काम गर्न नपाएको भन्दै रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कम्पनीले हात झिक्ने संकेत देखाएको छ । २०७४ असार महिनामै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने गरी कालिका-कुमार जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । यो सुदूरपश्चिमको एक मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।
सरकारले मुआब्जाको काम नटुंगाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आयोजनाबाट झण्डै २० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । ‘दुई वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौता गर्यौं, पौने दुई वर्ष वन कटानमै लगाइयो, वनको विषय टुंगिएपछि अढाई वर्षदेखि मुआब्जाको कुरा अघि बढ्न सकेको छैन, हाम्रा सबै उपकरण चिसापानीमा थन्किएका छन्, लिखितै त दिएका छैनौं, तर काम छोड्ने कि भन्ने मुडमा भने पुगेका छौं’, निर्माणमा खटिएका कालिका कन्सट्रक्सनका म्यानेजर सुनील पौडेलले भने ।
अहिले चिसापानीदेखि ६ किलोमिटरसम्म मात्रै काम भइरहेको छ । कालिका÷कुमार जेभीले एक अर्ब ७२ करोडमा १५ किलोमिटर पक्की नहर निर्माण, चरेला र चौंरी नदीमा पक्की पुल, धोबिनी र रोरा खोलामा साइफन निर्माण, लम्कीपूर्वको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पुल निर्माणलगायतको सम्झौता गरेको छ । ‘साइड नपाएकाले पूर्वपश्चिमको पुलबाहेकको ८ किलोमिटर छुनै सकेका छैनौं’, पौडेलले भने ।
आयोजनाले ०७४ असार मसान्तभित्र दुई वर्षमा पक्की नहरसहित उल्लिखित गरिएका संरचना निर्माण गरिसक्ने सम्झौता गएको थियो । तर, वन फँडानीमा भएको ढिलाइले आयोजना प्रभावित भएको हो । मूल्य निर्धारण समिति अध्यक्षसमेत रहेका कैलालीका सीडीओ बाबुराम श्रेष्ठले भने आफूकहाँ मुआब्जाको कुनै पनि फाइल नआएको बताए । ‘हामी त मूल्य निर्धारण गरिदिने समिति मात्रै हो, आयोजनाले सबै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउनुपर्छ, तर म आएपछि त्यसबारे कुनै बैठक बसेको छैन, मेरोमा फाइल पनि आएको छैन’, श्रेष्ठले भने ।
आयोजनाले काम गर्न पाएको ६ किलोमिटरमा भने ५० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । लम्की शाखा नहर निर्माणका लागि ठेक्का समयावधि सकिएको थियो । थप गरिएको एक वर्षसमेत बित्नै लाग्दा मुआब्जा दिन नसकेकाले काम प्रभावित भएको हो । ‘सुरुमा नहर क्षेत्रमा परेका रूख कटानमै समस्या देखियो, जरा उखेल्न नदिएपछि काम प्रभावित भयो, त्यसैले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं’, कालिका-कुमार जेभीका कार्यक्रम प्रबन्धक सचित्र पोखरेलले भने ।
‘आयोजनाले निर्माण क्षेत्र नै क्लियर गर्न सकेको छैन’, पोखरेलले थपे, ‘वनले कहिले जरा उखेल्न रोक्छ, अहिलेसम्म आयोजनाले मुआब्जासमेत दिन सकेको छैन ।’ निर्माण क्षेत्रको मुआब्जा नदिँदा निर्माण कम्पनीलाई माटोको क्यानल निर्माण गर्न समस्या परेको छ । ‘माटोको क्यानल बनाइसकेपछि स्ल्याब ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ’, पोखरेलले फेरि थपे, ‘जग्गाको मुआब्जा नै दिइएको छैन, क्यानल कसरी बनाउने ? ’
रानी, जमरा, कुलरिया आयोजनालाई मुआब्जाको विषय पटक–पटक उठाउँदासमेत ‘प्रक्रियामै रहेको’ जवाफ आउने गरेको निर्माण कम्पनीका खेमनारायण सापकोटाले बताए । ‘हामीले पटक पटक मुआब्जाको विषय उठाइरहेको छौं’, सापकोटाले भने, ‘तर आयोजना प्रक्रियामा छ भन्छ, त्यो कहिलेसम्म टुंगिने हो थाहा छैन ।’
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मनीष महर्जनले मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको दाबी गरे । ‘मुआब्जा निर्धारणका लागि गठित उपसमितिले अन्तिम प्रतिवेदन बनाइरहेको छ’, महर्जनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सीडीओको समितिले छलफल गरी निर्णय गरेपछि मुआब्जा निर्धारण हुनेछ ।’ निर्माण कम्पनीले मुआब्जा निर्धारण नहुँदा काम गर्न नसकेको भन्दै ठेक्काबाटै हात झिक्ने बताइरहेका बेला सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महर्जन भने नहर निर्माणको काममा प्रभाव नपरेको दाबी गर्छन् ।
कम्पनीले नहर क्षेत्रमा पर्ने बर्गदा, रोरा, बसुवा र रतनपानी खोलामा नरहको संरचना बनाइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा स–साना अवरोधले निर्माण कार्य नै प्रभावित हुनुले आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ ।
