काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ४० बढीको अकुत सम्पत्तिमाथिको छानबिन गुपचुपमा राखेको छ ।
अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई अघि बढाए पनि उच्च ओहोदा र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू भने सहजै उम्कन सक्ने देखिएको छ ।
अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्रै केन्द्रित गरेपछि उच्चपदस्थहरू उम्कने अवस्था देखिएको हो । अकुत सम्पत्ति छानबिनमा ठेकेदारदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिसम्म रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो । तर, विशिष्ट व्यक्तिको छानबिन भने टुंगोमा पुग्ने नपुग्ने भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका नेतालाई पनि अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
अख्तियारले गरेको अकुत सम्पत्तिको विषयमा प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने केही खुलाउन चाहेनन् । ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अहिले केही बोल्न मिल्दैन । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ककसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषय खोल्न मिल्दैन ।’ अनुसन्धान सकिएपछि यस विषयको जानकारी आउने उनले बताए ।
अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले गत महिना एक कार्यक्रममा बोल्दै अकुत सम्पत्ति कमाउने १ सय ४० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भनेपनि सो विषय अख्तियारभित्रै गुपचुप राखिएको छ । अख्तियार अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिनमा धेरैजसो खरदार र नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीमाथि मात्रै केन्द्रित छ ।
पछिल्लो ६ महिनायता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्न सकेको छैन । गत वर्ष अख्तियारले इतिहासमै धेरै मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा धेरैजसो रिस वा घुस मुद्दाको संख्या धेरै छ । फुटकर मुद्दालाई अख्तियारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदैै आएको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री, नेताहरू, विशिष्ट श्रेणीमा बसेका व्यक्तिले गरेको अनियमितता र आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सकेको छैन । धेरैजस्तो मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै छ भने पनि ठोस प्रगति के भयो भन्ने विषयमा बताउन सकेको छैन । स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुद्दा दायरको तयारी गरिएकामध्ये अधिकांश राजस्व समूहका साना कर्मचारी छन् । राजस्व समूहमा अनियमितता गर्नेमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मकै कर्मचारी भए पनि उच्च तहका कर्मचारी फेरि पनि उम्कने अवस्था देखिएको छ ।
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका ३ सय ९ वटा मुद्दा दायर ग¥यो । मुद्दाको संख्या इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भन्दै अख्तियारले यसलाई आफ्नो सफलता भनेको थियो । तर, त्यसमा पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध मुद्दा जम्मा ११ वटा भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित भएको भनेर अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक व्यक्ति र उच्च ओहोदाका कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गरेर समेत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आएका छन् ।
यस्ता छन् गत वर्ष दर्ता भएका अकुत सम्पत्तिका मुद्दा
गत वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा १२ कर्मचारीमाथि ४५ करोड रुपैयाँको भ्र्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । घुस रकमसहित कर्मचारी पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको क्रममा स्र्रोत नखुलेको सम्पत्ति पाइएपछि अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले हालसम्मको सबैभन्दा बढी नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध २३ पुसमा मुद्दा चलाएको थियो । १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा चलाएको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा यो नै सबैभन्दा ठूलो बिगो भएको मुद्दा थियो ।
अख्तियारले १८ करोडको माग दाबी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे पनि २९ माघ २०७५ मा विशेष अदालतले भने आयल निगमका खड्कासँग २ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो । अख्तियारले उनलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा जग्गा खरिद गरेको र अकुत सम्पत्ति लुकाएर राखेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा कार्यरत नासु ललितकुमार झासँग १ करोड ५६ लाख ७९ हजार २६ रुपैयाँबराबरको अकुत सम्पत्ति भेटिएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहेकै बेला झामाथि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । उनले १७ असार २०४० मा सरकारी जागिर सुरु गरेका थिए । त्यसयता ३ करोड ८५ लाख ४३ हजार २ सय ३४ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जोडेकोमा २ करोड २८ लाख ६४ हजार २ सय आठ रुपैयाँबराबरको मात्रै वैध रूपमा आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको थियो । स्रोत खुल्न नसकेको १ करोड ५६ लाख सम्पत्ति जफतको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सो मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।
कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा रामप्रसाद भट्टराईविरुद्ध २ करोड ८ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी जागिरमा जोडिएपछि उनले १ करोड १४ लाख ९१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ वैध रूपमा आर्जन गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय उनीसँग ३ करोड १४ लाख ९९ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ सम्पत्ति भेटिएको थियो । २ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेकाले मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको थियो । अकुत सम्पत्ति जफत गरी सोहीबराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
नासु भट्टराईलाई गत वर्ष २९ साउन २०७५ मा आयोगको टोलीले १० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । भारत वनबासाबाट व्यापारिक प्रयोजनका मालवस्तु क्यारिङ गर्दा भन्सार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । उनीसँग अकुत सम्पत्ति रहेको सूचना पाएपछि आयोगले त्यससम्बन्धी छुट्टै छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
गत १६ जेठमा अध्यागमनमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अधिकृत रमाकान्त अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । २ करोड ६ लाख ८९ हजार १ सय ११ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अधिकृत अर्याल २३ भदौ २०५९ देखि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधिदेखि परीक्षण गरिएको गत मंसिरसम्मको आयव्यय तथा सिर्जित सम्पत्तिको तुलना गर्दा अनधिकत रूपमा चलअचल सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
अधिकृत अर्यालको तलब, भत्ता, कर्जा, कृषि आय, अंश नगद र जग्गा बिक्रीलगायतबाट २ करोड ४९ लाख ९२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँबराबरको आय वैध रहेको छ । तर, सोही अवधिमा अर्यालले आफू र श्रीमती सरिता नेपालसमेतका नाममा खरिद गरी राखेका एवं लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात गरी कुल ४ करोड ५६ लाख ८१ हजार ८४१ रुपैयाँबराबरको खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी थियो ।
भन्सारका नासु श्याम च्यामु श्रेष्ठसँग १४ करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति भेटिएको थियो । १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । श्रेष्ठ विमानस्थलबाट हुने ३३ किलो सुन तस्करी मुद्दामा समेत जोडिएका कर्मचारी हुन् ।
९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ वैध आर्जन गरेका श्रेष्ठले १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । यसरी हेर्दा श्रेष्ठले १० करोड ११ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको भनाइ छ । गैरकानुनी आर्जनबाट थप ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको भनी अख्तियारले श्रेष्ठमाथि १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग लगाएको हो ।
श्रेष्ठले पत्नीद्वय तारादेवी र रेखा, बाबु ज्ञानकृष्ण, आमा चन्द्रदेवी, भाइ रामकृष्ण र उनकी पत्नी रविना प्रधानांगका नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध समेत गैरकानुनी आर्जनको अभियोग लगाइएको थियो । ३३ किलो सुन तस्करी भएलगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मिलेमतो आरोपमा भन्सारमा कार्यरत नासु श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी भन्सार शाखाअन्तर्गत एक्सरे चलाउने रेडियो टेक्निसियन थिए । उनले विमानबाट ल्याइएको सामान जाँच्ने एक्सरे मेसिन चलाउँथे ।
१९ कात्तिकमा आयोगले पूर्वसहायक वन अधिकृत विनोदकुमार सिंहविरुद्ध १ करोड ९१ लाख ६१ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । सरकारी जागिर छाडेर राजनीतिमा लागेका उनी मधेसी दलनिकट ट्रेड युनियनका नेता भएका थिए । उनी राजपाका उपमहासचिव छन् ।
यातायातका नासु सुरेश अधिकारीसँग ५ करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको छ । उनले राजस्व नै हिनामिना गरी सम्पत्ति कमाएका थिए । गत २३ वैशाखमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले अधिकारीमाथि ६१ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको भनी ४ असार २०७४ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको अनुसन्धान सुरु भएपछि फरार रहेका उनी चार महिनापछि २० कात्तिकमा राजधानीमा पक्राउ परेका थिए ।
अख्तियारले सुरेशका चारवटी श्रीमती दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ ९अधिकारी०, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो । सम्पत्ति लुकाएको अभियोगमा सासू पुष्पकुमारी निरौला र मामा बलराम शर्मालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । १६ असोज २०५९ देखि गाविस सचिवबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारीले बीचमा नेपाल टेलिकममा समेत जागिर खाएका थिए । २०६५ सालमा उनी फेरि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
२० चैत २०६७ देखि ६ वैशाख २०७४ सम्म यातायात कार्यालय इटहरीमा कार्यरत रहँदा उनले ८८ लाख रुपैयाँ वैध आर्जन गरेको र अरू आर्जनको स्रोत नभेटिएको अख्तियारको दाबी थियो । उनले आफ्नो आर्जनबाट जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारीसाधन खरिद, विभिन्न बैंकमा रकम राख्नेलगायतका काम गरेको अख्तियारको छानबिनबाट खुलेको थियो ।
२५ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको सम्पत्तिमध्ये १ करोड ३४ लाख ५ सय ७६ रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । छानबिनका क्रममा उनीसँग ३ करोड ४४ लाख ७ सय ७५ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति भेटिएको थियो । जसमध्ये १ करोड ३४ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको हो । श्रेष्ठले २०३८ सालबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका थिए ।
उनले तलबलगायत अन्य स्रोतबाट २ करोड १० लाख ७७ हजार आर्जन गरेका छन् । यो अवधिमा श्रेष्ठ र परिवारका अन्य सदस्यको नाममा आम्दानीभन्दा बढी चलअचल सम्पत्ति सिर्जना भएको र विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गरेको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
राजधानीका अनुसार २१ असोजमा आयोगले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख ९सीडीई० सुरेश ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । स्रोत नखुलेको ३ करोड १८ लाख ७३ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । उनले ६ वर्षकै अवधिमा सो रकम कमाएका थिए । १ माघ २०५९ मा मात्र उनी सरकारी जागिरमा जोडिएका थिए ।
