nepalkatha.com

सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले जनतालाई पानीजहाज चढ्नको लागि टिकट काट्न तयार रहन भनेपनि पानीजहाज नेपाल भित्रने वा नभित्रने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । सबै कुरा अनूकुल रह्यो भने पनि कम्तिमा पनि सन्...

संरक्षणका क्षेत्रमा विश्वमै नेपालले सबैभन्दा पहिले सुरुवात गरेको मौलिक रुपको सामुदायिक वनबाट वर्षेनी १० अर्ब रुपियाँ बराबरको आम्दानी हुने गरेको छ । तीसको दशकबाट सुरु भएको नेपालको सामुदायिक वन संरक्षणको पद्धतीलाई...

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिरहँदा नेपालले रामसार महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ९ वर्षको रणनीतिक योजना बनाउँदै छ ।नेपाल रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र हाल २०१५–२०१८ को लागि स्थायी समितिको सदस्य समेत...

लोप भएको झण्डै आधा शताब्दीपछि चितवनका जङ्गलमा जङ्गली भैंसी (अर्ना ) पुनः देखिने भएका छन् । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट एक जोडी अर्ना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छाडिएपछि लोप भएको ६० वर्षभन्दा पछि...

संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा रहेको बाह्रसिँंगाको सबैभन्दा ठूलो झुण्ड नेपालमा रेकर्ड गरिएको छ । पश्चिम नेपालको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा यो झुण्ड रेकर्ड गरिएको हो । नेपालको तराई भूपरिधीको सबैभन्दा ठूलो घाँसे मैदान रहेको...

यस पटक हिउँदे याममा नेपाली भूमिमा बिचरण गर्न आउने उत्तरी ध्रुबका आगन्तुक चराको संख्या कम देखिएको छ । नेपालमा मनसुन ढिलासम्म रहि भिजिविलिटि कम हुँदा उत्तरी ध्रुबका चराहरुले नेपाली आकाशमा उडान भर्न...

१५ औ शताब्दीमा निर्माण गरिएको तत्कालिन डोटी राजाको दरवार पुर्ननिर्माणका लागि भग्नावेशका रुपमा रहेको दरवारको उत्खनन कार्यको शुरुवात गरिने भएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको पहलमा दरवार संरक्षणको लागि पुरातत्व बिभागको एक...

देशकै अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उपचार हुने महंगा र सुविधासम्पन्न भनिएका र राजनेताहरुले उपचार गर्ने अस्पतालहरुले अस्पतालजन्य प्रदुषण जथाभावी रुपमा फाल्ने गरेको देखिएपछि सरकारले त्यस्ता संस्थालाई कारवाही गर्ने भएको छ । राजधानीका सुविधासम्पन्न...

केही शर्त राखेर १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई कानूनीरुपमा मान्यता दिएपछि यस्तो सेवालाई परिवार नियोजनको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । अफ्ठ्यारा परिस्थितिमा महिला अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले यस्तो सुविधा दिएको...

धादिङ र गोरखा जिल्लाको सीमानामा पर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो मुआब्जा बितरण गर्न र स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वायनमा ल्याई आयोजनाको निर्माणमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मुआब्जा...