काठमाडौँ । सरकारले बिहीवारबाट शुभारम्भ गरेको जलविद्युत्मा जनताको लगानी कार्यक्रममा विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी गर्न झण्डै एक खर्ब रुपियाँ आवश्यक भएको देखिन्छ ।
प्रति मेगावाट २० करोड रुपियाँका दरले ६ खर्ब ९५ अर्ब ८५ करोढ रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसको ३० प्रतिशत नेपालले स्वपूजी जुटाउनु पर्ने हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत बाह्य दाता तथा बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजना सरकारले बनाएको छ । ३० प्रतिशत नेपालको स्वपूँजीलाई १०० प्रतिशत मानेर ४९ प्रतिशत नेपाली जनतालाई शेयर दिने र ५१ प्रतिशत सरकार नियन्त्रित बिभिन्न संघ, संस्थाबाट संकलन गर्ने बताइएको छ । कुल लागतको ३० प्रतिशतको ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई हुने हिस्सा कम्तिमा एक खर्ब भन्दा बढी हुन्छ । यति ठूलो पैसा संकलन हुन सक्छ त ? यो अहिलेको गम्भिर विषय बनेको छ ।
सरकारी निकायले बनाउने आयोजना निर्धारित समयमा नबन्ने, भ्रष्टचार व्यापक हुने, कामको ढिलासुस्ती लगायतका कारणले गर्दा लागत बढ्ने तर फाइदा कम हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि यति ठूलो रकमको शेयर खरिद गर्लान कि नगर्लान भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
करीब तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ती आयोजनामा लगानी गर्ने नागरिकलाई १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने पनि सरकारले दावी गरेको छ । तर त्यो प्रतिफल दिने आधार भने स्पष्ट रुपमा देखिएका छैनन् । शेयर रकमको रूपमा खरीद गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेले शुरुमा १० प्रतिशत बराबरको रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराए हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सरकारको छनौटमा परेको १९ वटा आयोजनाको छुट्टाछुट्टै शेयर निष्काशन र आवेदन खुल्ने ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदकलाई हितग्राही खाता र बैंक खाता भने अनिवार्य गरिएको छ । आगामी ३५ दिनभित्र त्यसको प्रक्रिया शुरु हुने पनि सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले आम नागरिकबाट संकलन गरेको रकम शेयरमा परिणत नभएसम्म सो रकमको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश १ का लागि किमाथान्का अरुण ४८२ मेगावाट, माथिल्लो अरुण ७२५ मेगावाट, इखुवा ३० मेगावाट, अरुण चार ३७२ मेगावाट, घुन्सा खोला ७२ मेगावाट र सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट गरी कूल ६ आयोजनाबाट एक हजार ७५१ मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई अघि सारेको छ ।
प्रदेश ३ का लागि तामाकोशी पाँचौ ९६ मेगावाट र त्रिशुली थ्री बी ३७ मेगावाट गरी कूल १३३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि बुढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक एक १०० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक दुई २४० मेगावाट र बुढीगण्डकी क ७५ मेगावाट गरी कूल ४७४ मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् आयोजना छनौटमा राखेको छ ।
प्रदेश ५ मा एउटा मात्र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ४८ मेगावाट क्षमताको निर्माणाधिन आयोजनालाई अघि सारिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशका लागि फुकोट कर्णाली ४९२ मेगावाट, जगदुल्ला एक ९२ मेगावाट र जगदुल्ला दुई ६५ मेगावाट गरी कूल ६४९ मेगावाट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन वटा आयोजना छनौट गरिएका छन् । बझाङ जिल्लामा रहेको चैनपुर सेती २१० मेगावाट, सेती नदी तेस्रो १६३ र माथिल्लो सेती ५० मेगावाट गरी कूल ४२३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।
यी आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषले सात वर्षसम्म प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बको दरले रु ३५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्ने भएका छन् । यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बका दरले सात वर्षसम्म रु ३५ अर्ब लगानी गर्नेछ । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले रु २१ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले प्रतिवर्ष रु दुई अर्बका दरले रु १४ अर्ब लगानी गर्ने सरकारले भनेको छ ।
नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले एकमुष्ठ रूपमा रु सात अर्ब, नेपाल प्रहरीले रु सात अर्ब, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले समान रूपमा रु सात÷सात अर्ब र सरकारले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछ । यस्तै स्थानीयस्तरबाट ऋण उठाएर रु २१ अर्ब र अन्य स्रोतबाट समेत लगानी जुट्ने अनुमान गरिएको छ ।
