काठमाडौँ । संरक्षणमुखी वन नीति २०७१ लाई विस्थापित गर्दै उद्यममुखी राष्ट्रिय वन नीति २०७५ आएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ नीतिलाई मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरीसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले भन्नुभयो, वन क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा आमुल परिवर्तन गर्नका लागि नयाँ नीति कोशे ढुङ्गा सावित हुन सक्छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो नीतिले स्पष्ट र बढी जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय वन नीति २०७५ आएपछि वन नीति २०७१ खारेज भएको छ । व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरण मार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान गर्ने दूरदृष्टि रहेको नयाँ वन नीतिले वन, संरक्षित क्षेत्र, जलाधार, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, र वनस्पतिको दीगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ ।
राष्ट्रिवन वन तथा संरक्षित क्षेत्रको भू स्वामित्व संघीय सरकारमा निहित रहने कुरालाई राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले स्पष्ट पारेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार यो नीति पहिलेका नीति भन्दा बढी वैज्ञानिक, सहभागितामूलक, लगानीमैत्री रहेको छ ।
नेपाल कथासँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पहिलेका नीति संरक्षणमुखी थिए भने यो नीति उद्यममुखी छ, लगानीमैत्री छ । यो नीतिले निजि क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितालाई स्वीकार गरेको छ र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ ।
नयाँ राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले वन क्षेत्रबाट प्राप्त वितरण लाभलाई न्यायोचित तरिकाले वितरण गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । गरिव, विपन्न, महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति र हिजोका दिनमा राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेका पछाडी पारिएका क्षेत्र र वर्गलाई बढी लाभ प्रदान गर्नका लागि नीतिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
राष्ट्रिय वन बाहिरका वनको व्यवस्थापनलाई पनि यो नीतिले विशेष जोड दिएको छ । निजी वन, सार्वजनिक जग्गामा भएको वन, संस्थागत जग्गामा भएको वन, शहरी वन, कृषि वन, र पारिवारिक वनको विस्तार, विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दरका ऋण उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गरिने कुरालाई पनि यो नीतिले स्पष्ट पारेको छ ।
यो नीति कार्यान्वायन गर्न जनसहभागितामुलक र बहुसरोकारवाला, पारिस्थितिकीय र भू परिधीस्तरीय, जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनका विधि अवलम्बन गरिने भएका छन् । त्यसैगरी उद्यम तथा लगानीमैत्री वन व्यवस्थापन प्रणाली, वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वनको दीगो व्यवस्थापनको विधि अवलम्वन गरिने प्रवक्ता डा. ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय वन नीति २०७५ लाई कार्यान्वायन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिने, संघीय सरकारले वन क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति, कानून मापदण्ड, कार्यान्वायन, र नियमनका विषयहरु निर्धारण गर्ने पनि यो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वन नीति २०७५ को विस्तृत विवरण यो लिङ्कबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।
