काठमाडौँ । सार्क मुलुकहरुमा दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको छ ।
दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) को दुई दिनसम्म चलेको महासभाको अन्तिम दिन सो घोषणा पत्र जारी भएको हो ।
घोषणापत्रमा वन्यजन्तु संरक्षणमा खटिएका रेन्जर, वन तथा वन्यजन्तु अधिकारी, भन्सार, सुरक्षा अधिकारी र सरकारी वकिलहरूको क्षमता, सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भिरतापूर्वक उठान गरिएको छ ।
काठमाडौँमा सञ्चालन भएको सावेनको पहिलो महासभामा नेपाल लगायत बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका वन तथा वातावरण मन्त्रीहरू, कानुनविज्ञ, वन्यजन्तु विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
महासभाद्वारा जारी गरिएको घोषणापत्रमा अन्तरदेशीय वन्यजन्तुको अवैध व्यापार र अपराध नियन्त्रण गर्न साझा रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता सहभागी मुलुकहरुले जनाएका छन् ।
सबै मुलुकहरुमा वन्यजन्तु सम्बन्धी फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै वन्यजन्तुको संगठित आपराधिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्न सबै मुलुकहरुले सूचना आदानप्रदान गर्ने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै मुलुकहरुले सूचनामा आधारित वित्तीय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र प्रभावकारी अभियोजन जस्ता समन्वयात्मक फौजदारी न्याय प्रतिकार्यहरू अपनाउने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ ।
हाल सार्क मुलुकस्तरीय रहेको सावेनलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसको प्रभावकारी र दिगो सञ्चालनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको बलियो स्वामित्व र वित्तीय सहयोगलाई निरन्तर बढाउँदै लैजाने कुरामा सहभागी मुलुकहरुका प्रतिनिधिहरुले एक्यैवद्धता पनि जनाएका छन् ।
वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्न सबै मुलुकहरुबिच सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “जैविक चोरी (बायोपाइरेसी) र जैविक स्रोतहरूमाथिको अवैध पहुँच जस्ता उदीयमान जोखिमहरूको सामना गर्न विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, र क्षेत्रीय ज्ञान आदानप्रदानलाई बढवा दिइने छ ।”
घोषणापत्रमा वन्यजन्तु संरक्षणमा खटिएका रेन्जर, वन तथा वन्यजन्तु अधिकारी, भन्सार, सुरक्षा अधिकारी र सरकारी वकिलहरूको क्षमता, सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भिरतापूर्वक उठान गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, वन्यजन्तु अपराधसँग प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारी तथा अन्य निकायका व्यक्तिको सुरक्षालाई सुदृढ गरिनेछ । आदिवासी जनजाति, सञ्चारमाध्यम, यातायात सेवा, वित्तीय सेवा जस्ता निजीक्षेत्रहरूसँगको साझेदारीमार्फत वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कुरामा पनि सबै मुलुकहरू लाग्नुपर्नेछ ।
वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध सीमापारसम्मको नेटवर्क हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्ने कुरा पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरूद्ध लड्न सावेनलाई शसक्त प्रभावकारी, उत्तरदायी र सुशासित क्षेत्रीय अन्तरसरकारी संयन्त्रको रूपमा सुदृढ गर्न सबै मुलुकले थप आगामी दिनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।
महासभाको समापन समारोहमा बोल्दै वन, कृषि तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व भएको बताइन् । उनले सार्क मुलुकहरुबिच देखिएको साझा संकल्प र एजेण्डाले साकार रुप लिने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।
महासभाका सहभागी बङ्गलादेशका वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री अब्दुल अवल मिन्टुले क्षेत्रीय सहयोग विना वन्यजन्तु अपराधको जालो तोड्न नसकिने बताए । उनले खुला सिमाना कारणले पनि सार्क मुलुकहरुमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार बढ्दै गएको बताए ।
महासभाको समापनका अवसरमा सावेनको सञ्चालन परिषदका अध्यक्ष तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले वन्यजन्तु चोरी शिकार, अपराध नियन्त्रण जस्तो गम्भिर प्रकृतिको कामका लागि सार्क मुलुकमा देखिएको तत्परता र एकताले भावी दिनमा सकारात्मक प्रतिफल देखिन धारणा व्यक्त गरे । डा. मिश्रले भावी दिनमा सार्क मुलुकबिच थप सूचना आदानप्रदान हुने र सहयोग समन्वयमा काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सन् २००८ मा सार्क मुुलुकहरूबिच सङ्कटापन्न वनस्पति र वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने अवधारणा विकास भएको थियो । त्यसपछि नेपालले यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । हाल नेपालमा सावेनको सचिवालय रहने निर्णय भइसकेको छ भने नेपालले पहिलो महासभा आयोजना गर्न सफल भएको छ ।
