काठमाडौँ । प्रश्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जका लागि सरोकारवाला निकायसँग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले छलफल चलाएको छ ।
सगरमाथा र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज बीचको भूभागलाई समेटेर प्रश्ताव गरिएको मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जलाई तत्काल घोषणा गर्न छलफलमा सहभागी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।
सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ, माप्के दुधकोशी गाउँपालिकाका क्षेत्र ओगट्ने भएकाले छलफलमा ती गाउँपालिकाका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्य कुलुङले तत्काल निकुञ्ज घोषणा गर्न माग गरे । उनले भने, ‘सरकारले तत्काल निकुञ्ज घोषणा गरोस्, गाउँपालिकाले के सहयोग गर्नु पर्छ हामी तयार छौँ । केन्द्रीय सरकारले यसमा ढिलाई गर्न भने पाइदैन ।’
छलफलमा सहभागी सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलाराज बस्नेतले भने, ‘काम र प्रक्रिया यति धेरै अधि बढीसकेको छ । अब यो निकुञ्ज एक बन्छ, दुई बन्छ, तीन बन्छ, बन्नैपर्छ । हामी स्थानीय बासिन्दाले निकुञ्जको माग गरेको धेरै समय बितिसक्यो, अब ढिलाई गर्न हुँदैन ।’
सोलुखुम्बुबाट प्रदेश सभा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेतले मेरापिक क्षेत्रलाई समेटेर निकुञ्ज घोषणा गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले निकुञ्ज घोषणा अघि र घोषणा पछि सबै खालका सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले निकुञ्ज घोषणा गर्दा स्थानीय सरकार, स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षण, मावन वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन सहज हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रश्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अध्ययन कार्यदलका संयोजक दिल पुनले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जैविक विविधता, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यापर्यटनको दृष्टिले मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदन उनले प्रस्तुत गरे ।
कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि डा. उदयराज शर्मा, डा. बुद्धिसागर पौडेल, बेदकुमार ढकाल, डा. गणेश पन्त, लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय, रबिन्द्र महर्जन, डा.सञ्जिवकुमार राई, चन्द्रशेखर चौधरी, अशोक भण्डारी, फणेन्द्र खरेल लगायतले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न, मेरापिक क्षेत्रको पर्यापर्यटनलाई अझ बिस्तार गर्न, संरक्षणमा थप प्रभावकारी काम गर्न, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, मध्यवर्ती क्षेत्र मार्फत सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधालाई सहज र सरल बनाउन प्रश्तावित निकुञ्ज बारे अध्ययन गरिएको बताए ।
महानिर्देशक डा. कँडेलले भने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको उत्साहपूर्ण र रचानात्मक सहयोग हुने देखिएको छ । त्यसैले विभागलाई पनि यो ऐतिहासिक काम गर्न ठूलो उत्प्रेरणा मिलेको छ ।
उनले भने, यो क्षेत्र सगरमाथा र मकालु बरुण दुबै निकुञ्ज प्रशासनबाट टाढा भयो, हामीले दिने सेवा सुविधा पनि समयमा प्रवाह गर्न नसकिने यथार्थतालाई हेरेर सरकार गाउँमै जानु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम अघि बढाइएको हो । सबैको सिर्जनात्मक र रचनात्मक सहयोग भए हामी छिटै राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको प्रश्ताव अघि बढाउने छौँ ।
भोजपुर र खोटाङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्दा आफ्नो क्षेत्रलाई समेत मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेट्न माग गरिरहेका छन् ।
