धनगढी । संघीयता कार्यान्वयन हुने क्रममा सबै प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुरा गरिसकेका छन् । सरकारका तीन महिना पूरा भएको मधुमासका अवसरमा कर्मचारी नभएको, काम गर्नलाई कानून पनि नभएको बहाना बनाएको थियो । सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्ष पनि पुरा गरेको छ । अन्य प्रदेश सरकारले आफ्ना दर्जनौ उपलब्धी सार्वजनिक गर्यो तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको फेरहस्ते हेर्ने हो भने काम भन्दा पनि सुखभोगमा बितेको आभास हुन थालेको छ । गाडी मोटर खरिद, बिभिन्न आयोजनामा अनुगमनको नाउँमा भोजभतेर, नियम कानून नदिएका स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारीको भीड, भाई, भतिजा, भाञ्जालाई सल्लाहकार पद सिर्जना गरी राज्यको ढुकुटीको दोहन बाहेक यो एक वर्षमा खासै उपलब्धी गरेको देखिएन । धनगढीमा घर भएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले घरभाडा समेत बुझ्न भ्याए । लाज मर्दाे कुरा सञ्चारमाध्याम आएपछि फिर्ता गरेको नाटक पनि यही साल देख्न पाइयो । आइतवार प्रदेश सरकारले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने यो एक वर्ष उपलब्धि कागजमा मात्रै सिमित देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पुरा भएको अवसरमा आईतबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सार्बजनिक गरेको १२ पृष्ठ लामो प्रमुख उपलब्धिहरुमा उल्लेख गरिएका अधिकांस कुराहरु कागजमै सिमित देखिएका छन् ।
प्रक्रियामा रहेको कुरालाई समेत मुख्यमन्त्रीले उपलब्धि भनेर झारो टार्न खोजको जस्तो देखिएको छ । आफ्नो सरकारको प्रमुख उपलब्धी नै संबिधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणलाई लिएका छन् । साथै भौतीक ब्यबस्थापन र कार्यालय ब्यबस्थापनलाई पनि उपलब्धिका रुपमा मुख्यमन्त्रीले राखेका छन् । एक आम नागरिकले धनगढी बजार देखि डोटी, बाजुरा र अछामसम्म मन्त्रीको लावा लस्कर देख्दा गाडीघोडा त देखि सकेका छन् तर जनताले मन्त्रीले चढ्ने गाडी घोडा र मन्त्री पीएले लिने तलबको निस्सा खोजको होइनन् । आम जनताले त विकासको मूल फूटको हेर्न चाहेको थिए ।
मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका उपलब्धि शान्ति सुरक्षा, सुचना संचार, खानेपानी सडक, यातायात जस्ता कुराहरु प्रकृयामै रहेको देखाईएको छ । उहाँले तयार गरेको १२ पृष्ठ लामो व्यक्तव्यमा उल्लेख गरेका उपलब्धिहरु फिल्डमा देखिने गरी कुनै छैनन् । सबै कागजमा मात्र देखाईएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार प्रदेश सरकार एकदमै नयाँ ब्यबस्था भएकाले जनताको अपेक्षा अनुसार धेरै काम गर्न नसकिएको हो ।
कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचना अभाव, कानुन अभाव लगायतका कारण जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । एक बर्षमा १७ कानून निर्माण मुख्यमन्त्री त्रिलोतन भट्टले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट १७ वटा कानून निर्माण गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यसैगरी ४ वटा बिधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको र २३ वटा बिधयक प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो ।
