घोराही । दाङका खोलामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग अझै पनि पूर्ण मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
जिल्ला समन्ववय समिति दाङको अगुवाइमा भएको अनुगमनमा अधिकांश क्रसर उद्योगले नियम कानून मिचेर एकोहोरा नदीको दोहोन गरेको पाइएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, भण्डारणदेखि ढुवानीसम्मका क्रियाकलापहरु नियम विपरित भएको पाइएको छ ।
स्थलगत अनुगमन पछि जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले भन्नुभयो, स्थानीय तहहरुले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्का लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाए पनि अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन सकेकोे छैन ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वैधानिक रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरुले खुला गरे पनि मापदण्ड अनुसार उत्खननको काम हुन नसक्दा अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
मापदण्ड विपरित क्रसर मानव बस्ती, खोला, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थल, वन जंगलदेखि करिब पाँच सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान भए पनि यस जिल्लामा सञ्चालित करिब ३२ वटा क्रसर उद्योगहरु वन तथा खोला क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले छ महिनाभित्र क्रसर उद्योगले मापदण्ड अनुसार काम गर्न र गराउन परिपत्र जिल्ला समन्ववय समितिलाई गरेको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले नदीजन्य वस्तुको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरे पनि नियमन तथा अनुगमनतर्फ स्थानीय तहहरुले ध्यान पु¥याउन नसक्दा खोलामा डोजर आतङ्क बढ्दै गइरहेको जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौ डेलले बताउनुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएका स्थानहरुमा बेल्चा प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न पाइने कानुनी प्रावधान भएपनि त्यसो हुन नसकेको पौडेलले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत साधनअन्तर्गत नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी उत्खनन तथा नियमन गर्न पाउने दुबै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत नै स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि धमाधम कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।
तर नदीजन्य वस्तुको अवै ध उत्खनन रोकिन सकेको छै न । जसका कारण नदीजन्य वस्तुको बढ्दो दोहनसंगै राजस्व चुहावटको दर बढ्दै गइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पुस मसान्तसम्म नदीजन्य वस्तुको अबैध उत्खनन गरेको जरिवानावापत करिब ५० लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
