक रुपमा प्रति हेक्टर कम्तिमा एक हजार ५०० जनालाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । हाल विद्यमान वनक्षेत्रलाई फूल फेजमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा लागु गर्ने हो भने बार्षिक रुपमा कम्तिमा १२ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने र त्यसबाट ३० अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुने बताइएको छ । हाल आन्तरिक उत्पादन मुश्किलले बार्षिक रुपमा तीन करोड क्यूफिट भन्दा बढी भइरहेको छैन र मागलाई धान्न बिदेशबाट आयात भइरहेको छ । वन क्षेत्रको सम्भावनाको यो आँकडा हेर्दा देशभित्रै रोजगारीका अवसर दिन सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिएका छन् । हाल वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वन कर्मचारी र नेपाली सेना सहित सात हजार ७२५ जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन हस्तान्तरण भइरहेको अवस्थामा एउटा सामुदायिक वनले एक जना रेञ्जर मात्र राख्ने हो भने २२ हजार वन विज्ञान पढेका व्यक्तिले सहजै रोजगारी पाउन सकिने अवस्था छ ।
यसैबीच बिहीवार नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले वन क्षेत्रमा युवाका रोजगारीका अवसर र चुनौती विषयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सो कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारी देखि वर्तमान अध्यक्ष श्यामकुमार ढकालसम्मले नेपालमा हरित रोजगारीको सम्भावना निकै बढी रहेकोले सरकारले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेका प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गरेर विकास गर्न सकिने दावी गर्दै वन विज्ञान पढेर आएका विज्ञ कर्मचारी पनि रुख काट्नै हुन्न भन्ने पक्षमा उभिँदा न वनको सदुपयोग हुन सकेको न वनले आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सकेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
हाल वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वन कर्मचारी र नेपाली सेना सहित सात हजार ७२५ जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन हस्तान्तरण भइरहेको अवस्थामा एउटा सामुदायिक वनले एक जना रेञ्जर मात्र राख्ने हो भने २२ हजार वन विज्ञान पढेका व्यक्तिले सहजै रोजगारी पाउन सकिने अवस्था छ ।
उहाँले वन मन्त्रालय नेतृत्वसँग दूरदृष्टि नभएरै वन जंगलमा रहेका रुख धोत्रा हुँदै गएका र विदेशबाट काठको आयात गरिरहनु परेको दुखेसो पोख्नुभयो । चरम औद्योगिकरणको बिन्दुमा पुगेका केही विकसित देशले नेपालका रुखहरु काट्नु हुन्न, त्यस वापत केही रकम दिन्छु भन्दै राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रालयका नीति निर्माण तहमा बस्नेलाई पनि फकाइ राखेको र नेपाल त्यसैमा भूलभूलैयामा लागि रहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले जलस्रोत पछिको प्रशस्त सम्भावना भएको र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, राज्य नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न किन आनकानी गर्छ ? कुन देश नीजि क्षेत्रको सहकार्य विना विकसित भएको छ ?
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुले जागिरे मानसिकता भन्दा वन क्षेत्रमा उद्यमशिलता कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । नीजि वन सरोकार महासंघका होमप्रसाद घिमिरेले वन प्राविधिकहरुले जागिरबाट भन्दा उद्यमी बन्न सके आफुले मात्र नभइ थुप्रै वन प्राविधिकलाई रोजगारी दिन सकिने र उद्यमशिलताको विकास गर्न सकिने बताउनुभयो ।
