काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा सरकारीकरण हुने बताएकी छन् । उनले वास्तविकता छानबिन गरी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको बताइन् ।
‘नाफाका लागि कसैले लालपुर्जा बनाउँदैमा त्यो जग्गा उसको हो भन्न मिल्दैन’ मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग आयोजित छलफल प्रक्रियामा अर्यालले भनिन्, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसका आधारमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिसकेको छ । छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले दर्ता पुर्जा खारेज गरेर जग्गा सरकारीकरण गर्नेछ ।’
मन्त्रालयले गरेको छानबिनबाट ललिता निवासबाट कित्ताकाट भएका जग्गाहरूबाट कूल २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ । मन्त्री अर्यालले केही बाहेक सबैजसो जग्गा धितोमा राखेर ऋण प्रवाह भएको भेटिएको बताइन् ।
मालपोत कार्यालयबाट हराएको १०२४ र २५ नम्बरको मिसिल नभेटिएपनि त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण भेटिएकाले सरकार कानुनी रूपमा बलियो भएको उनको भनाई थियो । उनले ललितानिवासको कित्ताकाट भएको जग्गामा कोही वास्तविक जग्गाधनी व्यक्ति, मोही भएरनभएको यकिन गर्ने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो समस्या खासै छ जस्तो देखिँदैन, त्यही पनि यकिन गर्नेछौँ । अबको एकरडेढ सातामा निर्णय हुनेछ ।’
मन्त्री अर्यालका अनुसार, जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार राज्यले अधिग्रहण गरेका जग्गा फेरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।
एक जना पूर्व–न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन हुने आयोगमा नापी, मालपोत प्रशासन, भूमिविज्ञ लगायतका व्यक्तिहरू रहनेछन् । आयोगले हरेक घटनाको छानबिन गर्दै टुंगिनासाथ कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने ढङ्गले काम गर्ने कार्यादेश दिइने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले दराजमा प्रतिवेदन थन्क्याउन आयोग बनाउन खोजेको छैन ।’
हालसम्म करिब २७ प्रतिशत जग्गाको मात्रै नापी भएको उल्लेख गर्दै उनले अब भू–सूचना प्रणालीबाट नक्सा लगायत जग्गाधनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने बताइन् । उनका अनुसार, त्यसका लागि चितवनको भरतपुर, उदयपुरको बेलका अनि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको एक–एक वडा छनौटमा परेको जानकारी दिइन्, यो खबर कान्तिपुरले छापेको छ ।
