काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोष (फन्डस फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड डेमेज) तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति भएको मुलुकलाई सहयोग गर्नका लागि स्थापना गरिएको सो कोषमा जम्मा भएको रकम तत्काल नेपालको जलवायु प्रकोपको सामना गर्न प्रदान गरिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
टिमोर लेस्टेमा बिहीबार देखि सुरु भएको अतिकम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले हिमाल र हिमालका मुद्धाले कोप ३१ मा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने र विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड), ग्लोबल इन्भाइरमेन्ट फयासिलिटी (जीसीएफ), अनुकुलन कोष (एडेप्टेसन फन्ड), जलवायु लगानी कोष, (क्लाइमेट इनभेष्ट फन्ड) लगायतका सहयोगी तथा दातृ निकायमा नेपालको विपत्तीमा सहयोग गर्न बैठकले अनुरोध गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरिरहनु भएकी मन्त्री चौधरीले कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहेको तर जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नु पर्ने अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि सबै अतिकम विकसित मुलुकहरुको समुह एकताबद्ध हुन पनि पर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकसित मुलुकहरुको यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपालको पक्षमा उभिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले भोटकोशीमा आएको हिमबाढीको विपत्ती न त पहिलो न त अन्तिम नै भएको बताउनुभयो । यो नेपालमाथि जलवायु सङ्कटले थोपरेको विपत्ती भएको र यसले नेपाललाई थप चेतावनीको सङ्केत दिएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सहित अल्पविकसित मुलुकहरुले नगन्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन् तर सबैभन्दा बढी प्रभावित अल्पविकसित मुलुकका नागरिक नै हुने गरेका छन् । यो अल्पविकसित मुलुकमाथिको अन्याय हो । त्यसैले नेपालले अल्पविकसित मुलकको समुहलाई जलवायु न्यायको लागि स्पष्ट र एकीकृत आवाजका साथ उभिन आह्वान गर्दछु ।”
उहाँले भोटेकोशीको विपत्तीलाई छिटो प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न कोषको ध्यानकर्षण गर्नुभयो । उहाँले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्न नसके अतिकम विकसित तथा हिमाली मुलकको अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने तर्फ विश्व समुदाय सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कार्वन उत्सर्जनको दर कटौती गर्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि विकसित मुलुकहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । यो आवाज आगामी नोभेम्वरमा टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप ३१ मा अतिकम विकसित मुलुकको समुहले जोडदारको साथ उठाउनुपर्ने प्रश्ताव पनि राख्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने र सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा गराउन अतिकम विकसित मुलुकहरुले एकतावद्ध भएर दवाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका हरेक सवालमा हिमालका मुद्धा केन्द्रमा रहने बताउँदै मन्त्री चौधरीले तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौँ बासिन्दालाई स्वच्छ हावा, पानी र वातावरणीय सेवा प्रदान गरेको कुरालाई महत्वका साथ हेर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
हिमाली मुलुकका विशेष गरी आदिबासी, जनजाति लगायतका स्थानीय समुदायले दुर्गमता, गरिवी तथा जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर भोग्दै आइरहेका परिस्थितिमा ती समुदायको उत्थानशिलताका लागि विकसित मुलुकहरुले जलवायु वित्त मार्फत काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल आगामी दिन झन प्राकृतिक विपत्तीका दृष्टिले निकै चुनौतीपूर्ण भएकाले अनुकुलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास योजनाहरु अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रको निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, हिमाली भेगमा भएका गतिविधिबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने काम ज्यादै खर्चिलो र प्रविधिसँग सम्बन्धित भएकाले अन्तरदेशीय सूचना आदान प्रदान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आगामी नोभेम्वरमा आयोजना हुने कोप ३१ मा अतिकम विकसित मुलकका एजेण्डाको तय र तयारीका लागि सो मन्त्रीस्तरीय बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
बैठकले नेपालको प्राकृतिक विपत्तीमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अतिकम विकसित मुलुकको कोष (एलडीसीएफ) र हानी नोक्सानी कोषमा आग्रह गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसैगरी हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड), ग्लोबल इन्भाइरमेन्ट फयासिलिटी (जीसीएफ), अनुकुलन कोष (एडेप्टेसन फन्ड), जलवायु लगानी कोष, (क्लाइमेट इनभेष्ट फन्ड) लगायतका सहयोगी तथा दातृ निकायमा नेपालको विपत्तीमा सहयोग गर्न बैठकले अनुरोध गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल सहित रहनुभएको छ ।
