संरक्षणका क्षेत्रमा विश्वमै नेपालले सबैभन्दा पहिले सुरुवात गरेको मौलिक रुपको सामुदायिक वनबाट वर्षेनी १० अर्ब रुपियाँ बराबरको आम्दानी हुने गरेको छ ।
तीसको दशकबाट सुरु भएको नेपालको सामुदायिक वन संरक्षणको पद्धतीलाई संसारका अरु देशले पनि उत्कृष्ट मोडल भनेर अनुशरण गर्ने गरेका छन् । वर्षेनी हुने आम्दानीलाई नेपालका सामुदायिक वनले स्थानीय समुदायमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वन विकास तथा गरिवी निवारणका लागि खर्च गर्ने भएकाले वन संरक्षणका साथै समाजको आर्थिक रुपान्तरण समेत भइरहेको छ । १० अर्ब रुपियाँ बराबरको आम्दानीको ४० प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब रुपियाँ स्थानीय भौतिक पूर्वाधार, ३५ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ गरिवी निवारणका कार्यक्रम र २५ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ वन विकासमा लगानी गर्ने प्रावधान अनुसार खर्च गरिने गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको क्षेत्रमा ससाना पूल पुलेसा, कल्भर्ट, बाटोघाटो, खानेपानी, सिँचाई आयोजना, लघु जलविद्युत्, सोलार पम्प, विद्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिएको छ । जिविकोपार्जन तर्फ दुग्ध, कृषि तथा पशुपालन सहकारी सञ्चालन, माछा पालन, मौरी पालन, भेडा, बाख्रा पालन तथा पसल व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान तथा ऋण प्रदान गर्ने गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीका अनुसार स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नमा पनि सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको छ । हाल नेपालमा २२ हजार २६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिएका छन् । सचिव डा. ओलीले भन्नुभयो, —“स्थानीय तहमा पूर्ण रोजगारी र मौसमी रोजगारीका लागि सामुदायिक वनको जति योगदान अरु क्षेत्रको नहुन सक्छ । तर पनि यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यस हिसाबले हेर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बन क्षेत्रको योगदान निकै माथि रहेको देखिन्छ ।”
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्शालका अनुसार हाल हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वनबाट कम्तिमा १२ हजार व्यक्तिलाई पूर्ण रोजगारी उपलब्ध भएको छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वृक्ष उत्पादन तथा वृक्षरोपण, वन पैदावारमा आधारित उद्यममा गरी देशभरीमा कम्तिमा ६० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । हाल ४० जिल्लाका २८५ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भइरहेको छ । ती सामुदायिक वनको कुल ४५ हजार हेक्टर जमिनमा वैज्ञानिव वन व्यवस्थापनको कार्य भइरहँदा प्रति हेक्टर ४० जनाको दरले रोजगारी सिर्जना हुने गरेको तथ्याङ्क विभागसँग रहेको छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रबाट गत वर्ष एक करोड ५५ लाख ५८ हजार १७१ किलो बिभिन्न जडिबुटी संकलन भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयबाट लिएको पूर्जीमा यो मात्रामा संकलन गरिएको देखिएपनि सरकारी निकायको उपस्थिति नभएको स्थानमा अनौपचारिक रुपमा संकलन भएको मात्रा यो भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सामुदायिक वन भित्र अलैँची, अम्रिसो, जटामसी, टिमुर, बेसार लगायतका व्यावसायिक प्रयोजनका जडिबुटीको खेती गरेर जिविकोपार्जनका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको कुरा विभागका महानिर्देशक डा. लम्शालले बताउनुभयो ।
नेपालका सामुदायिक वनले ५९ हजार मेट्रिक सञ्चिति गरेका छन् । रेड कार्यान्वायन केन्द्रका पूर्व प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार आगामी १० वर्षभित्र तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन नेपालका वन क्षेत्रमा सञ्चिति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्वन सञ्चितिको मात्रालाई कार्वनका व्यापारका रुपमा नेपालले बेच्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
डा. ढुंगानाले भन्नुभयो, —“सामुदायिक वनले गरिवी निवारण, वनको गुणस्तर सुधार तथा समग्र पृथ्वीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । पछिल्लो चरणमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र पृथ्वीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रि राखेको बेला सामुदायिक वनले कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेलेको हुँदा यसको योगदानलाई मूल्यमा रुपान्तरण गर्न सकिदैन । रुपान्तरण गर्दा कम आँकलन गरिएको मानिन्छ ।”
