काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना अनुरुप तीन वटै तहका सरकार निर्माण भइसकेका छन् । तल्ला तहमा जनतासँग विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय तहमा बजेटको ओइरो लागेको छ । जसरी बजेट दिइएको छ, त्यो अनुरुपको जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहमा विकासका विभिन्न क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सामाजिक विकास तथा औद्योगिक विकासका काम गर्ने भन्दा पनि सडक ट्रयाक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने, सके पिच गर्ने, नसके पहाडसम्म खोद्ने कामले निकै प्रश्रय पाइरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका रेकर्ड हेर्दा पछिल्लो निर्वाचन पछि मात्र एक हजार दुई सय भन्दा डोजर, स्काभेटर दर्ता भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी करिब एक हजार सात सय डोजर, स्काइभेटर हाल नेपालमा सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन् । निर्वाचन पछि दर्ता भएका डोजर तथा स्काभेटर नितान्त गाउँपालिका र नगरपालिकाका सडक निर्माण, नदी खोलानालाको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकाल्नमा मात्र प्रयोग भइरहेको स्थिति देखिएको छ ।
जसले गर्दा वन, वातावरण, खोलानाला, सिमसार क्षेत्रहरु बिनाशका गतिले यति तीब्र रुपमा अघि बढीरहेका छन् कि त्यसको पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।
यही सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले भौतिक विकास राष्ट्रिय मुद्धा मात्र भएको र वन, वन्यजन्तु, वातावरण अन्तराष्ट्रिय मुद्धा समेत भएकाले विकासलाई मात्र एकांकी रुपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षणका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता गरेको छ तर सडक, रेल, बाटोघाटो बनाउनका लागि नेपालले कहि पनि आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर नगरेको अवस्थामा डा. ओलीको यो भनाईलाई निकै सान्दर्भिक मानिएको छ ।
सचिव डा. ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार मात्र खोज्ने तर कर्तव्य र जिम्मेवारी नहेर्ने प्रवृतिले स्थानीय तहमा वातावरणीय पक्षलाई वेवास्ता गर्दै क्षणिक विकास हुन थालेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, वन तथा वातावरण संरक्षणको मुद्धा सडक, खानेपानीको विकास भन्दा भिन्दै र महत्वपूर्ण हुन् । यसतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
थप भिडियो
