काठमाडौं विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेको अवस्थामा यी निकायले राज्यमाथि अतिरिक्त आर्थिकभार थपेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिएको हो। आयोगले हालै अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा काममा देखिएको दोहोरोपना हटाउन पनि विकास समिति ऐनअनुसार गठित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रलगायत ३२ वटा निकाय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गत २० असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन भएका सबै विकास समिति, बोर्ड तथा आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन निर्णयअनुसार कर्णाली विकास आयोजना र सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज भइसकेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणअनुसार आव ०७४ मा आठ सय ९७ समिति र संस्थाले एक खर्ब ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। अधिकांश समिति परिवर्तित सन्दर्भमा सान्दर्भिक नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
एसियाली विकास बैंक अन्तर्गतको शान्ति कोष सचिवालयको स्थापनाको उद्देश्य पूरा भइसकेकाले खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सार्वजनिक संस्थानलाई निर्देशित तथा समन्वय गर्न गठित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड पनि खारेज गर्न भनिएको छ। यस बोर्ड अन्तर्गतका काम संस्थान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आयोगले सिफरिस गरेका समिति मन्त्रालय र विभागले गर्ने कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। काममा दोहोरोपन आउने त्यस्ता समितिले कार्यबोझका साथै अतिरिक्त खर्चसमेत बढाएको छ।
झन्डै पाँच सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेका त्यस्ता संगठित संस्था अध्ययन बिनै खारेज गर्ने निर्णय भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्न माग गरेका थिए। सरकारले विकास समितिको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालयमातहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्यसहित पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुने बाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यद्यपि, छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित आयोग, बोर्डलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ द्वारा वा छुट्टै कानुन र नेपाल सरकारको अन्य निर्णयबमोजिम गठन भएका सबै समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज नगर्नुपर्ने भए के–कसरी व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कारणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यालयले असार २१ मा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमा ‘खारेज गर्ने, अरू कुनैमा गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने, अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्ने वा त्यसको औचित्य के हुने’ भन्नेबारे लेखी पठाउन मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।
विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ८ मा ऐनअनुसार गठन भएका संस्था विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘समितिले कार्यान्वयन गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य सरकारले नै बढी मात्रामा कार्यान्वयन गर्न सक्छ’, ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘त्यसको काम पूरा भइसकेको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशअनुसार विघटन गर्न सकिनेछ ।’
खारेजीको सूचीमा परेका निकाय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र खारेज गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य महाशाखाको कार्यक्रमसँग मेल खाने भएकाले केन्द्रको औचित्य नदेखिएको हो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले गर्ने अधिकाशं काम संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण भएपछि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
कपास विकास समितिलाई आयोगले असान्दर्भिक र अनावश्यक नै ठानेको छ। तर कृषि विकास मन्त्रालयले यसलाई ब्युताउने गरी खाकाको निर्माणसमेत गरिसकेको छ। संविधान जारी हुनुपूर्व कार्यकारी निर्णयबाट गठित राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग खारेज गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संवैधानिक आयोग नै गठन भइसकेकाले त्यस्ता आयोगको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख छ।
आयोगको प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण समिति, सडक बोर्ड नेपाल, रेल्वे कम्पनी, केन्द्रिय हज कमिटी, तारागाँउ विकास समिति, जग्गा विकास चक्र कोष र विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै भूमिगत जल स्रोत विकास समिति, नेपाल क्यापासिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट र प्रविधि विकास कोष सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाटै सञ्चालन गर्न मिल्ने भएकाले खारेज गर्न भनिएको छ। यस्तै संविधान विपरीत भएको भन्दै पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष खारेज गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
