काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन आयोजना सुरु भएको छ ।
सो कार्यक्रमको वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोमवार एक कार्यक्रमका बीच आयोजनाको सुरुवात गर्नुभयो ।
वन, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रको एकीकृत कार्यक्रमका रुपमा आयोजनाले काम गर्ने भएको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रका अछाम र सल्यान तथा उच्च हिमाली क्षेत्रको दोलखा जिल्लामा आयोजना काम गर्ने भएको छ । तिन जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा आयोजनाले काम गर्ने भएको आयोजनाका राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकार, विश्व वातावरण कोष र संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय कार्यक्रमको संयुक्त पहलमा आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
कार्यक्रम अछाम जिल्लाका साँफेबगर नगरपालिका, रामारोशन तथा मेल्लेख गाउँ पालिका, सल्यानको बाङ्घाट कुभिण्डे र खुमक गाउँ पालिका र दोलखाको गौरीशंकर, भिमेश्वर, कालिञ्चोक, सैलुङ, र जिरी स्थानीय तहमा लागु गरिने भएको छ ।
चार वर्षे अवधिको यो आयोजनाले लक्षित क्षेत्रमा एक हजार हेक्टर वन क्षयीकरण भएको क्षेत्रमा वन क्षेत्रलाई पुनस्थापित गर्ने, ४५० हेक्टर जमिनलाई खेतीयोग्य जमिनको रुपमा परिणत गर्ने, एक सय सामुदायिक वन तथा कबुलियती वनको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, ३६ वटा संरक्षण पोखरीको निर्माण गर्ने लगायतका लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाले आफ्नो कार्यकालभरीमा करिब ६० हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गर्ने बताइएको छ ।
वन, कृषि, पशुसेवा तथा स्थानीय तहका जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, कार्यक्रमको ८० प्रतिशत अंश लक्षित वर्गको घरदैलोमा पुर्याउने, पारदर्शी तथा मितव्ययी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रण पनि आयोजनाले गरेको छ ।
कसले के भने ?
शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री
कार्यक्रमको उद्घाटन मन्तव्य दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विकासलाई आजको सन्दर्भमा मात्र नहेरेर भोलीको सन्ततीलाई समेत ध्यान दिई गर्नुपर्ने र त्यसो गरेमा मात्र दीगो विकास हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय तहमा विकासका लागि केही होडबाजी चलिरहेको देखिएको छ । वातारणको कुरालाई वेवाता गर्दै गर्ने गरिएको विकास दीगो नहुने भएकाले विकासका नाउँमा होडबाजी होइन, वातावरणीय पक्षलाई दृष्टिगत गरी विकास गर्नु पर्ने हुन्छ । विकासका नाउँमा विनाश भइरहेको छ । यो कुनै पनि हिसावले भावी पुस्ताले हितमा छैन ।
उहाँले देशभर विना अध्ययन डोजर आतंक चलेको प्रति संकेत गर्दै भन्नुभयो, विकासका लागि वातावरण पक्ष अनिवार्य शर्त हो । इआई र आइई नगरेको विकास दीगो विकास नभएर विनाशको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा विकास गर्दा वातावरणीय पक्षलाई प्रमुखताका साथ हेरिनुपर्छ ।
डा. विश्वनाथ ओली, सचिव
शुभाम्भ कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहण गर्नुभएका वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले भन्नुभयो, विकास र वातावरण अन्तरनिहित कुरा हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विकासले राष्ट्रिय महत्व राख्छ तर वन्यजन्तु, तालतलैया तथा अन्य वातावरण तत्वले अन्तराष्ट्रिय महत्व राखेको हुन्छ । त्यसैले वातावरणको कुरा अन्तराष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यस तर्फ सबैले सचेत हुनुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, जनप्रतिनिधिहरुले अधिकारमा खोज्ने तर कर्तव्य र जिम्मेवारीको वेवास्ता गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । यसले कालान्तरमा हामीलाई विकास होइन, विनाशतिर धकेलिरहेको हुन्छ । वन तथा वातारण मन्त्रालय विकास बिरोधी होइन, वातावरण संरक्षणका लागि विधि र प्रक्रिया छन् । तिनको पालना गराउने काममा मन्त्रालय सधैँ सक्रिय र सचेत रहँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा आयोजनाका राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक डा. महेश्वर ढकालले स्वागत तथा आयोजनाको उद्धेश्य बारे बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातारणीय कार्यक्रमका मुन श्रेष्ठ तथा आयोजनाको राष्ट्रिय आयोजना संयोजक रामहरी पन्थले आयोजनाको कार्यक्षेत्र, लाभान्वित समुह, लक्षित उपलब्धी लगायतका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम तीन वटै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रनिधि, संरक्षण साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
फोटो फिचर
