सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले जनतालाई पानीजहाज चढ्नको लागि टिकट काट्न तयार रहन भनेपनि पानीजहाज नेपाल भित्रने वा नभित्रने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । सबै कुरा अनूकुल रह्यो भने पनि कम्तिमा पनि सन् २०१९ भित्र नेपालमा पानी जहाज आउनेछैन । अझ पानीजहाज नेपाल भित्रने भइहाले पनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने मरिन इन्जिनियर नेपालमा छैनन् ।
नेपालको नारायणी र कोसी नदीमार्फत् भारतको गंगा नदी हुँदै बंगलादेश र अन्य मुलुकहरुसँग जोडिने सम्भावनाले तबमात्र मूर्त रुप लिनेछ, जब भारतीय टोलीले नेपालको सीमासम्म पानीजहाज ल्याउने प्रारम्भीक कार्य सम्पन्न गर्नेछ ।
“भारतले सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा नेपालसँगको सीमासम्म पानीजहाज ल्याउने प्रारम्भीक कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । भारतले वाल्मिकी नगरमा अस्थायी टर्मिनल राख्ने जनाएको छ,” जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले बाह्रखरीसँग भने, “पहिला पानीजहाज नेपालको सीमासम्म भारतले ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने तय हुनुपर्छ । सीमासम्म आयो भने नेपाल ल्याउन गाह्रो छैन ।”
आयोगका अनुसार नेपालले औपचारिक रुपमा नेपालभित्र पानीजहाज चल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्राविधिक अध्ययन गरेको छैन । भारतले १ सय ११ वटा जलमार्गको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ र उक्त लक्ष्यमध्ये एक नेपाली सीमासम्म जोड्ने रहेको छ । भारतको लक्ष्य पूरा भयो भनेमात्र नेपालभित्र पानी जहाज आउने छ, अन्यथा यो सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।
“नेपालको सीमासम्म पानी जहाज भारतले ल्याउने हो । भारतले अहिले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैले भारतको अध्ययन प्रतिवेदन हाम्रो लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । आगामी मार्च (३ देखि ९ तारिख) मा नेपाल–भारतबीच पानीजहाज सञ्चालनलाई लिएर बैठक बस्दैछ । त्यसमा धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ,” सहसचिव बेल्बासेले जनाए ।
गत वर्ष चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको भ्रमण गर्दा दुई देशबीच जलमार्ग सञ्चालन सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले छिट्टै पानी जहाज सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
“पानीजहाज चलाउन सम्भव छ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाउँछ । तर कुन आकारको कस्तो पानीजहाज चलाउने भन्ने निर्क्योल गर्न थप अध्ययन आवश्यक छ, जुन अहिले भइरहेको छ,” सहसचिव बेल्बासे भन्छन् ।
कोशी र नारायणीबाट गंगा नदी हुँदै बंगालको खाडीसम्म पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका विषयमा गत असार महिनामै नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासे र भारतको तर्फबाट भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणका उपाध्य प्रविर पाण्डे सहभागी भएका थिए ।
गत असारमा नेपाल र भारतबीच भएको छलफलमा भारतले कलकताबाट वाराणसीसम्मको एक हजार ४ सय किलोमिटर लम्बाइमा भइरहेको जल यातायात सम्बन्धी गतिविधि तथा गण्डक (एनडब्लु–३७, नेपालको नारायणी) र कोसी नदी (एनडब्लु–५८) मा जल यातायातको सम्भावना तथा गतिविधि सम्बन्धी जानकारी दिएको थियो । उक्त छलफलमा भारतीय पक्षले नेपालको कोसी नदीमा भन्दा नारायणी नदीबाट गंगामा पानीजहाज सञ्चालन गर्न सहज हुने जानकारी दिएका थिए ।
“हालसम्मको अध्ययनले नारायणीबाट पानीजहाज चलाउन बढी सहज हुने देखाएको छ । नारायणीबाट ३ सयदेखि ५ सय मेट्रिक टनका पानी जहाज चलाउन सकिने देखिन्छ । यस्तो जहाज चलाउन नदीको गहिराइ कम्तीमा पनि १.६ देखि १.८ मिटर हुन जरुरी छ,” सहसचिव बेल्बासेले भने ।
गत असारमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट प्राविधिक टोली गठन गरी यथाशीघ्र दुवै पक्षलाई सुविधा हुने समय छनौट गरी पानीजहाज सञ्चालनको अध्ययन गर्ने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिमा नेपालको प्राविधिक टोलीबाट भारतको एनडब्लु–१ (गंगा नदी)का हाल निर्माणाधीन कोलकता–हल्दिया–बाराणासी जलमार्ग खण्डको अध्ययन भ्रमण गर्ने र भारतीय पक्षको विशेषज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीबाट नेपालतर्फ कोसी तथा नारायणी नदीमा जल यातायातको स्थलगत अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिअनुसार काम भएको र आगामी बैठकमा अध्ययनका क्रममा देखिएका विषयहरुमा छलफल गरिने जनाइएको छ ।
“भारतले नेपालको सीमासम्म पूर्वाधार बनाई पानी जहाज ल्याए ९० प्रतिशत काम सकिन्छ । बाँकी १० प्रतिशत काम नेपालभित्र गर्नुपर्छ । तर यसको लागि पर्याप्त अध्ययन हुन बाँकी छ,” उनले भने । पानी जहाज सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मरिन इन्जिनियरको पनि अभाव रहेको उनले जनाए । विदेशमा मरिन इन्जिनियरिङ गरेका एक–दुई जना इन्जिनियरहरु मात्र सम्पर्कमा आएको उनले बताए । सरकारी स्तरमा त हालसम्म एक जना पनि मरिन इन्जिनियर नभएको उनले जनाए ।
