काठमाडौँ । वन तथा भू–संरक्षण विभागको महानिर्देशकका रूपमा करिब चौध महिना जिम्मेवारी सम्हालेर धिरेन्द्रकुमार प्रधान कार्वन व्यवस्थापन तथा रेड केन्द्रमा सरुवा भएका छन् । विभागको नयाँ महानिर्देशकमा रेड केन्द्रका नवराज पुडासैनी सरुवा भएका छन् । सम्भवतः बुधबार प्रधानले विभाग छाड्ने र पुडासैनी विभाग समाल्ने भएका छन् ।
प्रधानले भने, “भूसंरक्षण विभागलाई फेरी स्थापना गर्न र गराउनमा मन्त्रालयका धेरै सिनियर साथीहरुको सकारात्मक पहल रहेको छ, त्यसमा मैले पनि आफ्नो तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिका खेल्ने मौका पाए । फलस्वरुप एक पटक हराई सकेको विभाग पुनः स्थापना भएको छ ।”
वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत रहँदा प्रधानले सिर्जनात्मक र रचनात्मक कामको सुरुवात गरेका छन् भने कतिपय कुरामा सुधारको पहल पनि गरेका छन् । उनले फत्ते गरेका कतिपय कामहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने कतिपय कामहरुले प्रक्रियागत गति समातेको छ । वन संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापनमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकताका विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूले काम गरेको प्रधानले बताएका छन् ।
विभागीय प्रमुखको हैसियतले यस अवधिमा सशस्त्र वन रक्षकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, वन ऐन संशोधन, संरक्षित जलाधार तथा वन क्षेत्रका व्यवस्थापन योजना, वनसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी निरूपणका लागि कानुनी कार्यविधिसम्बन्धी तालिम, वन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र स्वदेशी काठको उपयोग प्रवद्र्धन लगायतका विषयमा पहलकदमी लिने उनले काम गरे । विदेशी विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरेको उच्च शिक्षा र नेपालको वन प्रशासनमा विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर निर्वाह गरेको अनुभवलाई प्रधानले विभागको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् । अर्काे महत्वपूर्ण कुरो के हो भने यो अवधिमा उनी कुनै विवादमा मुछिएनन् ।
प्रधानले यो अवधिमा केही महत्वपूर्ण कुरामा हात हालेका छन् । कामलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रधानले गरेका केही उल्लेखनीय कामहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।
सशस्त्र वन रक्षकको विषय
वन संरक्षण तथा वन अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र वन रक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको भएपनि उनीहरूको भर्ना सरुवा, बढुवा तथा सेवासम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको थियो । यस विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानले आफ्नो कार्यकालमा सशस्त्र वन रक्षकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियाको थालनी गर्न भ्याएका छन् ।
विभागद्वारा अघि बढाइएको प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सुझाव तथा सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । वन संरक्षणमा संलग्न जनशक्तिको सेवा व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने दिशामा विभागले अघि बढाइएको यो महत्वपूर्ण प्रयास हो ।
वन ऐन २०७६ संशोधन
वन संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका आवश्यकतासँग सामञ्जस्य कायम गर्नु वन प्रशासनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यसै सन्दर्भमा वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रिया पनि प्रधानको कार्यकालमा अघि बढाइएको छ ।
महानिर्देशक प्रधानका अनुसार वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ, वन स्रोतको दिगो उपयोग तथा वातावरणीय संरक्षणका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यले वन ऐनका संशोधनको काम अघि बढाइएको हो ।
जलाधार विभागका लागि रचनात्मक पहल
प्रधान तत्कालिन भूसंरक्षण विभागका क्याडर हुन् । लामो समय भूसंरक्षण अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव प्रधानसँग रहेको छ । यद्दपी उनी हाल वन तथा भूसंरक्षण विभागको महानिर्देशक पदमा रहँदा रहँदै नेपाल सरकारले मन्त्रालय मातहतका विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरिरहेका बेला एक पटक हराई सकेको भूसंरक्षण विभागलाई नयाँ स्वरुप दिनका लागि आफूले सकारात्मक र रचनात्मक पहल गरेको बताएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयस्तरका हरेक वैठक र छलफलमा विगतको भूसंरक्षण विभागलाई पुर्नस्थापित गराउन सकारात्क र रचनात्मक दवाव र पहल गर्न तर्फ आफू लागेको बताए । हाल कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चुरे तथा संवेदनशील जलाधार विभाग पुनः नयाँ स्वरुपमा स्थापना भएको छ ।
प्रधानले भने, “भूसंरक्षण विभागलाई फेरी स्थापना गर्न र गराउनमा मन्त्रालयका धेरै सिनियर साथीहरुको सकारात्मक पहल रहेको छ, त्यसमा मैले पनि आफ्नो तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिका खेल्ने मौका पाए । फलस्वरुप एक पटक हराई सकेको विभाग पुनः स्थापना भएको छ ।”
फेवातालको व्यवस्थापन योजना
सरकारले २०७८ सालमा पोखराको फेवा जलाधारलाई संरक्षित जलाधारका रूपमा घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन भू–संरक्षण तथा जलाधार संरक्षण विभागमा योजना अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा प्रधानले फेवा जलाधारलाई संरक्षित जलाधार घोषणा गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष काम गरेका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ प्रधान अहिले वन तथा भू–संरक्षण विभागको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा उक्त जलाधारको व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएको छ ।
संरक्षित वन क्षेत्र व्यवस्थापन
वन क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको सुरक्षा र वन स्रोतको दिगो उपयोगका लागि वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित वन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, स्पष्ट व्यवस्थापन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
प्रधान विभागको महानिर्देशक भएको बेला सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा विभिन्न संरक्षित वन तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रका व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अघि बढाइएको छ । प्रधानले दिएको जानकारी अनुसार यो अवधिमा काक्रेविहार वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी बरण्डाभार, लालझाडी–मोहना र बसन्ता क्षेत्रका वन व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने तथा स्वीकृत गराउने काम भएको छ ।
विकास आयोजनामा सहजीकरण
प्रधानको कार्यकालमा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरी ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय प्राथमिकताका विकास आयोजनासँग सम्बन्धित वनसम्बन्धी प्रक्रिया सहजीकरण गरिएको छ । प्रधानले राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासका आवश्यकता र वन संरक्षणका कानुनी दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै कानूनी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन सफल भएका छन् ।
वन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा सूचना विभिन्न कार्यालय र प्रशासनिक तहमा छरिएर रहँदा योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै तथ्याङ्कलाई एकीकृत, अद्यावधिक र सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रणालीको विकासले वन प्रशासनलाई तथ्यमा आधारित बनाउन प्रधानले पहल गरेका छन् ।
उनको कार्यकालमा विभागमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गन सुरुवात गरिएको छ । यस क्रममा वन क्षेत्रको अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोगसँग सम्बन्धित विवरणको अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धी सूचना प्रणाली विभागमा सञ्चालनमा ल्याएको विभागले जनाएको छ ।
वन अधिकृतलाई तालिम
वन अपराधको अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा कानुनी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनका अधिकृतमा आवश्यक कानुनी ज्ञान र व्यावहारिक सीप हुनु महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रधानले यस विषयलाई आफ्नो कार्यकालमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन् । सो तालिम आगामी महिनामा सञ्चालन गर्ने विभागले योजना रहेको बनाएको छ ।
आन्तरिक तथा प्रशासनिक सुधारमा जोड
विभागीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत निर्णयसँगै आन्तरिक समन्वय, जिम्मेवारीको स्पष्टता, अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार आवश्यक हुन्छ । प्रधानको कार्यकालमा विभागको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, प्रशासनिक समन्वय सुदृढ गर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा काम भएका छन् ।
स्वदेशी काठ उपयोगमा जोड
नेपालमा उपलब्ध वन स्रोतको दिगो उपयोग, स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार र आयातित काठमाथिको निर्भरता घटाउनु वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण आर्थिक तथा नीतिगत विषय हुन् । प्रधानले आफू विभागको महानिर्देशकको हैसियतले स्वदेशी काठको उपयोग प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिगत पहलमा सकारात्मक भूमिका प्रर्दशन गरेको बताएका छन् ।
खानी सञ्चालन मापदण्ड संशोधन
यो अवधिमा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा खानी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । खानी तथा अन्य विकास गतिविधि सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्र र वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै कानुनी प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले यससम्बन्धी पहल गरिएको विभागले जनाएको छ ।
