काठमाडौँ । नेपालले पहिलो पटक आयोजना गर्न थालेको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्वादको तयारी करिब पूरा भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली मुलुकमा पारेको असर, हानी नोक्सानी र प्रभाव बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बुझाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिन लागेको सो सम्बादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सम्वादमा उच्च पर्वतीय मुलुकका साथै टापु मुलुकका सरकारी उच्च अधिकारी, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञहरुको सहभागिता रहने छ ।
उनका अनुसार बङ्गलादेश, भूटान, किर्जिकिस्तान लगायतका मुलुकका वातावरण मन्त्रीको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ भने बाँकी मुलुकका मन्त्री तथा सरकार प्रमुखका विशेष दूतको सहभागिता निश्चित हुने क्रममा रहेको छ ।
कार्यक्रममा किर्जिकिस्तानका राष्ट्रपतिले आफ्ना विशेष दूतले पठाउने भएकाक छन् । टापु मुलुक र उच्च पर्वतीय मुलुकसँगै हिमालको मुद्धा नजिकबाट हेर्ने अन्य मुलुक गरी २३ वटा राष्ट्रको आधिकारिक रुपमा सहभागिता हुने हालसम्म निश्चित भएको छ ।
सहसचिव डा. ढकालले नेपालकथासँग भने, अझै सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने क्रम जारी रहेको छ । हालसम्मको कन्फर्मको स्थिति हेर्दा कम्तिमा ६० जना अन्तर्राष्ट्रिय उच्च पदस्थ, विज्ञ, वैज्ञानिकहरुको सहभागिता हुने भएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका विषयमा सबै हिमाली मुलुकबीच साझा समझदारी कायम गर्न र हिमाली क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहल लिन नेपालले यो सम्बाद गर्न थालेको हो । यही वैशाख १२ र २३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा आयोजना हुने सम्वादमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको विशेष दूतको पनि सहभागिता रहने भएको छ ।
त्यसैगरी माउन्टेन पार्टनरसिपको उच्च पदस्थ प्रतिनिधिले कार्यक्रम अवधिभर सक्रिय सहभागिता देखाउने भएका छन् । सम्बाद बिभिन्न नौ वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर हुन थालेको छ ।
जलवायु विज्ञान र हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावको दृश्य (क्लाइमेट साइन्स एण्ड माउन्टेन इभिडेन्स), हिमाली क्षेत्रमा समाधानको बिन्दु : साझा बुझाई र यथार्थ धरातल (माउन्टेन सोलुसन्स : कमन ग्राउण्डस एण्ड अन्डरस्टयाण्डस), हिमाली क्षेत्र प्रतिको अवधारणा : अवसर र स्रोतको रुपमा (माउन्टेन प्रोस्पेक्टिभस : रिसोस एण्ड अपरच्यूनिटी) विषयमा विज्ञ, वैज्ञानिकहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिने भएको छ ।
नेपालले सन् २००९ देखि जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा पारेको असरको मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ । गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) ले पहिलो पटक हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परामर्शदात्री निकाय (एसबीएसटीए) को ६०औँ बैठकले हिमाल र जलवायुसम्बन्धी विज्ञ छलफल गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।
सम्बाद कार्यक्रमलाई फलदायी बनाउन नेपाल सरकारलाई दातृ निकाय, साझेदार संस्थाहरुले सहयोग गरिरहेको डा. ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘नेपाल सरकारसँग यस्तै कार्यक्रमका लागि खास योजना थिएन । वन मन्त्रालयले गर्न सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेको हो, सबै शुभेच्छुक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाको सहयोगले नेपालको लागि मात्र नभएर सबै पर्वतीय मुलुकको एजेण्डा स्थापित गराउने यो महत्वकांक्षी कामले सार्थकता पाउन थालेको छ ।’’
