विज्ञापन र भूउपयोग विधेयक पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा आइतवारको बैठकले विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक र भूउपयोग विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ । सभाको आज बसेको बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५ माथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले विज्ञापनलाई नियमन गर्ने काम नगरी नहुने नयाँ विषय भएकाले विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । “विज्ञापन समाजले पचाउने किसिमको हुनपर्छ, विज्ञापन बनाउनका लागि आचारसंहिता बनाउने विषय विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ, कानून बनेपछि कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा पनि ध्यान दिइनेछ, बाध्यकारी बनाउन कैद र जरिवाना दुवैलाई बाध्यकारी रूपमा राखिएको हो, सरकारले ‘र’ अक्षर राख्ने नै महसुस गरेको छ,” मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

यसअघि सांसद राधेश्याम अधिकारीले अपराधसंहिताले कारवाही गर्न सकिने विषयलाई विज्ञापन विधेयकमा राख्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो । कैद र जरिवाना भन्ने शब्दले दुवै राख्न खोजिएको हो अथवा वा भन्न खोजिएको के हो स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद विमला पौडेलले ‘होर्डिङ बोर्ड’को भाषा नेपाली हुनुपर्ने, विज्ञापनसम्बन्धी मापदण्ड बन्नुपर्ने र महिलासँग सरोकार नभएका विषयमा नग्नचित्रसहित विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिलालाई अनावश्यक रूपमा ‘होर्डिङ बोर्ड’मा झुन्ड्याउने काम बन्द गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो । सांसदद्वय अनिता देवकोटा र विन्दादेवी आले रानाले विज्ञापनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूउपयोग विधेयक, उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले विधेयकमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई एकैचोटि जरिवाना गरिने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले बाँझो राख्न नदिनका लागि प्रेरित गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रम रहेको बताउँदै कृषि जमीनको पूर्ण सदुपयोग गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको रसरकारको उद्देश्य भनेको मूलतः कृषियोग्य जमीन बाँझो नराख्ने नै हो भनी स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “बाँझो राखेको जग्गामा अधिकतम रु एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ, त्यसको अर्थ न्यूनतम् रु पाँच पनि हुन सक्छ, वर्गीकृत जमीनको विनाजानकारी परिवर्तन ग¥यो भने मात्र रु तीन लाख जरिवानाको व्यवस्था छ ।” अनुगमनका लागि कार्यान्वयन गर्ने एकाइ रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको स्पष्ट पार्नुृभयो ।

बैठकमा सांसद वृषेशचन्द्र लालले किसान जग्गा बाँझो राख्न चाहँदैनन् तर सिँचाइ नहुँदा, समयमा मल र बीउ नपाउँदा जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता आउने बताउनुभयो । जग्गा बाँझो राख्दा गरिने विधेयकको प्रस्तावित जरिवानाको व्यवस्था धेरै भएको भन्दै कम गर्नुपर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद देवकोटाले जरिवाना गर्नेभन्दा पनि बाँझो राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै जरिवाना गर्दैमा मात्र समस्या समाधान नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सांसद पौडेलले स्थानीयस्तरमा अनुगमन गर्नु उचित भए पनि सँगसँगै प्रदेशस्तरबाट समेत अनुगमनको व्यवस्था गर्दा अझ राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो । बैठक आज अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here