काठमाडौँ । संघीयता कार्याँन्वयन गर्ने क्रममा तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापनका चटारो अझै सकिएको छैन । संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो, कर्मचारीको समायोजनको मुद्धा संविधान बन्ने र निर्वाचन गर्ने भन्दा पनि पेचिलो हुँदै गएको छ । सबै कर्मचारीले संघीय सरकार नै रोज्ने गरेका छन् । आइतवार मात्र कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै धर्ना दिन गएका स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका २५ जना डाक्टर पक्राउ परेका छन् । सिँचाई, भवन निर्माण, ऊर्जा, वन लगायतका सेवामा रहेका विशेष गरी प्राविधिकहरुमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । मालपोत, नापी जस्ता निकायको काम विशेष गरी प्रदेश र संघ भन्दा पनि स्थानीय तहसँग जोडिएको छन् । ती निकाय समेत संघ रहने तर वन जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा राखिएपछि वन प्राविधिकहरुमा पनि व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । काशीराज दाहालको समितिले काम गरिरहँदा वन मन्त्रालयको नेतृत्व प्रकाश माथेमा र युवकध्वज जिसी रहेका थिए । जिसी त कृषि सेवाका भएकाले वन क्षेत्रको सम्वेदनशिलता बुझ्न सकेनन् तर माथेमा त बुझ्नु पर्ने हो नि ? भन्ने आवाज पनि वन प्राविधिक वृतमा सुनिन थालेको छ । वनलाई संघमा राख्ने कुरामा त्यति बेलै लडाई लड्न नसकिएको वन प्राविधिकहरु स्वीकार गर्न थालेका छन् । वन भन्दा अरु क्षेत्रका विज्ञले भने तत्कालिन अवस्थामा वनको संरक्षणलाई प्रदेशमा राख्ने अनि अहिले कसरी संघमा बस्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपालकथाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका हालका प्रवक्ता तथा वन प्राविधिक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानासँग सुरुमा प्रश्न राखेका थियो कि तपाईहरु हिजोका दिनमा प्रदेशमा बस्न राजी खुसी हुनुभयो, अहिले फेरी संघमा आउनलाई मरिहत्ते किन गर्दै हुनुहुन्छ ? यो प्रश्न पुरा हुन नपाउँदैै उहाँले आक्रोशित हुँदै हामीसँग यसरी कुरा राख्नुभयो ।
प्रवक्ता डा. ढुङ्गाना: हामीले यही वन मन्त्रालयमा जीवन बिताएका छौँ । वन मन्त्रालयको इतिहास अन्य कुनै मन्त्रालयभन्दा कम छैन । कामको हिसाबले पनि वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पतिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चानचुने होइन, यो विशुद्ध प्राविधिक विषय हो । अनि वन प्राविधिकले राज्यले दिएको जिमेवारी हालसम्म पूरा गर्न सकेका छन् । अझ पछिल्लो समयमा त जलवायु परिवर्तनको सवाल पनि वन, वातावरणसँग जोडिएर आएको छ । यो सम्वेदनशिलता वनसँग जोडिएको छ । हिजोको दिनमा काशीराज दाहालको समितिले काम गर्दै गर्दा यो मन्त्रालयको सचिव को थियो ? कस्ता व्यक्ति थिए भन्ने कुराले त्यति अर्थ नराख्नु पर्ने हो । वन, वातावरणको सम्वेदनशिलता त जुनसुकै सचिव भए पनि एउटै हो । के कृषिको सचिव थिए भन्दैमा वन मन्त्रालयको कामको सम्वेदनशिलता कम हुने हो र ? कसले के गरेका छन् हामीलाई सबै कुरा थाहा छ । अब हामीले पनि कसैलाई छोड्दैनौँ । वन मन्त्रालयको इतिहासमा अहिले जे हुन खोज्दैछ, त्यसका लागि हिजो कसले के गरे ? त्यो इतिहासमा समिक्षाको विषय बन्ने छ ।
अनि हामीले सोध्यौँ, नापी, मालपोत जस्तो निकाय पनि संघ बस्ने निश्चित भयो, हुँदा हुँदा शिक्षाका जिशिअ साहेवहरुलाई पनि संघबाट तल नपठाउने कुरा चलिरहेको छ । यहाँहरुलाई त प्रदेशमा राख्नका लागि संविधानमा व्यवस्था भइसकेको छ, अब कसरी संघमा आउन मिल्छ त अहिले ?
प्रवक्ता डा.ढुङ्गाना: यो देशमा प्रशासनका मानिसको मात्र रजाई चल्ने हो अब ? हामी प्राविधिकले सधैँ खेताला भएर मात्र काम गर्ने हो ? प्राविधिकको सचिव पनि हुन नपाउने, सचिवको संख्या पनि कटौती गरिदिएको छ । प्राविधिकको वृति विकास नै रोकि दिने ? वन जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको कुनै सुनुवाई नहुने यो देशमा ? यहाँलाई भनौँ । सरकार बनेको एक वर्ष पुरा हुन थालेको छ । जिल्लाका साथीहरुले के काम गर्नुभयो ? लौ न भनेर हामीले प्रगति माग्न खोज्यौँ । डिभिजन वनबाट कुनै रेकर्ड नै आउन सकेन । किन आउँदैन त भन्दा, प्रदेश मन्त्रीले आफ्ना डिभिजन कार्यालयलाई संघीय मन्त्रालयसँग कुनै सम्पर्क नगर्नु भनेर भाषणमै निर्देशन दिएको पनि सुनियो ? अब वन जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रमा यसरी काम गर्न सकिन्छ ? वन प्रशासन यसरी चल्न सक्छ ? अहिले डिएफओलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्दा वन मुद्धाहरु अदालतले लिन मानिरहेका छैन । प्रदेश मन्त्रालयलाई अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने अधिकार छैन । हामीले रहरले यो संघमा बस्न खोजको हो र ? डिएफओको अगाडी रुख धमाधम काटिदा समेत डिएफओले मुद्धा दायर गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो पनि हुन्छ ? केही दिन अघि मात्र दोलखामा एउटा घटना भयो, प्रदेश मातहत भएको निकाय डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले मुद्धा दर्ता गर्न खोज्दा अदालतले दर्ता गर्न मानेन । यो समस्या दैनिक रुपमा सबै जिल्लामा आइसकेको छ ।
फेरी हामीले सोध्यौँ, अनि अब के गर्ने त ? मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ ? यस्तो सम्वेदनशिल विषयमा ?
प्रवक्ता डा. ढुङ्गाना: म यहाँलाई एउटा कुरा क्लिएर गर्न चाहाछु । हिजो जे गर्ने भनिएका थिए, ती सबै भएका छन् त ? आवश्यकता अनुसार नीति परिवर्तन हुँदै जाने हुन्छन् । निर्णय परिवर्तन वा संशोधन हुँदै जान्छन् । हिजो गरिएको निर्णय आज धेरै जसो हुबहु लागु पनि भएका छैनन् । त्यो वर्तमानको आवश्यकता अनुसार हुने कुरो हो । हिजोका दिनमा नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत स्थानीय तहले राख्ने भएको थियो आज के भयो ? संघमा पठाउने भयो । हिजो जिल्ला समन्वय समितिमा पहिले स्थानीय विकास अधिकारीको पदमा प्रदेश मातहत राख्ने भनिएको थियो अहिले संघबाट पठाइयो । प्रशासनको रजाई जताततै चल्ने अनि यो देशमा प्राविधिकले अब काम गर्न नसक्ने स्थिति आयो । विद्यालय, कलेजमा पहिलो श्रेणीमा पास गर्ने व्यक्ति डाक्टर हुने आज तिनै डाक्टरले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसपछिका अलि पढ लेख गरेर राम्रो अंक ल्याउने प्राविधिक विषय पढ्ने । प्राविधिक विषय पढ्ने हाम्रो हालत हेर्नुहोस् यस्तो छ । अनि न डाक्टर बन्न सकेका न प्राविधिक विषयमा पढ्न सकेकाले आज रजाई गर्ने ? इन्जिनियर साथीहरुले पनि आन्दोलन गछौँ भनि राख्नुभएको छ । यो अति भयो, वन प्राविधिक संघका साथीहरु आएर हामी आन्दोलन गर्छौ भनिराख्नु भएको छ । हामीले अहिल्यै नगरौँ भनेर थमथमाइ राखेका छौँ । देशभरका वन प्राविधिक आन्दोलनमा उत्रियो भने के हुन्छ ? यो कुरामा हाम्रो मन्त्री ज्यु बडो सम्वेदनशिल हुनुहुन्छ । उहाँले वनको विषय बुझ्नु भएको छ । अरु मन्त्रीले पनि बुझिदिनु पर्यो नि । संविधानको साझा अनुसूचीमा अन्तरप्रदेशस्तरीय वन जंगलको संरक्षण गर्ने काम संघीय सरकारले गर्ने भनिएको छ । कुन ठाउँमा छैन अन्तरप्रदेशस्तरीय वन ? आज प्रदेश २ का जिल्लासँग जोडिएका वन प्रदेश ३ का अधिकांश जिल्लासँग जोडिएको छ । प्रदेश ४ जिल्लाको वन प्रदेश ५ सँग जोडिएको छ र प्रदेश ७ को वन प्रदेश ६ सँग जोडिएको छ । त्यसैले त्यही संवैधानिक अवस्थालाई टेकेर वन तथा वातावरण मन्त्री ज्यूले गत पुस १७ गते एउटा निर्णय गरेर संघबाट एक जना उपसचिव र दुई जना तृतीय श्रेणीको वन प्राविधिकलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीपरिषद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु भएको छ । त्यही अनुसार समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
अन्तिममा हामीले सोध्यौँ, हुन त प्रशासनकाले प्राविधिकलाई निकै पेल्न थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक जना सचिव हुँदाहुँदै प्रशासनका अर्काे सचिव पठाएको छ । प्रशासनकाले भन्सारदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशस्त सचिव हुन पाउने तर प्राविधिक जहिले पनि पेलिएर मात्र बस्नु पर्ने, त्यो पनि गणतन्त्रमा ?
प्रवक्ता डा. ढुङ्गाना: यहाँले ठिक कुरा उठाउनुभयो । प्राविधिक सधै खेताला भएर काम गर्नुपर्ने स्थिति पो आयो । मेरा साथीहरु इन्जिनियर, डाक्टर पनि छन् । उहाँहरुको मन पनि निकै कुडिएको भेट्छु मैले त । कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् अरु केही पनि होइन, यो प्रशासनका साथीहरुको दबदबाले गर्दा मात्रै हो । हामी सधैँ खेताला भएर काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ ।
