काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले मन्त्रालय सम्हालेको ठिक एक वर्ष पुगेको छ ।
सहसचिव हुँदा मधेश प्रदेशको सचिव, राष्ट्रपति चुरेको सदस्य सचिव हुँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको महानिर्देशक भएर काम गर्दागर्दै सचिव भएका डा. कँडेलको पहिलो पदस्थापना कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा भएको थियो ।
पशुपंक्षी मन्त्रालयमा सचिव भएर बस्दाको छोटो अवधिमा उत्कृष्ट काम गरेको डा. कँडेलको तत्कालिन वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको सेवानिवृत पछि वन मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा प्रवेश भएको हो ।
यो एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले गरेका दैनिक कार्य बाहेक उल्लेखनीय रुपमा बाहिर प्रकाशमा आएका केही महत्वपूर्ण कामहरु सूची तयार पार्न सकिने स्थिति देखिएको छ ।
सचिवमा डा. कँडेल आएपछि उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसो त निकुञ्ज विभागको महानिर्देशक हुँदा पनि उनले विभाग सुधारको योजना प्रस्तुत गरेका थिए, विभागको छोटो बसाईमा कति पूरा भए, कति सचिव भएपछि पूरा गर्ने दौरानमा होलान् पनि ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संस्थागत र संरचनागत सुधारमा यो अवधिमा धेरै कामहरु भएका छन् । यो अवधिमा राष्ट्रिय अनुकुलन योजना स्वीकृत भएको छ । शून्य कार्वन उत्सर्जनका लागि राष्ट्रिय दीर्घकालिन योजना पनि उनले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउन सफल भएका छन् ।
यो अवधिमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीको राष्ट्रिय प्रतिवेदन निर्माण गरी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता योगदान कार्ययोजना समेत मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउने काममा सचिव डा. कँडेलको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो ।
बेलायतका ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको प्रतिनिधित्व हुँदा वन मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीको कुशल नेतृत्व सचिव कँडेलले गरे ।
नेपालले सन् २०४५ मा नेट जिरोमा जाने प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त ग¥यो । कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने उद्घोष सो अवसरमा गरियो । सन् २०३० सम्ममा जलवायुजन्य प्रकोप र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी जलवायु अनुकुलन योजना कार्यान्वायन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नेपाल व्यक्त ग¥यो । यी सबै कामको पछाडी मन्त्रालयका सचिव डा. कँडेललेको नेतृत्वले काम गरेको थियो ।
वातावरण सुधारका लागि ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लाष्टिकका झोलालाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गराउन उनले ठूलो भूमिका खेले । विगतमा लामो समयदेखि अड्केर बसेका ८० भन्दा बढी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित फायल अन्तिम किनारा लागे ।
वातावरण मैत्री विकास र वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । विशेष गरी चितवनको सडक निर्माण गर्दाको खाल्डोमा परेर एकसिङे गैँडा मरेपछि सचिव कँडेलले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी तत्काल कार्यविधि ल्याउन सफल भएका हुन् ।
वन ऐन आएपनि नियमावली आउन सकेको छैन । फकोफोनको लामो बिबादसँग अड्केको नियमावलीलाई मध्यमार्गी बाटो लिएर नियमावलीको काम अगाडि बढाइएको छ । हाल नियमावली कानून मन्त्रालले अध्ययन गरी सकेर मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । यो कामलाई सहकार्य र सहमतिमा सम्पन्न गर्न तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति निर्माण गराई सो समितिको प्रतिवेदन अनुसार नियमावली अघि बढाउन सचिव डा. कँडेल सफल भएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको ओइरो
पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रदान गर्ने कुरालाई तथ्यगत अध्ययनका आधारमा विकल्पहरुको खोजी गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । जसले गर्दा वन क्षेत्रलाई कम भन्दा कम नोक्सानी पर्ने विधिको प्रयोग गरिन थालिएको छ ।
यो अवधिमा वैदेशिक सहायता मार्फत आधा दर्जन जति नयाँ परियोजनासँग लगानी भित्र्याउने सम्झौता भइसकेका छन् भने कतिपय आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
विशेष गरी विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँक, जीसिएफ, बेलायत तथा अमेरिकी सहयोग नियोगसँग सम्बन्ध सुधार भएको छ । ग्रिन क्लाइमेट फण्डको २७ मिलियन अमेरिकी डलरको गण्डकी जलाधारक्षेत्रमा जलवायु उत्थानशिल आयोजना सञ्चालन गर्न प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी ३९ मिलियन अमेरिकी डलरको चुरे उत्थाशिल आयोजना सञ्चालनमा आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्षलाई परिमाणमुखी बनाउने कामको सुरुवात नेपालबाट भयो । सो कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे । विश्व बैकको क्लाइमेट रिलिजेन्ट ग्रिन हाइवे आयोजनाका लागि ३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिने क्रममा छ ।
एसियाली विकास बैँकको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु अनुकुलन आयोजनाका लागि ३० मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना सञ्चालन हुँदैछ । बेलायत सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि ५० मिलियन दिने घोषणा गरिसकेको छ । समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि थप १२ मिलियन आउँदैछ । यस अघि २४ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भइसकेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग प्राप्त भएको छ । हात्ती पाउने १३ वटा मुलुकको बैठक यही अवधिमा नेपालले सम्भव तुल्यायो । बैठकले हात्ती संरक्षणका लागि काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
पोखराको फेवा ताल जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नमा पनि सचिव कँडेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । फूलचोकी संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्ने काम कँडेलले नेतृत्व समालेपछि सम्पन्न भयो । जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन रणनीति तर्जुमा गरिएको छ ।
आगामी कार्ययोजना
सचिव कँडेलले बाँकी रहेको अवधिमा मन्त्रालय रहेर वन्यजन्तु राहत निर्देशिका ल्याउने योजना बनाएका छन् । वन्यजन्तु पालन कार्यविधि, संरक्षित क्षेत्र भित्र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन नियमावली, शसस्त्र वन रक्षक नियमावली ल्याउने तयारीमा सचिव कँडेल जुटिरहेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालयभित्रको सांठनिक सुधार योजना अघि बढाउने भएका छन् । हाल मन्त्रालय मातहत भएका निकायमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलाधार क्षेत्र हेर्ने विशेष संरचना हुन नसकेको अवस्थामा त्यो संरचनालाई निर्माण गर्नका लागि पहल कदमी भइरहेको छ ।
चुनौती धेरै भएकाले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि धेरै र व्यापक भएको जलवायु, जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा सांगठनिक संरचना नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको चौतर्फी टिप्पणी हुन थालेपछि सचिव कँडेलले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
सबै सरोकारावालाहरुसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर काम गर्न रुचनाउने सचिव कँडेल मन्त्रालयमा आएपछि लामो समयसम्म थाति रहेको दर्जनौँ कामहरु निर्णयको बिन्दुमा पुगेका छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ ।
