सर्वाेच्चले भन्यो: निकुञ्जभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुमति नदेउ

काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना तथा केबलकार निर्माणका अनुमति दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

सवोच्च अदालतका न्यायधिश प्रकाशमानसिँह रावतको एकल इजलासले संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज र आरक्षभित्र भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका लागि दिइने अनुमति कार्यान्वयन नगर्न आइतवार आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सो निर्णय खारेज माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाई भएपछि न्यायाधीश राउतको आदेशमा निकुञ्ज, आरक्षभित्र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here