धादिङ र गोरखा जिल्लाको सीमानामा पर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो मुआब्जा बितरण गर्न र स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वायनमा ल्याई आयोजनाको निर्माणमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
मुआब्जा धेरै पाउने लोभमा स्थानीय बासिन्दाबाट जग्गा खरिद गरेर जग्गा ओगट्ने प्रवृति बढेपछि मुआब्जा निर्धारण गर्ने कार्य यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गरेर मुआब्जा बितरण गर्नुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ । सुरुको अबस्थामा ५० हजार रोपनीको मुआब्जा तिर्नुपर्ने बताइएपनि हाल भने कम्तिमा ६० हजार रोपनीको मुआब्जा तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यसरी मुआब्जा दिनका लागि ६० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
गोरखा आरुघाटका विनय श्रेष्ठका भनाईमा आरुघाट, आरखेत र खहरे बजारमा अझ सम्म जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । गत वर्ष नै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न स्थानीय बासिन्दाले माग राखेर आन्दोलन पनि गरेका थिए । पछि तत्काल कामको थालनी गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म पनि काम हुन सकिरहेको छैन ।
मुआब्जा बढी पाइन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यो बीचको अवधिमा स्थानीय गरिव, विपन्न किसानबाट प्रति आना तीन÷चार लाख रुपियाँमा खरिद गरेका मानिसहरुलाई अहिले सरकारले प्रति आना १० लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय गोकर्ण गुरुङले भन्नुभयो, –“मुआब्जा छिटो निर्धारण भएको भए कम्तिमा यहाँका किसानले उचित मुआब्जा पाउन्थे र आयोजनाको लागत पनि कम पर्न जान्थ्यो, जति ढिला भयो, त्यति हामी बस्ती सर्ने ठाउँमा पनि जग्गा महंगिदै जाने भएकाले यहाँका हामी जस्ता गरिव किसानलाई मर्का परिरहेको छ ।” गत वर्षदेखि सरकारले यो क्षेत्रका जग्गा खरिद बिक्री गर्न रोक लगाएपनि आयोजनाको अध्ययनका काम सुरु हुने बेलादेखि नै भू माफियाँले जग्गा खरिद गरी राखेकोले सस्तोमा जग्गा बिक्री गरेर आफु मर्कामा परेको यहाँका किसानले बताएका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भन्नुभयो, केही क्षेत्रमा अझै मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम समेत हुन सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारण भएका स्थानमा पनि वैज्ञानिक ढंगले र स्थानीय बासिन्दाले चित्त बुझ्ने गरी हुन सकेन । आयोजना बन्ने भनेर हाम्रा सबै जग्गा रोक्का छन् । न त बैकले लिन मान्छ न त सहकारीले पत्याउन्छ ।
नापी गर्दा पाखो जग्गा देखाइएको तर पछि सरकारले सिँचाई आयोजना निर्माण भएपछि खेतमा परिणत भएका जग्गाको मुआब्जा पनि वैज्ञानिक नभएको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ । संयोजक ढकालले भन्नुभयो, धादिङको घाटबेशी, बालुवाटार, फुजेल खेत र गोरखाको जोयटार, माझीटार लगायतका स्थानमा सरकारले नै सिँचाई नहरको निर्माण गरेपछि यहाँका पाखो खेतमा परिणत भएको छ । किसानले मुआब्जा पाउँदा अहिलेको वस्तुस्थिति भन्दा पनि नापीमा पाखो लेखिएको आधारमा कम मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा निर्धारण गरियो । यसले किसानमाथि विभेद गरिएको छ । यसलाई सच्याउन हामीले माग गरिरहेका छौँ । धादिङका ती क्षेत्रमा सरकारले भिमसेन नहर निर्माण गर्दा पाखो जमिनमा पनि खेतमा परिणत भएको बताइएको छ ।
स्थानीय तहमा मुआब्जा भन्दा आयोजनाको शेयर लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने आवाज पनि उत्तिकै ज्वलन्त रुपमा उठ्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई निर्माणको लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि आयोजना बन्दैन कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । संयोजक ढकालले भन्नुभयो, –“सरकार आफैले बनाउने भन्दा हामी मुआब्जा भन्दा पनि शेयर लिन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियौँ, अब त निर्माणका जिम्मा अर्कै कम्पनीलाई सुम्पेपछि आयोजनाको तत्काल काम सुरु हुदैन कि भन्ने आशंका बढ्न थालेका छन् ।”
एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकार आफैले गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहमा जनदवाव दिन गाउँ टोलमा दवाव समुह पनि गठन गरिएका बताएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना बनेपछि १५ वर्षसम्म बार्षिक ६२ करोड २७ लाख रुपिाया राजस्व आम्दानी हुने र पछिल्ला वर्षमा बार्षिक रुपमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँ भन्दाबढी राजस्व आम्दानी हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सहमति भइसकेको र मुआब्जा वितरण र मुआब्जा निर्धारण बाँकी रहेका ठाउँमा चाँडै टोली पठाई मुआब्जा निर्धारणको काम सुरु गरिने जनाएको छ ।
