विराटनगर । विकासे अड्डाहरुले निर्माण गरेका अदूरदर्शी विकासको मोडल, विकास योजना भए अरु केही नचाहिने स्थानीय जनताको मागका कारणले पूर्वी नेपालका सिमसार क्षेत्रहरु सुक्ने, बिग्रने, भत्किने, पुरिने, अतिक्रमणमा पर्ने क्रम बढ्न थालेका छन् ।
केही वर्ष पहिलेसम्म एउटा जिल्लामा ताल, पोखरीको संख्या कति छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न सकिदैनथ्यो । एउटै गाउँमा दर्जनौँ पोखरी तथा जंगल छेउछाउ प्राकृतिक तालहरु जताततै देखिन्थे तर केही वर्ष यताको स्थिति हेर्ने हो भने त्यो देखिदैन । सन्दर्भ मोरङ जिल्लाको हो । यो जिल्लाको एउटै गाउँमा दर्जन भन्दा बढी पोखरी देखिने केही वर्ष पहिलेसम्म अचेल देखिन छोडको छन् । कति त जग्गा प्लटिङको नाउँमा मासिएका छन भने कतिपय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।
जिल्लाको पछिल्लो अध्ययनले जिल्लामा सिमसारको संख्या १९ मा सिमित भएको छ । जसमा सुन्दरहरैंचाको हसिना र बागदेवी सिमसार, उर्लावारीमा रहेका सालबारी, बेतिनी र सुनझोडा सामुदायिक वन सिमसार, पथरीमा रहेका भुल्के, जालपादेबी, श्रीजङ्गा, बाघेखाडी र सुन्दर सामुदायिक वन सिमसार पर्दछन् । मधुमल्लाका कतले बेतिनी र देवीथान सिमसार रहेका छन् । त्यसैगरी वेतना सिमसार (बेलवारी), झलझली सिमसार (डाँगीहाट), कानेपोखरी भलुवा सिमसार (बयरवन), धनपालगढी सिमसार (कसैनी) रहेका छन् । यसबाहेक बजरङ सिमसार (ग्रामथान तेतरिया), सिमसार (पथरी), राजारानी सिमसार (लेटाङ), र गरापानी सिमसार लेटाङ छन् ।
दिगो संरक्षणका लागि यी क्षेत्र वरिपरिको वन जङ्गल र प्राकृतिक भू–उपयोगलाई विनाश एवम् परिवर्तन नगरी हामीले गर्ने भौतिक विकासका क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री कायम गर्दै सिमसारको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य भएको छ । विद्यमान कुवा, दह, पोखरी र सिमसारमा जम्मा हुने पानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका बेतना सिमसार, हसिना सिमसार, धनपालथान ऐतिहासिक पोखरीलगायतका जिल्लाभरि रहेको सानाठूला पानीका महत्व बोकेका सिमसार क्षेत्रको वरपरको वन जङ्गलको दिगोे संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।
मोरङ जिल्लाअन्तर्गत रहेका सिमसारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि डम्बर बस्नेतको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय सिमसार संरक्षण तदर्थ समिति निर्माण भएको छ ।
वेतना सिमसार क्षेत्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका बस्नेतले १७४ दशमलव ९१ हेक्टर जग्गा रहेको यो सिमसारलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल १५ करोड रुपियाँ लाग्ने दावी गर्नुभयो । सिमसारको संरक्षण र पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनको २० वर्षे गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित, सुन्दर र राम्रो बनाउन करीब दुई अर्ब खर्च लाग्ने उहाँको दावी छ ।
उहाँका अनुसार यस सिमसारबाट अहिले वार्षिक एक करोड रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ । मानिसलाई मनोरञ्जन दिनुका साथै आम्दानी स्रोत बनाउन सकिने र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने उहाँको रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख बिशाल घिमिरेले कमै मुलुकमा पाइने सिमसार हाम्रो देशमा प्रशस्त रहेकाले यसलाई समयमै संरक्षण, सम्वद्र्धन, व्यवस्थित गर्न सकियो भने सुन्दर र दिगो पर्यावरणीय भविष्यमा सुनिश्चिताका लागि बुद्धिमत्ता हुने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अब स्थानीय तह र प्रदेश जाग्नुपर्छ
सिमसारले पानीको भण्डारण र सफाइ, जैविक विविधताको आश्रय स्थल, खाद्यान्न औषधि र जडीबुटी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, सांस्कृतिक धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल आदिको उपयोगिता प्रदान गर्ने भएकाले अब स्थानीय तह रप्रदेश सरकारले सिमसार संरक्षणका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने डिभिजन वन प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।
विभिन्न प्रजातिका जलपंक्षी, उभयचर, किरा, माछा र जनावरको उपर्युक्त वासस्थान भएकाले सिमसारहरुले जैविक विविधता दृष्टिले धनी मानिन्छन् । सिमसारलाई फोहर वस्तु र पानी विसर्जन स्थल, गौचरन, खेर गएको र अन्य उपयोगको जग्गाको रुपमा लिने गरिएको छ । सिमसार क्षेत्रहरुको उपयुक्त मर्मतसम्भार र संरक्षण गरिएमा सिमसारले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दा यसबाट हुने जोखिमबाट बच्न सकिने बिभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका बेला सिमसारको संरक्षण तर्फ सचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको घिमिरेले बताउनुभयो ।
इरानको रामसार शहरमा सन् १९७१ मा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट पारित “रामसार महासन्धि” लाई नेपालले सन् १९८८ मा अनुमोदन गरेको गरी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । यस महासन्धिका १६९ वटा पक्ष राष्ट्र छन् र जम्मा दुई हजार २९३ वटा सिमसार सूचीकृत छन् ।
हाल विश्वको जमीनको ४ देखि ६ प्रतिशत भू–भाग सिमसारले ढाकेको छ अनुमान गरिएको छ । नेपालमा कुल क्षेत्रफलको करीब ५ प्रतिशत क्षेत्र सिमसारले ढाकेको दावी गरिएको छ । नेपालका १० वटा महत्वका ताल, पोखरी र सिमसार क्षेत्र हालसम्म रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् भने त्यसमध्ये तीन वटा सोलुखुम्बुको गोक्यो ताल, इलामको माइपोखरी र सुनसरीको कोशी टप्पु प्रदेश १ मा रहेका छन् ।