काठमाडौ । सहरी हरियालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले उद्यान विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा रहेका उद्यान, वाटिका, मनोरञ्जनस्थल, शहीदस्मारक एवं शान्ति उद्यानमार्फत सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न, पर्यटन व्यवसायको विकास गर्न, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रको सुन्दरता कायम गर्न, सबैको पहुँच हुने गरी खुला ठाउँको संरक्षण गरी विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयको शहरी विकास महाशाखाका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर एकराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
निश्चित मापदण्डका आधारमा देशभरका उद्यानको विकास, प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन गरी वातावरण र जनस्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक सुधार ल्याउन कार्यविधि ल्याइएको हो ।
कार्यविधिअनुसार राष्ट्रियस्तरको उद्यान, खुला हरियालीस्थल, वाटिका तथा मनोरञ्जनस्थलसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न शहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय उद्यान समन्वय समिति गठन हुनेछ ।
समितिमा शहरी विकास सचिव, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक रहने जनाइएको छ ।
उद्यान, वाटिका तथा मनोरञ्जनस्थलको पहिचान गरी विकास तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति निर्माण, स्रोतसाधनको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, न्यूनतम मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, यस्ता स्थलको सूची स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रियस्तरका उद्यान घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, यस्ता उद्यानको गुरुयोजना स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, राष्ट्रियस्तरका उद्यान निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार समिति गठनका लागि सिफारिस गर्ने गरी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयन विभागअन्तर्गतका सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्नेछ ।
कार्यविधिले उद्यानलाई छ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक, वनस्पति, बाल, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि र औद्योगिक उद्यान छन् ।
राष्ट्रियस्तरका उद्यानको संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न, निर्माण गरिने संरचनाको काम कारवाही सञ्चालन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कार्यविधिले राष्ट्रियस्तरका उद्यानको मापदण्ड पनि तोकेको छ ।
अब राष्ट्रियस्तरको उद्यान हुन शहरको पहुँच भागमा हुनुपर्ने, सबै वर्ग र समुदायका लागि सहज, कम्तीमा दुई लेनको सडकले जोडिएको हुनुपर्ने, नदी प्रणाली वा हरित र खुला क्षेत्रलाई अन्तरसम्बन्ध गरिएको हुनुपर्ने गरी अवस्थित र पहुँचको मापदण्ड तोकिएको छ ।
क्षेत्रफल÷भू–उपयोगको दोस्रो मापदण्डमा समितिले तोकेबमोजिमको जग्गा, उद्यानमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भाग खुला, १५ प्रतिशतभन्दा बढी संरचना निर्माण गर्न नपाइने, उद्यानमा कार्यालय क्षेत्र ९कार्यालय, टिकट काउन्टर, बैठककक्ष, प्रतीक्षालय, सूचना केन्द्र आदि, मनोरञ्जन क्षेत्र वनभोजस्थल, बाल उद्यान, खेलकूद क्षेत्र, पार्किङस्थल लगायत क्षेत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्यानमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने कला, वास्तुकला, वनस्पति, जातजातिको वेषभूषा, रहनसहनका वस्तु, स्थानीय वनस्पति र फलफूलका रुखबिरुवा, आन्तरिक संरचना, स्थानीय सीप, शैली, सामग्री प्रविधिबाट निर्मित हुनुपर्ने गरी राष्ट्रियता झल्काउनुपर्ने छ ।
साइकल ट्र्याक र पैदलमार्गको पहुँच यथासम्भव प्राकृतिक निर्माण सामग्रीबाट निर्माण हुनुपर्ने, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला, बालबालिका र फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि समेत शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका नागरिकको लागि विशेष डिजाइन गरिएको फर्निचरको व्यवस्था हुनुपर्ने, बिजुलीबत्ती, सडकबत्ती, मनोरञ्जन एवं वनभोजस्थलमा विद्युतीय सुविधा गर्नुपर्ने, खेलमैदान र पार्किङस्थलको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, बाल उद्यानका साथै बालबालिकाले खेल्ने सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
उद्यानको आयआर्जन र व्ययको कोष सञ्चालन पारदर्शी, वनस्पति फलफूलका बिरुवाको स्याहार–सम्भार गर्न तालीमप्राप्त जनशक्ति र नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमित सरसफाइ हुनुपर्ने, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको छ ।
