काठमाडौँ । आइयूसिएन नेपाल नेशनल कन्जरभेसन फोरम २०२६ बिभिन्न प्रश्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
बिसौँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसर पारेर सञ्चालन भएको दुई दिने सो कार्यक्रमले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारणले जोखिम बढ्दै गएको पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर विकसित मुलुक, दातृ निकाय तथा जलवायु वित्त सम्बन्धी बिभिन्न कोषहरुले जलवायु वित्त प्रवाहका लागि सहज प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
जलवायुजन्य विपत्तीबाट बच्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र निरन्तर अनुगमन प्रणालीको जडान र व्यवस्थापन गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ ।
फोरममा सहभागी विज्ञ, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक तथा संरक्षणकर्मीहरुले रसुवाको भोटेकोशीमा भएको हिमबाढीको विपत्तीलाई विकसित मुलुकहरुले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने र तत्काल नेपालले पाउनु पर्ने जलवायु न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको कुरा आइयूसिएन नेपाल नेशनल कमिटिका अध्यक्ष किरण तिमिल्सेनाले नेपालकथालाई जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार जलवायु न्यायका लागि जलवायु वित्त प्रवाह गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि स्थापना भएका बिभिन्न कोषहरुबाट जलवायु वित्त प्रवाहको समय, प्रक्रिया, विधि सरल हुनुपर्ने र छिटो प्राप्त गर्ने गरी समयको निर्धारण गर्न फोरमले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी कार्वन उत्सर्जनमा खासै भूमिका नभएका तर जलवायुको असरले बढी प्रभावित नेपाल जस्ता मुलुकको लागि प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने र ऋणको रुपमा दिइने गरेको रकम घटाउन वा दायरा कम गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ ।
फोरमले कार्वन व्यापारबाट प्राप्त रकम बढीभन्दा बढी समुदायस्तरमा लैजाने संयन्त्र निर्माण गर्नपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ । नेपालको संरक्षणमा प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको मिचाहा प्रजातिका विस्तार र प्रसार रोक्न विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तु विशेष हरित भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस्ता वन्यजन्तुका करिडोर संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन र मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व निर्माणका लागि व्यवहार परिवर्तन गर्न र गराउन विशेष पहल लिनुपर्ने कुरामा पनि फोरमले जोड दिएको छ ।
जलवायुजन्य विपत्तीबाट बच्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र निरन्तर अनुगमन प्रणालीको जडान र व्यवस्थापन गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ । तीन वटै तहको सरकारको एक्यबद्धता र सहकार्यमा जलवायुजन्य जोखिमका न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
पूर्व सूचना प्रणालीका लागि विकसित मुलुकहरुले प्रयोगमा ल्याएको आधुनिक प्रविधि, शीपलाई नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकलाई हस्तान्तरण गर्न फोरमले अपिल पनि गरेको छ ।
फोरमको उद्घाटन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले गरेकी थिइन भने मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयूसिएन) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. नरेन्द्रमान बाबु प्रधानले विकास र संरक्षणमा एकैसाथ लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
