काठमाडौ । सांसद् विकास कोष अन्तर्गतको विद्युत पोल विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको १० लाख रुपियाँ फर्जी कागजपत्र मिलाई भुक्तानी पूरै लिई काम कत्ति पनि नगरी सम्पन्नता देखाएकोे अभियोगमा एक जना तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।
कामै नगरी सरकारी रकम हिनामिनाको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सल्यानका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी खिमबहादुर रायमाझीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले १८ जनासँग जनही पाँच लाख १४ हजार १३५ बिगो दाबी गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी रायमाझी, प्रमुख इन्जिनियर जगदीश शर्मा, लेखा अधिकृत प्रकाश केसी, इन्जिनियर कृष्ण पण्डित, ओभरसियर प्रेमबहादुर बस्नेतसँग पनि जनही पाँच लाख १४ हजार १३५ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने प्रशासकीय अधिकृत निर्मला पन्त, लेखा अधिकृत तोरणप्रससाद घिमिरे, असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर तोरणबहादुर विष्ट र थमन योगीसँग पनि बिगो दाबी गरिएको छ ।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष डिल्लीबहादुर वली, इन्द्रबहादुर भण्डारी, सचिव वीरेन्द्रप्रसाद वली, कोषाध्यक्ष, त्रिपुरा वलीसँग पनि जनही पाँच लाख १४ हजार १३५ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यस्तै, विद्युत लाइन विस्तार उपभोक्ता समिति अध्यक्ष थलबहादुर बस्नेत, सचिव शिवप्रसाद पुन, कोषाध्यक्ष पार्वती पुनसँग पनि समान बिगो दाबी अख्तियारको छ । अख्तियारले शारदा ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोपाइटर विनोद केसीसँग भने ४६ हजार ९९६ रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
सल्यानको बागचौर नगरपालिका ५ बाङ्गेलाँकुरी बजारमा विद्युत् लाइनका लागि सांसद् विकास कोषबाट दश लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, तत्कालीन शिवरथ गाविसबाट पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको रकम अनुसार कार्यसम्पादन नगरी फर्जी बिल बनाइ भुक्तानी गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
