काठमाडौँ । विगत २५ वर्ष अघि सुरु गरिएको नेपालको स्याटलाइट स्पेस लिने सपना अब पूरा हुने भएको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र नेपालले स्याटलाइट लञ्च गर्ने भएको छ । सरकारले सो कार्यका लागि फ्रान्स सरकारसँग समझदारी गरेको छ ।
फ्रान्सको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ३० महिनाभित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
नेपालको तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपालका लागि स्याटलाइट बनाइदिने थालेस एलेनिया स्पेसबीच मन्त्री बाँस्कोटाको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कम्पनीले नेपालका लागि बनाइदिने स्याटलाइट समयमै बनाएर प्रक्षेपण भएमा यो नेपालको प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नियमक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन ९आईटीयू० ले नेपालका लागि निर्धारण गरेको ‘अर्बिटल स्लट’ ९स्याटलाइट राख्ने स्थान० मै स्याटलाइट राख्ने गरी यो योजना अघि बढाएको छ। सन् १९८४ मै आईटीयूले नेपालका लागि पूर्वी देशान्तरमा दुईवटा पोजिसनका स्लट उपलब्ध गराएको थियो। आईटीयूले नेपालका लागि १२३।३ डिग्री देशान्तरमा स्याटेलाइट सेयररिङ ब्यान्डअन्तर्गत ५ सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्ड उपलब्ध गराएको थियो।
अर्को ५० डिग्री देशान्तरमा १२ वटा च्यानलका ब्यान्ड। आईटीयूले छुट्याइदिएका यी दुवै स्लट नेपालले सन् २०१५ भित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो। समय गुज्रिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले आईटीयूलाई नेपालका लागि छुट्याइदिएको ‘अर्बिटल स्लट’ कायमै राखिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो। सो स्लटमा अब नेपालको आफ्नै स्याटलाइट रहने छ।
लागतको विषय अझै टुङ्गिएको छैन
स्याटलाइट लञ्चका लागि कति लागत लाग्ने भन्ने अझै एकिन भइसकेको छैन । नेपाललाई स्याटलाइट निर्माणका लागि सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउने संकेत देखाएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाललाई ५० अर्ब रुपियाँ फ्रान्स सरकारले अनुदान तथा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ ।
यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, क्षमता र भारले पनि यसको लागत निर्धारण गर्नेछ। सामान्यत १६ वटा ट्रान्सपोन्डरयुक्त स्याटलाइट राख्दा १८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने देखिन्छ। नेपालले ३६ वटा ट्रान्सपोन्डरयुक्त स्याटलाइट राख्ने योजना बनाएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।
१८ देखि २२ अर्ब रुपियाँको लागतमा सञ्चालन गरिने यो परियोजनको आयु भनेको १५ देखि १८ वर्ष हो। स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ। कम्पनीले नै प्राविधिक सहयोग गरिदिने भएकाले वार्षिक सञ्चालन खर्चमा भने केही सहजता आउला। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँको खपत गर्ने बजार नेपालमा सिर्जना भएको छैन।
दक्षिण एसियाको हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाल स्याटलाइट राख्ने देशमा चौथो नम्बरमा पर्नेछ। नेपालले स्याटलाइट लन्च गर्दा विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्न सक्ने खालको आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ।
त्यसो हुँदा आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी अन्य देशलाई बेच्न सकियोस्। अर्को भनेको यही रहेका ठूला कम्पनीलाई पनि स्याटलाइट प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अथवा बाध्य पार्न सक्नुपर्छ।
योभन्दा पनि ठूलो कुरो यदि यो योजना सफल हुन सकेको खण्डमा देशको कतिपय गोपनियता भंग हुनबाट पनि रोकिने छ। अहिले अरूको स्याटलाइटमार्फत ब्यान्ड विथ किनेर प्रयोग गर्दा त्यसमार्फत प्रवाह हुने सूचना सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था छ। आफ्नै स्याटलाइट भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमा हुने खर्चबाहेक अन्यको खर्च नेपालभित्रै इन्टरनेटले पुग्नेछ। साथै नेपालले हाल दूरसञ्चार, टिभी सिग्नल, इन्टरनेटलगायत अन्य सञ्चारको क्षेत्रमा हुँदै आएको मूल्यमा समेत कमी ल्याउने छ।
नेपालले लिन सक्ने फाइदा
आफ्नै स्याटलाइटको स्थापनापछि नेपालका प्रयोगकर्ता विभिन्न कम्पनीलाई पनि नेपालकै स्याटलाइट प्रयोगमा प्रोत्साहन गरी बाहिर गइरहेको पैसा रोक्नु यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। बाँस्कोटाका अनुसार अहिले वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँ स्याटलाइटका लागि नेपालबाट रकम बाहिरिने गरेको छ। थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुरलगायतका स्याटलाइटमार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, डीटीएच सेवा प्रदायक कम्पनीले सबैभन्दा बढी स्याटलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपाली स्याटलाइट प्रयोगकर्ताले नेपालै स्याटलाइट प्रयोग गरेको खण्डमा राज्यलाई स्याटालाइट व्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक भार पर्दैन।
त्यो भन्दापनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्याटलाइटमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच बिस्तार गर्न सकिने छ। भौगालिक अवस्थाले देशका सबै स्थानमा फाइबर टू दी होम बिस्तार गर्न सम्भव छैन। त्यस्तोमा स्याटलाइटमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पु¥याउन अझ सहज हुनेछ। सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न यो महत्वपूर्ण हुने बाँस्कोटा बताउँछन्। यसले इ–गभर्नेन्समा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सुरक्षा, शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटलाइटको प्रयोग हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका गोप्य सूचना संरक्षण गर्न पनि यसले निकै सहयोग पु¥याउने छ।
अहिले नेपालका ब्रोडकास्टिङ अर्थात् डीटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन्। टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटलाइटहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। मोबाइल कम्पनीहरूलाई पनि यसमा आकर्षण गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको रेडियो सिग्नल चाँडो रिसिभ हुनुका साथै विश्वमा नेपालको पहँुच बढ्ने छ। नेपाली टिभी च्यानलहरूले स्याटलाइटमार्फत विश्वभर आफ्नो सिग्नल पुर्याउन सक्नेछन्।
