काठमाडौंँ, माघ १४ गते । सरकारले दशकौँ अघिदेखि ठूलो रकम स्थानीय पूर्वाधार विकासमा खर्च गरे पनि अझै ४२ वटा स्थानीय तहको केन्द्रमा यातायात चल्ने सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन् ।
कूल १३ वटा जिल्लाका ४२ वटा स्थानीय तहमा अझै पनि सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधारकै विकासमै ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् ।
सडक नपुग्ने स्थानीय तहमा एउटा मात्र नगरपालिका रहेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा अहिले पनि सडक सञ्जालले छोएको छैन । बाँकी ४१ वटा भने गाउँपालिकामा रहेका छन् । भौगोलिक विकटता र पर्याप्त बजेट लगानी गर्न नसक्दा पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सडक नपुगेका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी डोल्पामा रहेका छन् । डोल्पाका आठ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । कालिकोट र बाजुरा जिल्लाका चार–चार र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा अझै सडक पुग्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा नै खर्च गर्दै आएका छन र त्यसमा पनि सडक पूर्वाधारले पहिलो प्राथमिका पाउने गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर जीवन गुरागाईले पर्याप्त बजेट र भौगोलिक विकटताले ४२ वटा स्थानीय तहमा सडक पुग्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ताप्लेजुङको मिख्वाखोला गाउँपालिका, संखुवासभाको भोटखोला र सिलिचोङ, भोजपुरको टेम्केमैयुङ, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङलामु, खोटाङको बराह पोखरी, जन्तेढुङ्गा, काभ्रेको महाभारत, धादिङको रुबी भ्याली, मकवानपुरको राक्सिराङ, गोरखाको चुनरुब्री, मनाङको नार्पा भूमी, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, डोल्पाको छार्का ताङसोङ, डोल्पोबुद्ध, जगदुल्ला, काइके, मुनकेचुला, सेफोक्सुन्डो, ठूलीभेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सडक पुगेको छैन ।
यसैगरी, कालीकोटको शुभकालीका, नरहीनाथ, पचाल झर्ना र सान्नीभेरी, मुगुको मुगुकार्मारो गाउँपालिका, हुम्लाको अदानचुली र चङ्खेली, खार्पुनाथ, नाम्खा, सर्केगाडा, सिमकोट, ताजाकोट, बाजुराको गौमुल, हिमाली, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिकखापर, बझाङको शैपाल, बैतडीको सिगाम, दार्चुलाको अपिहिमाल, व्यास, लेकम गाउँपालिकामा सडक पुग्न नसकेको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘७८ हजार ४९८ घर परिवार सडक सञ्जालबाट वञ्चित भएका छन् भने चार लाख १८ हजार ६९२ जना नागरिक सडक सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।’
अहिले पनि उक्त क्षेत्रका नागरिक दुईदेखि तीन दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम आउन बाध्य भएका छन् । सडक पूर्वाधारकै विकासमा विभिन्न दातृ निकायले समेत बजेट खर्च गरे पनि ती स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोडिएको छैन ।
प्रदेश १, ३, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सडक सञ्जाल पुग्न नसकेको विभागले जनाएको छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायाण श्रेष्ठले मूलत भौगोलिक विकटता र बजेटकै अभावमा ती स्थानीय तहमा सडक पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिइएको बजेट कम भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘सो बजेटले दुखम सुखम सडक खनिए पनि वर्षात्को भेलले बगाउने परम्परा यथावत छ ।’ स्थानीय ठाउँमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म पनि डोजर लगाएर निरन्तर बाटो खन्दा पनि ठूलठूला चट्टानका कारणले बाटो बन्न नसकेको हो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा सडक निर्माण गर्ने हो उक्त स्थानीय तहमा छिट्टो सडक पुग्न सक्ने विश्वास उहाँको छ ।
