काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको बिजुली लागत भन्दा निकै महंगो हुने भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख थियो । निर्माण अवधिको ब्याज रु १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत रु ४८ अर्ब ८६ करोड थियो ।
त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रुपैयाँ थियो । अहिले आयोजनाको लागत रु ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) पुग्ने संशोधित अनुमान छ । निर्माण अवधिको ब्याज रु १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत रु ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्नेछ । आयोजनामा हालसम्म रु ४४ अर्ब सात करोड खर्च भइसकेको छ । सम्भवतः नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा यो नै सबैभन्दा महंगो आयोजना हुने भएको छ ।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य अभिवृद्धिका कारण आयोजनालाई रु १२ अर्ब थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले दावी गरेको छ । भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँध स्थलतर्फ जाने सुरुङ मार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको वृद्धिलगायतले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको आयोजनाले दावी गरेको छ । तर प्राधिकरणभित्रका केही उच्च अधिकारीहरु भने भूकम्प तथा नाकाबन्दीका नाउँमा ब्रहमलुट मच्चिएको बताउन्छन् । एक अधिकारीका अनुसार अहिले बिजुली उत्पादन भनेपछि कोही हेर्ने वाला छैन । मन्त्रीदेखि लिएर प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनले जे गरेपनि जति लागत देखाएपनि हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जसले जति अनियमितता गरे पनि छुट जस्तै भएको छ । छानविन गर्ने निकाय पनि जलविद्युत् आयोजना भने पछि हेर्ने आँट गरेको छैन ।
आयोजनाले क्षति पुगेको विद्युत् गृह गोङ्गरदेखि बाँध स्थल लामाबगरसम्मको पहुँच सडकमा पर्ने काभ्रेभिर नजीकै करीब ३६० मिटर सुरुङ मार्ग बनाउँदा बढी खर्च लागेको देखाएका छ ।
आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषले रु १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु छ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु दुई/दुई अर्ब र अपुग रु ११ अर्ब आठ करोड सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरूले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका बंैक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा महँगोमा ऋण प्रवाह गरेको बताउनुभयो । “हरेक तीन–तीन महीनामा एकमुष्ट ब्याजदर तय हुन्छ, यसले गर्दा आयोजना महँगो बनिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई/दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखावासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत शेयर लगानी छ ।
