काठमाडौँ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनक्षेत्रबाट उल्लेख्य योगदान दिन वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एकमात्र विकल्प रहेको कुरा स्वीकार गर्दै काठमाडौँमा आयोजना भइरहेको सातौँ राष्ट्रिय डिभिजनल वन अधिकृतहरुको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
समृद्धिका लागि वन भन्ने मुल नारालाई अङ्गीकार गर्दै वनको व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने कुरा स्वीकार गरी गोष्ठीले अन्तिम दिन बुढानिलकण्ठ घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा दोस्रो राष्ट्रिय वन सम्वर्धन गोष्ठीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका १८ वटा बुँदालाई अपनत्व सहित स्वीकार गर्दै ती प्रतिवद्धता व्यवहारको तहमा कार्यान्वयनमा लैजान सबै डिभिजनल वन अधिकृत तयार रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय वन सम्वर्धन गोष्ठीले वनक्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोगका कामलाई वैज्ञानिक ढंगले गरी वनजंगलमा धोत्रा, बुढा रुखहरु नराख्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदानलाई बढाउने कुरामा सहमति जनाएको छ । दोस्रो राष्ट्रिय वन सम्वर्धन गोष्ठीले वनको रुखलाई काट्न हतार नगर्ने, ढिलो पनि नगर्ने नीति अनुसार वनको वैज्ञानिक पद्धतिबाट सदुपयोग गर्ने कुरालाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेको थियो ।
त्यसैगरी वन क्षेत्रको कामलाई गुणात्मक रुपमा अभिवृद्धि गर्न वन प्राविधिक परिषद ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रक्रियामा जान वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, वन सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोष्ठीले वन ऐन २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार डिभिजनल वन अधिकृतका विषयमा भएको व्यवस्थाको हालसम्म कार्यान्वायन नभएको अवस्थामा दैनिक काम कारवाहीमा असर परिरहेकोले उक्त कठिनाई फुकाउनका लागि आग्रह पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको विकास काममा वनसँग सम्बन्धित निकायहरुले असहयोग गर्ने गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरुलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
गोष्ठीले राष्ट्रिय वनको सिमाङ्कनको माग पनि गरेको छ । राष्ट्रिय वनको सिमाङ्कन नहुँदा वन अतिक्रमण हटाउन अप्ठयारो भइरहेको कुरालाई मनन गर्दै सिमाङ्कन कुरामा सरकारले तत्काल काम गर्नुपर्नेमा गोष्ठीले जोड गरेको छ ।
हाल निर्धारण गरिएको वन पैदावारको मूल्यले बाह्य मुलुकको काठ आयातलाई रोक्न नसकिने र काठको विकल्पमा प्रयोग गरिने वस्तुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने ठहर गर्दै गोष्ठीले वन नियमावलीमा भएको काठको राजस्व दरलाई घटाउनुपर्ने पनि माग पनि गोष्ठी राखेको कुरा वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देक बद्रीप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।
वन पैदावार विक्री वितरणलाई पारदर्शी, सरलीकृत, गर्न ई बिडिङ प्रणालीलाई तत्काल लागु गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, एक प्रदेश, एक वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने पनि गोष्ठीले माग राखेको छ ।
लामो समयदेखि तत्कालिन वन विभागको प्रकाशन ‘हाम्रो वन’ लाई पुनः प्रकाशनका निरन्तरता दिन गोष्ठीले माग गरेको छ । वन विकास कोष परिचालनका लागि तत्काल कार्यविधि निर्माण गरी कोष परिचालन गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको केही साझा अधिकारहरुले काम गर्न द्धिविधा सिर्जना गरेकोले कार्य विस्तृतिकरण तयार गर्न र सो अनुसारका कानूनमा समायानुकुल संशोधनको माग समेत गोष्ठीले राखेको छ ।
वन कार्यालयहरु प्रदेश अन्तर्गत गएपछि सङ्घ र प्रदेशका बीच सम्बन्ध, सहकार्यमा कमी आएको महसुस गर्दै वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सात वटै प्रदेशका वन सचिव र निर्देशक रहने गरी समन्वय समिति गठन गर्ने र सो समितिको प्रत्येक छ महिनामा बैठक बसी तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्न पनि माग राखिएको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृतहरुको राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गोष्ठीले गरेको छ । गोष्ठीमा ७७ वटै जिल्लास्थित डिभिजनल वन कार्यायलयका वन अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा आर्थिक समृद्धिमा वनको योगदान, वन अपराध नियन्त्रण, वन नीति तथा व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनीकरण, समुदायमा आधारित वन व्यवसथापनको अवस्था र आगामी कार्यदिशा, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य, वन पैदावारको आपूर्ति र मागको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गरिएको थियो ।
(गोष्ठीको बुढानिलकण्ठ घोषणा पत्र)
