काठमाडौँ । विद्यालय, कलेज, पुल पुलेसा तथा सामुदायिक भवन देखि लिएर ठूला आयोजना निर्माणका लागि जसले पनि जहिले पनि वन क्षेत्रको जग्गा माग गर्ने प्रवृति बढेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जमीनको उपयोगको आधारमा भूमिको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
समुचित उपयोग र व्यवस्थापन नभएका कारण विभिन्न समस्या आएकाले भूउपयोग नीतिमार्फत मन्त्रालयले भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । भूमिमा नागरिकको समतामूलक पहुँच पु¥याउने, खाद्यसुरक्षाको व्यवस्था, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्न, भूमिस्रोतको अत्यधिक र जथाभावी दोहन रोक्न तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने लगायत उद्देश्य राखिएको छ । यो नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयको टाउको दुखाई केही हदसम्म कम हुने छ ।
सो नीतिमा भू–सम्बन्ध र भू–स्वामित्वको सुरक्षा तथा भू–अधिकारको संरक्षणको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । हाल भूउपयोगको स्वरुपमा तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको छ । जग्गाको अव्यवस्थित प्लटिङ र जथाभावी भौतिक संरचनाको निर्माणका कारण खेतीयोग्य जग्गामा ह्रास आइरहेको अवस्थामा भू–सम्बन्ध प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
वातावरणीय सन्तुलन, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास तथा सुरक्षित बसोबासका लागि भूमिको उपयोग, घरजग्गा मूल्याङ्कन र भूमिकर निर्धारण प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा भूमि बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउने, आधुनिक भूसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या २६८ लाखमध्ये शहरी जनसङ्ख्या करीब १७.०७ प्रतिशत र ग्रामीण जनसङ्ख्या ८२.९३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कूल ५४ लाख २३ हजार २९७ परिवारमध्ये ८५.२६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घरमा र १२.८१ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बसोबास गरेका छन । कूल परिवारको १९.७१ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा रहेको देखिएको छ । हाल रैकर, गुठी र सार्वजनिक गरी तीन प्रकारको भू–सम्बन्ध प्रणाली कायम रहेको छ । रैकर जग्गामा जग्गाधनीलाई स्वामित्वका साथै पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । कतिपय रैकर जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेका र केहीमा मोहियानी हक कायम रही द्वैध स्वामित्वको अवस्था विद्यमान छ । गुठी जग्गामा प्रकृतिअनुसार मोहियानी हकसमेत प्रदान गरिएको छ ।
देशको कूल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटरमध्ये कृषि क्षेत्रले करीब २७ प्रतिशत र वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार कूल परिवारमध्ये ७४ प्रतिशत कृषक परिवार रहेका छन् । कृषक परिवारमध्ये ५३ प्रतिशतसँग आधा हेक्टरभन्दा पनि कम जमीन छ । उक्त ५३ प्रतिशत किसानले कूल कृषियोग्य भूमिको १८ प्रतिशत जग्गा उपयोग गर्ने गर्छन् ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भूमिसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न राज्यले विभिन्न समयमा प्रयास गरेको भए पनि ती पर्याप्त नभएका कारण भूमिको वितरणलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भूमिको वितरणलाई न्यायिक बनाउन सकेमा सामाजिक द्वन्द्वको अवस्था अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकोपका कारण भौतिक पूर्वाधारका संरचनाको क्षति, कृषियोग्य भूमिको विनाश तथा जनधनको नोक्सान लगायतका नकारात्मक असर परिरहेका छन् । विगतमा भूमिसम्बन्धी न्यूनतम साझा दृष्टिकोणको अभावमा मौजुदा नीति तथा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएका हुन् । वन नीति २०७१ अनुसार तराई र भित्री तराईको वन क्षेत्र अतिक्रमण, चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहनबाट तराई क्षेत्रको उर्वरा शक्तिमा कमी र हिमाली क्षेत्रको उचित संरक्षण हुन नसक्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।
